संग्रहित छायाचित्र
मराठा आरक्षणामुळे जाहिरातीत बदल करायचा असून शासनाकडून सुधारित मागणीपत्र एमपीएससीला अद्यापही प्राप्त न झाल्याने संयुक्त परीक्षेची जाहिरात रखडल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संयुक्त गट ब व गट क २०२४ च्या जाहिरातीची स्पर्धा परीक्षार्थी चातकाप्रमाणे वाट बघत असताना वर्ष उलटूनही अद्याप पदभरतीची चिन्हे दिसत नसल्याने उमेदवारांची चिंता वाढली आहे. मराठा आरक्षणामुळे जाहिरातीत बदल करायचा असून शासनाकडून सुधारित मागणीपत्र एमपीएससीला अद्यापही प्राप्त न झाल्याने संयुक्त परीक्षेची जाहिरात रखडल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, मोठ्या संख्येने पदे असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक पदाचेही मागणीपत्र अद्याप प्राप्त झालेले नाही.
एमपीएससीने संयुक्त परीक्षेसंदर्भात नुकतेच एक प्रसिद्धी पत्रक जाहीर केले आहे. यानुसार, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता (एसईबीसी) आरक्षणासंदर्भातील अधिनियम २६ फेब्रुवारी २०२४ मधील तरतुदी विचारात घेता शासनाच्या संबंधित सर्व विभागांकडून गट-ब व गट-क सेवेतील पदांकरिता सुधारित मागणीपत्र प्राप्त करूनन घेतले जात आहे. परंतु, शासनास विविध पदांकरिता सुधारित मागणीपत्र पाठविण्याबाबतच्या विनंतीनुसार काही सेवेतील पदांचे सुधारित मागणीपत्र आयोगास प्राप्त झालेले आहेत तर काही पदांचे (पोलीस उपनिरीक्षक, अन्य विभागातील लिपिक-टंकलेखक) मागणीपत्रे अद्याप अप्राप्त आहेत. त्यासाठी संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा सुरू असून सुधारित मागणीपत्रे प्राप्त होताच महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४ ची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल.
आचारसंहितेचा फटका बसण्याची शक्यता
एमपीएससीच्या वतीने राज्यसेवा आणि संयुक्त परीक्षा दरवर्षी घेतली जाते. संयुक्त परीक्षेसाठी मागील वर्षी सात हजारांवर जागांसाठी जाहिरात आली होती. एप्रिल २०२३ मध्ये परीक्षाही घेण्यात आली. यावर्षीही सुमारे आठ हजार जागांसाठी जाहिरात येईल, या अपेक्षेने राज्याच्या अनेक भागातील विद्यार्थी पुणे, मुंबई, नागपूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये परीक्षेची तयारी करीत आहेत. यासाठीचा मोठा आर्थिक भार त्यांना सहन करावा लागत आहे.
राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर अनेक जाहिराती आणि मागणीपत्रांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गासाठीच्या (एसईबीसी) नव्या आरक्षणानुसार पदसंख्या आणि आरक्षण नमूद करून सुधारित मागणीपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे आयोगाने सांगितले होते. मात्र, सप्टेंबर संपण्याच्या मार्गावर असूनही अनेक शासकीय विभागांकडून मागणीपत्र न आल्याने जाहिरात देता येणार नाही असे एमपीएससीने स्पष्ट केल्याने विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. विशेष म्हणजे, लवकरच विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गृह विभागाने लवकर पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे मागणीपत्र पाठवावे, अशी मागणी केली जात आहे.
