सर्वोच्च न्यायालयाचा दोघांनाही दिलासा

शिंदे गटाला व्हीप बजावता येणार नसल्याचा तसेच आयोगाच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती न देण्याचा आदेश

#नवी दिल्ली

राज्यातील सत्तासंघर्षात शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह या विषयाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. २२) दोन्ही गटांना दिलासा दिला. दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होणार असून शिंदे गट या काळात ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावू शकणार नाही, या आदेशाबरोबरच शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला.

निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव तसेच धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याच्या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली नव्हती. बुधवारी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाला मोठा दिलासा देताना त्यांची याचिका दाखल करून घेतली. यावर आता दोन आठवड्यानंतर सुनावणी घेण्यात येईल. तोपर्यंत शिंदे गट ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावू शकणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान शिंदे गट ठाकरे 

गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावणार असल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला. त्याचबरोबर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक 

आयोगाचा निर्णय रद्द करण्याच्या ठाकरे गटाच्या मागणीवर निर्णय न देता या विषयावर सविस्तर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने जाहीर केले. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने 

नकार दिला.  

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे वाचन ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले. त्यानंतर नीरज कौल यांनी शिंदे गटातर्फे बाजू मांडली.  सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी. अन्यथा शिवसेनेचे बँक अकाऊंट, पक्षनिधी सर्व जाईल. यावर निवडणूक आयोगाविरोधात तुमचे काय म्हणणे आहे?, हे प्रथम आम्ही घेऊ. त्यानंतर मेरिटनुसार निर्णय घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

दुसरीकडे, समता पक्षाने मशाल हे चिन्ह आपल्याला द्यावे, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलास झा यांनी निवडणूक आयोगाला एक पत्र पाठवले आहे. त्यात त्यांनी निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. त्यामुळे आता आमचे मशाल चिन्ह आम्हाला द्यावे, असे म्हटले आहे. यावर निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार, याकडेही राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.वृत्तसंंस्था