संग्रहित छायाचित्र
धार्मिक स्थळे, शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्था तसेच धर्मादाय ट्रस्ट यांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मध्ये राज्य शासनाने आमूलाग्र बदल प्रस्तावित करणारे विधेयक विधिमंडळात सादर केले आहे. त्यातील बदलानुसार चौकशी सुरू झाल्यापासून एका वर्षात ती पूर्ण करावी लागेल.
तसेच ट्रस्टची जमीन विक्री, विकसन वा भाडेपट्ट्याने देण्यास पूर्व परवानगीसाठी केलेले अर्ज हे सहा महिन्यात आदेशित करण्याची नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. विहीत मुदतीत आदेश होऊ शकले नाहीत तर त्याचे स्पष्टीकरण संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांवर उपचार करताना जास्तीत जास्त गरजूंना समाविष्ट करून घेण्यासाठी कलम '४१एए' चे निकष विस्तृत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार गरीब अत्यवस्थ रुग्ण रुग्णालयात आल्यावर त्याच्यावर तातडीने उपचार सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तहसीलदारांनी दिलेला उत्पन्न दाखला, पिवळे रेशन कार्ड अथवा शासनाचे अल्प उत्पन्न ओळखपत्र तसेच असल्यास पॅनकार्ड हा पुरावा ग्राह्य मानण्यात येणार आहे.
धर्मादाय कार्यालयात दाखल होणाऱ्या विविध अर्जांचे न्यायालयीन शुल्क वाढवण्यात आले आहे. आता ट्रस्ट नोंदणी अर्ज, बदल अर्जांना १०० ऐवजी २०० रुपये तिकीट लावावे लागेल. जमीन विक्री परवानगी अर्जांना आता मूल्यांकनानुसार किमान पन्नास ते कमाल तीन हजार रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे.
धर्मादाय कायद्यात सुधारणा करताना संगणकीकृत अभिलेखा जतन करण्यास विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. तसेच धर्मादाय आस्थापनेमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी विधी पदवीधारक लिपिक प्रवर्गातील जास्तीत जास्त सक्षम व्यक्तींना व वकिलांना सामावून घेण्यास काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनांनी हे शासकीय विधेयक मंजूर केले आहे. राज्यपालांच्या स्वीकृतीनंतर या तरतुदी संपूर्ण राज्यात लागू होतील.
‘सीविक मिरर’शी बोलताना, अमरावतीचे उपधर्मादाय आयुक्त नवनाथ जगताप म्हणाले, हे स्वागतार्ह आहे आणि आता वेळेचे बंधन लागू असल्याने याचा जलद विल्हेवाट लावली जाईल. त्यामुळे कोणतीही प्रकरणे जास्त काळ प्रलंबित राहणार नाहीत आणि गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि कामकाजात सुधारणा होईल. तसेच देखरेखीच्या इलेक्ट्रॉनिक नोंदींवर अधिक जोर देण्यात आला आहे.”
“शासनाने केलेल्या सुधारणांचा मतितार्थ लक्षात घेऊन धर्मादाय कार्यालयांमधील कामकाज गतिमान होऊन असंख्य ट्रस्टच्या कामकाजांमधील शैथिल्य दूर होईल.”
ॲॅड. शिवराज कदम जहागिरदार माजी अध्यक्ष,
पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे.
न्यायिक अधिकारी नेमले पाहिजेत
“बदल अहवालाची चौकशी ही न्यायिक चौकशी आहे हे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांमधून ध्वनित झाले आहे. त्यामुळे किमान दोन तृतीयांश उपायुक्त हे वरिष्ठ स्तर तर साहाय्यक आयुक्त हे कनिष्ठ स्तर न्यायाधीशांमधून नेमले गेले पाहिजे. विभागीय परीक्षांमधून उर्वरित एक तृतीयांश पदे भरायला हवी.”
ॲॅड. चिन्मय मनोज वाडेकर.
