बारसूमध्ये मोदी, शहा जमीनमालक!

विनायक राऊत यांचा आरोप, २२४ परप्रांतियांनी घेतल्या जमिनी, त्यापैकी २० आडनावे मोदी-शहा

#रत्नागिरी

बारसू येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाच्या ठिकाणी तब्बल २२४ परप्रांतियांनी आधीच जमिनी विकत घेऊन ठेवल्या होत्या. त्यातील किमान २० परप्रांतियांची आडनावे मोदी आणि शहा आहेत, असा आरोप ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी शनिवारी केला.

याबाबत विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत या प्रकल्पाबाबत पुन्हा आपली भूमिका स्पष्ट केली. ‘‘बारसू येथे स्थानिकांची फसवणूक झाली आहे. प्रकल्प येणार हे आधीच माहीत असल्याने अगदी दिल्लीपासून ते जम्मू-काश्मीरपर्यंतच्या भूमाफियांनी येथे जमिनी खरेदी केल्या आहेत. तब्बल २२४ परप्रांतीय भूमाफियांनी बारसूत जमिनी खरेदी केल्या आहेत. यापैकी २० ते २२ जणांची आडनावे मोदी आणि शहा आहेत.

बारसूतील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध केला आहे. शेकडो आंदोलकांनी शुक्रवारी माती परीक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी आधी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, नंतर लाठीमार केला. यात काहीजण जखमी झाले आहेत.

विनायक राऊत म्हणाले, ‘‘नाणार येथेही भूमाफियांनी अशाच पद्धतीने जमिनी खरेदी केल्या आहेत. लाखोंमध्ये जमिनी खरेदी करून कोटी रुपये कमावण्याचे हे धंदे आहेत. मात्र, नाणारमधून रिफायनरी जाणार असल्याने तेथे जमिनी घेतलेले भूमाफिया नाणारमध्येच प्रकल्प व्हावा, म्हणून सरकारवर दबाव आणत आहेत, तर, प्रकल्प बारसूत व्हावा, असा जोर बारसूत जमीन खरेदी केलेले भूमाफिया लावत आहेत. या कारणामुळे आता भूमाफियांमध्येच वाद निर्माण झाला आहे.’’

शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनीदेखील बड्या अधिकाऱ्यांच्या तसेच नेत्यांच्या जमिनी बारसूमध्ये असल्याचा दावा केला. त्यांची नावेही त्यांनी जाहीर केली. त्या म्हणाल्या, ‘‘यामध्ये आमदार आशिष देशमुख यांचीही १८ एकर जागा आहे. अखिलेश गुप्ता आणि नमिता गुप्ता यांची ९२ एकर जमीन बारसूमध्ये आहे. हे दोघे आयआरएस अधिकारी आहेत.’’ भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना याच्यातले जास्त कळत असल्याने त्यांनी याबद्दल बोलले पाहिजे, असा टोलाही अंधारे यांनी लगावला.

बारसू प्रकल्पावरून ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्याचे समोर येत आहे. बारसूच्या प्रकल्पास ठाकरे गटाचा तीव्र विरोध आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मात्र सदर प्रकल्पास सशर्त पाठिंबा दिला. ‘‘पिढी बरबाद होत असल्यास जरूर विरोध करा, पण फायदा होणार असेल तर या अँगलने विचार करा,’’ असे अजित पवार म्हणाले. तत्पूर्वी, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही बारसू प्रकल्पाला थेट विरोध न करता सरकारने याबाबत सबुरीने निर्णय घ्यावा, असा सल्ला दिला.

ठाकरे गटाचे स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनीही प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. ज्यांचा विरोध आहे त्यांच्याशी चर्चा करावी, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा, असे राजन साळवी यांनी म्हटले आहे. ठाकरे गटाचे आमदारच उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेशी विसंगत भूमिका घेत असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.

ग्रामस्थांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या, लाठीमार; पण मुख्यमंत्री म्हणतात... असे घडलेच नाही

ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध झुगारून रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू येथे रिफायनरी उभारण्याचे काम सुरू झाले. यामुळे संतप्त झालेल्या शेकडो स्थानिक नागरिकांनी शुक्रवारी (दि. २८) माती परीक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी त्यांना अडवले. आंदोलक आणि पोलिसांत झटापट झाली. जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी आधी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, नंतर लाठीमार केला. यात काहीजण जखमी झाले, असा दावा आंदोलकांनी केला आहे.  पोलिसांना लाठीचार्जचे आदेश कुणी दिले याची चौकशी करू, असे आश्वासन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र असे काहीही  घडले नसल्याचे सांगितले.  ‘‘७० टक्के शेतकऱ्यांचा बारसू प्रकल्पास पाठिंबा आहे. पण काहीजण त्यांना भडकावत आहेत,’’ असा उलट आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी बारसूला निघालेले ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांना गावात पोहोचण्यापूर्वीच पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ‘आम्हाला गोळ्या घाला अन‌् विषय संपवून टाका,’ असे आंदोलक पोलिसांना ओरडून सांगत होते. ‘‘काही बाहेरचे लोक इथे येऊन पेटवापेटवीचे राजकारण करत आहेत. सरकार चर्चेस तयार आहे,’’ असे उदय सामंत यांनी सांगितले. सरकारतर्फे उद्योगमंत्र्यांनी चर्चेची तयारी दर्शवल्याने तीन दिवसांसाठी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा ग्रामस्थांनी केली.

बेकायदा जमीन घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई, उद्धव ठाकरेंशीही बोलण्यास तयार : उदय सामंत

बारसू येथे बेकायदा जमीन घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करू, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शनिवारी (दि. २९) दिले. बारसू प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी आयोजित बैठकीत सरकारची बाजू मांडताना सामंत म्हणाले, ‘‘या प्रकरणात प्रशासनाने एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे होते, अशी सर्वांची अपेक्षा होती. आम्ही चार पावले पुढे टाकली आहेत. आंदोलनकर्त्यांना शंका होती की ३५३ सारखी कलमे लावली जातील. मात्र असे होणार नाही. या भागात काही अधिकाऱ्यांनी जमिनी खरेदी केल्याचे आंदोलनकर्त्यांनीही सांगितले होते. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय चौकशी नेमली आहे.  त्यांनी या ठिकाणी बेकायदेशीर जमीन घेतली असेल, तर त्यांना निलंबित केले जाईल. शिवाय बारसू प्रकल्पाबाबत उद्धव ठाकरे यांना जर काही ब्रिफिंग हवे असेल, तर त्यांची वेळ घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी, आयुक्त त्यांच्याशी बोलतील.’’

वृत्तसंस्था