‘जजमेंट डे’ पुन्हा लांबणीवर

नबाम रेबियासह इतर मुद्द्यांवर अधिक युक्तिवाद आवश्यक असल्याने सत्तासंघर्षावर २१ तारखेला पुन्हा सुनावणी

#नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ शुक्रवारी (दि. १७) अंतिम निर्णय देईल, अशी अपेक्षा असतानाच या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. नबाम रेबियासह इतर मुद्द्यांवर अधिक युक्तिवाद आवश्यक असल्याने उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे गटातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी आता येत्या २१ तारखेला होणार आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षावर गेले तीन दिवस सुनावणी झाली. प्रथमच असा पेचप्रसंग असल्याने हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. याबाबतचा निर्णय येण्याची शक्यता होती. मात्र, न्यायमूर्तींनी काही मुद्द्यांवर अधिक युक्तिवादाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. २१ तारखेपासून या प्रकरणाची आता सलग सुनावणी होणार आहे. यावेळी नबाम रेबिया प्रकरणाव्यतिरिक्त विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाची व्याप्ती या मुद्द्यांवर पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.

अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ या प्रकरणात लागू होतो की नाही? त्यावरून हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे द्यायचे की नाही, याचा निर्णय पुढील सुनावणी झाल्यानंतर घटनापीठ देणार आहे.

पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. नबाम रेबिया प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला. त्यात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असे हा निकाल सांगतो. शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत आहे व उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नसल्याचा दावा करीत आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे.

‘‘उपाध्यक्षांना केवळ नोटीस दिली होती, त्यात ‘अविश्वास’ नव्हता, त्यामुळे ते आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात. अपात्रतेची नोटीस येण्यापूर्वीच आमदारांनी उपाध्यक्षांना नोटीस दिली. कायदेशीर असलेले ठाकरे सरकार आमदार खरेदी करून पाडण्यात आले. शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अपात्र आमदारांनी दोन वेळा मतदान केले. आमदारांनी वेगळा गट केला तरी इतर पक्षात विलीनीकरण हवे. ते झाले नाही,’’ या बाबी ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल यांनी घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.  

हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी, मनिंदरसिंग यांच्यासह १० वकिलांची फौज शिंदे गटाकडून तैनात होती. आपल्या युक्तिवादात ते म्हणाले, ‘‘आमदारांना घटनेने अधिकार दिले आहेत. उपाध्यक्ष त्यांच्या मतदानाचा अधिकार काढून घेऊ शकत नाहीत. उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्याने त्यांना १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार नव्हता. जिवाला धोका असल्यामुळे आमदार गुवाहाटीत होते. उपाध्यक्षांनी नोटिशीत त्यांना १४ दिवसांची मुदत दिली नाही. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत, म्हणून सरकार पडले. ठाकरे गट नबाम रेबिया केसनुसार तथ्यावर युक्तिवाद करत नाही, तर केवळ दाव्यांवर ते बाजू मांडत आहेत.’’

हा तर ठाकरे गटाचा वेळकाढूपणा : मुख्यमंत्री  

राज्याचे सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची ठाकरे गटाची मागणी म्हणजे वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. ते म्हणाले, ‘‘ठाकरे गटाला हा विषय प्रलंबित ठेवण्याची इच्छा दिसतेय. आमचा न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. लोकशाहीत बहुमताला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे घटनापीठ या मेरिटवर निर्णय घेईल. हा निर्णय लवकरात लवकर यावा, अशी आमची इच्छा आहे.’’

...तर १८१ पेक्षा जास्ते मते मिळवू : बावनकुळे

 ठाकरे गटाचा पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठावर विश्वास नाही का? सात न्यायमूर्तींची मागणी कशासाठी केली जात आहे, असा सवाल भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. ‘‘सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालय जो निकाल देईल तो आम्हाला मान्य असेल. त्यापूर्वी सरकार कोसळणार नाही. सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याची वेळ आल्यास आम्ही १८१ पेक्षा जास्त मते मिळवू,’’ असा दावादेखील बावनकुळे यांनी केला. वृत्तसंंस्था