संग्रहित छायाचित्र
गुजरातमध्ये जीएसटी आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले चंद्रकांत वळवी या अधिकाऱ्याने महाबळेश्वरजवळील एक गावच विकत घेतल्याचा धक्कादायक आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. वळवी यांनी खरेदी केलेल्या ६२० एकर जमिनीत पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याने त्याची दखल थेट नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) घेतली आहे.
जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या कुटुंबाने सातारा जिल्ह्यातील कांदाटी खोऱ्यातील झाडानी हे संपूर्ण गाव विकत घेतल्याचा आरोप आहे. ग्रामस्थांना सांगितले गेले की, त्यांची जमीन सरकारद्वारे अधिग्रहित केली जात आहे. ज्यामुळे अधिग्रहण प्रक्रियेच्या कायदेशीरता आणि नैतिकतेबद्दल मोठी चिंता निर्माण झाली आहे, असे सांगून चंद्रकांत वळवी यांनी त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाईकांनी ही जमीन ग्रामस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केली होती.
या जमिनीच्या अधिग्रहणामुळे विविध पर्यावरणीय धोके उपस्थित झाले आहेत. या क्षेत्रातील समृद्ध जैवविविधतेला सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामामुळे धोका निर्माण झाला आहे. हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण, अनधिकृत बांधकाम, झाडांची कत्तल, आणि बेकायदेशीर रस्ते आणि वीज पुरवठा विकासामुळे पर्यावरणीय नुकसान झाले आहे. गेल्या तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम आणि खाणकाम झाले आहे, ज्यावर कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून एनजीटीने स्वतःहून हे प्रकरण उचलले आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुंबई महापालिका विरुद्ध अंकिता सिन्हा आणि अन्य या प्रकरणाचा संदर्भ घेण्यात आला आहे.
गुजरात जीएसटी आयुक्तांच्या जमीन खरेदीप्रकरणी एनजीटीने अनेक प्रमुख जबाबदार अधिकाऱ्यांना नोटीस काढली आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय (महाराष्ट्र), मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र तसेच जिल्हाधिकारी, सातारा यांचा समावेश आहे. या प्रकरणांमध्ये काम करत असणारे पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे हेदेखील या प्रकरणामध्ये ॲड. तृणाल टोणपे आणि ॲड. निकिता आनंदाचे यांच्याद्वारे हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून एनजीटीला सर्व प्रकारचे सहकार्य करणार आहेत.
या याचिकेची सुनावणी न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव, अरुणकुमार त्यागी आणि सेन्थिल वेल यांच्या बेंचसमोर झाली असून या प्रकरणी पाच जणांना नोटीस काढण्यात आली आहे. एनजीटीने या उत्तरदायित्व असणाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे पुणे येथील पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरणासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम क्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे, एनजीटीने मूळ अर्ज आपले पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरण, पुणे येथे हस्तांतरित केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
गुजरातचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांद्वारे प्रमुख पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन होत आहे, ज्यामध्ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६, आणि वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० यांचा समावेश आहे. हे कायदे भारताच्या नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण आणि शाश्वत विकासाची खात्री करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय, भारतात पर्यावरणविषयक कायदा सतत विकसित होत आहे हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. पर्यावरणविषयक ऐतिहासिक निर्णयांनी ‘पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांना दुरुस्तीच्या खर्चासाठी जबाबदार धरतो’ हा सिद्धांत स्थापित केला आहे, असे मत ॲड. तृणाल टोणपे यांनी व्यक्त केले.
वळवी यांच्या एका नातेवाईकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, यामध्ये कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले नाही. आमच्याकडे सर्व रितसर कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.
