MPSC : बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकाऱ्याला एमपीएससीसह सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयागोकडून (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा -२०२१ परीक्षेतून मुख्याधिकारी पदावर गणेश बापूराव शहाणे यांची निवड झाली आहे. ते सध्या राज्य शासनाच्या सेवेत रुजू आहेत. त्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करुन सरकारी नोकरी मिळल्याचा आरोप केला जात आहे. याप्रकरणी सर्व पुरावे एमपीएससीला तसेच सामान्य प्रशासन विभागाला दिले आहे. यावर कारवाई करण्यापेक्षा शहाणे यांनाच या दोन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्या शोभा कुलथे यांनी केली आहे. तसेच याप्रकरणात राज्यपालांनी स्वत: लक्ष घालून योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
उपोषणकर्त्या शोभा कुलथे आणि शहाणे हे शिरुर जिल्ह्यातील असून एकाच गावातील आहेत. शहाणे यांना कधीच शारीरीक व्यंग नव्हते. अगर ते कर्णबधिर होते, असे कधीही दिसून आलेले नाही. तरी सुध्दा ते दिव्यांग कसे असा प्रश्न पडला होता. त्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करुन सरकारी नोकरी मिळवली आहे. शहाणे यांनी एका दिव्यांगाची नोकरी खाल्ली आहे. ज्यावेळी पूजा खेडकर हे प्रकरण पुण्यासह राज्यात गाजले. त्यावेळी शहाणे यांनी केलेली फसणूक ही मोठी असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात एमपीएससीला आणि सामान्य प्रशासन विभागाला आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. असे कुलथे यांनी सीविक मिररला सांगितले.
शहाणे यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता, एमपीएससीचे सह सचिव सु. ह उमराणीकर यांनी गोपनीय पत्र तयार करुन सामान्य प्रशासन विभागाला सादर केले आहे. पत्रात शहाणे यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे तसेच संबंधित रुग्णालयात तपासणीसाठी हजर राहत नसल्याची माहिती नमूद केली आहे. यापत्रावर विभागाने अहवाल तयार करावा, अशी एमपीएससीकडे पाठवावा, तसेच त्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. हा अहवाल विभागाकडून १५ दिवसात सादर होणे आपेक्षित होते. मात्र दीड महिना झाला तरी प्रशासन विभागाने अहवाल सादर केला नाही. याबाबत विचारणा केली असता, एमपीएससीकडून तसेच विभागाकडून कोणताही प्रतिसाद दिला जात नाही. असे कुलथे यांनी सांगितले.
शिरूर तहसिल कार्यालयाच्या बाहेर कुलथे उपोषणाला बसल्या आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे. तरी सुध्दा तहसिल कार्यालयाने कोणताही संवाद साधला नाही. उपोषणा दरम्यान आमच्या जिवाला धोका आहे, आम्ही पोलिसांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. पण पोलिसांनी येथे कोणताही पोलीस बंदोबस्त दिला नाही. असा कुलथे यांचा आरोप आहे. राज्य सरकार आणि प्रशासन कोणताही प्रतिसाद देत नसल्याने राज्यपालांकडे धाव घेतल्याचे कुलथे सांगतात. दिव्यांग आयुक्त कार्यालयाकडे देखील तक्रार केली असून त्यांच्या विभागाने देखील अजून काहीच केले नाही, खऱ्या दिव्यांग बांधवावर अन्याय होत आहे, बोगस दिव्यांग उमेदवार गणेश शहाणे सारखे खऱ्या दिव्यांग उमेदवाराची जागेवर डल्ला मारत असून देखील दिव्यांग आयुक्त कार्यालय काहीच करत नाही. दिव्यांगावर अन्याय होत असताना या विभागाने डोळेझाक केल्याचा आरोप कुलथे यांनी केला.
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र धारक शहाणे गणेश बापूराव यांची वैद्यकीय फेर तपासणी तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र व आधार कार्ड याची तपासणी करावी. एमपीएससीच्या ओ.बी.सी दिव्यांग राखीव प्रवर्गातून मुख्याधिकारी गट ब या पदाकरता पात्र झालेल्या शहाणे गणेश बापूराव रोल नंबर ( MB002258 मुंबई ) याने कर्णबधिर असल्याचे बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले आहे. एमपीएससी आयोगाची व सामान्य प्रशासन विभागाची फसवणूक करून एका वास्तविक दिव्यांग असलेल्या व्यक्तीची नोकरी शहाणे यांनी खाल्ली आहे. शहाणे हा दिव्यांग नसल्याची पुरावे एमपीएससीला सादर केले आहेत. त्यानुसार शहाणे दिव्यांग नसल्याचे एमपीएससीच्या चौकशीत दरम्यान निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार एमपीएससीचे सहसचिव उमराणीकर यांनी पत्र क्र . डीआयव्ही -१३२४ / प्र.क्र .१७ / २०२४ / दक्षता गोपनीय पत्र तयार केले आहे. शहाणे हे पुणे जिल्ह्याचे रहिवासी असताना जिल्हा रुग्णालय दिव्यांग तपासणी केली असताना त्यांना जिल्हा ग्रामीण रुग्णालयाने दिव्यांग प्रमाणपत्र नाकारले. असे असताना देखील शहाणे यांनी आधार कार्डमध्ये फेर बदल करून धुळे जिल्ह्यातील साकोरे गावचा अपूर्ण पत्ता असलेल्या आधार कार्डवरून धुळे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातून दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवले. असे सिद्ध होत असल्याचे गोपनीय पत्र १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी सामान्य प्रशासन विभाग यांना पाठविले होते. त्या पत्रानुसार शहाणे यांची सविस्तर चौकशीचा अहवाल एमपीएससीला पंधरा दिवसात सादर करावा असे कळविले होते. मात्र अहवाल नाही आणि कोणतीही माहिती अद्याप बाहेर आलेली नाही. यावरुन एमपीएससीतील उच्च अधिकारी व सामान्य प्रशासन विभागातील उच्च अधिकारी वाचविण्याचा प्रयत्न करत असून या प्रकरणाचा तपास थांबवण्याचा प्रकार करून वास्तविक दिव्यांगांवर अन्याय करण्याचा प्रयत्न करत आहे. असे कुलथे यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
