संग्रहित छायाचित्र
मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (२४ जून ) एका प्रकरणासंदर्भात भाष्य करताना पंतप्रधान आणि इतर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी एका दिवसासाठी रस्ते आणि फूटपाथ मोकळे केले जात असतील तर दररोज सर्वसामान्यांसाठी असे का केले नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे. मोकळे फूटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्य सरकारने या सुविधा उपलब्ध करून देणे त्यांचे कर्तव्य आहे, असे न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
राज्य सरकार बेकायदेशीर फेरीवाल्यांनी व्यापलेले फूटपाथ आणि रस्त्यांच्या समस्येवर काय करावे याचा केवळ विचार करत बसू शकत नाही. आता काहीतरी मोठा निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. मागील वर्षी उच्च न्यायालयाने स्वत: या प्रकरणाची दखल घेत 'सु मोटू' याचिका दाखल करून घेतली. शहरामध्ये बेकायदेशीर फेरीवाले आणि विक्रेत्यांनी वेगवेगळे फूटपाथ आणि रस्ते व्यापून टाकल्यासंदर्भात कोर्टाने स्वत: दखल घेतली. ही समस्या फार मोठी असल्याची कल्पना आपल्याला आहे, असे खंडपीठाने या प्रकरणात मत नोंदवताना म्हटले. राज्य सरकार आणि इतर यंत्रणांनी ज्यामध्ये स्थानिक महापालिका या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. या प्रकरणात मोठी कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव
आता राज्य सरकारला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. काय करावे याचा केवळ विचार करत बसणे योग्य ठरणार नाही. या ठिकाणी इच्छाशक्तीचा अभाव दिसत आहे. कारण जिथे इच्छा असते तिथे नक्कीच मार्ग सापडतो, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई महानगरपालिकेची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी, महापालिका वेळोवेळी कारवाई करत असते असे सांगितले. मात्र हे फेरीवाले आणि विक्रेते पुन्हा पुन्हा तिथे येतात, असेही महापालिकेच्या वकिलांनी सांगितले. महापालिका जमिनीखाली मार्केट्स उभारता येतील का याचाही विचार करत असल्याचं कामदार यांनी सांगितले. मात्र न्यायालयाने ही असली उत्तरे म्हणजे ही समस्याच नाही, असे दाखवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचा शेरा मारला. बेकायदेशीर फेरीवाले आणि विक्रेत्यांकडून आकारला जाणारा दंड हा त्यांच्या दिवसाच्या कमाईपेक्षा फारच नगण्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. एकत्र येऊन संयुक्तपणे कारवाई करा. एका रस्त्यापासून सुरुवात करा. बेकायदेशीर फेरीवाले ओळखणे हेच मोठे आव्हान असेल. त्यांची नोंद ठेवली जात नसल्याने ते पुन्हा पुन्हा येतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी होणार आहे.
पंतप्रधान किंवा व्हीआयपी येतात तेव्हा...
जेव्हा पंतप्रधान किंवा इतर महत्त्वाच्या व्यक्ती येतात तेव्हा रस्ते, फूटपाथ तातडीने मोकळे केले जातात. हे लोक शहरात असेपर्यंत हे सारे मोकळे असते. त्यावेळेस हे कसे शक्य होते इतर सर्वांसाठी हे असे उपलब्ध करून देणे शक्य नाही का? नागरिक कर भरतात. त्यांना मोकळे फूटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. फूटपाथ आणि चालण्यासाठी मोकळी जागा हे मूलभूत अधिकार आहेत. आपण आपल्या मुलांना फूटपाथवरून चालायला सांगतो. मात्र चालण्यासाठी फूटपाथवर जागच नसेल तर आपल्या मुलांनी काय करावे, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. मागील अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या यंत्रणा आम्ही यावर काम करतो आहोत असा दावा करत आहेत.
