संग्रहित छायाचित्र
पुणे : केंद्र सरकारने नुकताच पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी कडक कायदा केला आहे. राज् शासनाने देखील पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात १४ डिसेंबर २०२३ रोजी समिती स्थापन केली होती. या समितीने १४ मार्च २०२४ रोजी अहवालही सादर केला आहे. त्यामुळे या पावसाळी अधिवेशनत या कायद्याला राज्य सरकारकडून मान्यता दिली जाणार का, याकडे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
राज्यात विविध पदांच्या पद भरतीत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. तसेच काही परीक्षांचे पेपर फुटल्याने परीक्षा रद्द करण्याची वेळ शासनावर आली होती. त्यामुळे पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी कायदा असावा असा सुर उमटला होता. त्याची दखल घेत राज्य शासनाने समिती नेमली होती. मात्र त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे विविध परीक्षा देणाऱ्या परीक्षार्थींना राज्य सरकारच्या पेपरफुटीच्या कायद्याची प्रतीक्षा असून, या पावसाळी अधिवेशनात तरी राज्य कायद्याला मान्यता देणार का असाही प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या ‘नीट’ परीक्षेत पेपर फुटीच्या प्रकणामुळे देशभर संतापाचा लाट उसलळी होती. तसेच केंद्र सरकारवर सडकून टीकेची झोड उठली होती. देशात वारंवार पेपर फुटीचे प्रकार घडत असून, त्या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने नवा कायदा लागू केला आहे. त्यानंतर केंद्रात जर पेपर फुटी विरोधात कायदा लागू होऊ शकतो, तर महाराष्ट्रात का नाही, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
‘नीट’चा वादानंतर यूजीसी नेट पेपर फुटल्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर आली होती. तर सीएसआयआर नेट पुढे ढकलावी लागली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने पेपरफुटी विरोधी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातही जवळपास सर्वच सरळसेवा भरतीत पेपर फुटले असून, अनेक भरती प्रक्रियांमध्ये भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. त्यामुळे विविध विद्यार्थी संघटनांसह कायदे तज्ज्ञांनीही राज्यातील परीक्षांसाठी पेपर फुटीच्या विरोधातील कडक कायदा करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भातील समितीने राज्य सरकारला अहवाल दिला असून, पावसाळी अधिवेशनात तो सादर होऊन त्याला मान्यता दिली जाईल, अशी आपेक्षा विद्यार्थ्यांना आहे.
एमपीएससीचे माजी अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली होती समिती...
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध भरती परीक्षांतील पेपर फुटी रोखण्यासाठी २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात चार सदस्य समिती करण्यात आली होती. त्या समितीने आयोगाच्या परीक्षेची कार्यपद्धती संरक्षित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांसह पेपर फुटीसह इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना सुचवायच्या आहेत. या समितीचा अहवाल १४ मार्च २०२४ मध्ये राज्य सरकारकडे सादर झाला आहे. हा कायदा पारित झाल्यानंतर पेपरफुटीला आळा बसणार आहे.
केंद्राच्या कायद्यातील तरतूदी...
फेब्रुवारी महिन्यात या संदर्भातील कायदा संसदेत मंजूर करून घेतला होता. नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार पेपर लीक केल्यास आरोपीला ३ ते ५ वर्षाची शिक्षा होणार आहे. तसेच १० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येणार आहे. याशिवाय कायद्यात अन्य काही कठोर तरतुदी आहे. सरकारचा निर्णय गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
या राज्यात पेपर फुटीचा कायदा...
आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात आणि ओरिसा
केंद्र सरकाराने पेपर फुटी विरोधातील कायदा लागू केला आहे. राज्यातील भरती प्रक्रियेत अनेकवेळा पेपर फुटीची प्रकरणी घडली आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून त्यांचे भविष्य अंधारात लोटले जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या अधिवेशनात पेपर फुटीचा मसुदा मंजूर करुन तशी अधिसूचना जारी करावी.
- महेश बडे, स्टुडंट्स राईट असोसिएशन
राज्य शासनाने पेपरफुटी कायदा करण्याबाबत समितीला काम देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे समितीने अहवाल तयार करुन १४ मार्चलाच सरकारकडे सादर केला आहे. अहवाल गोपनीय असल्यामुळे अहवालात नेमक्या काय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, याविषयी अधिक भाष्य करता येणार नाही. या अधिवेशनात कायद्याला मान्यता दिली जाण्याची शक्यता आहे. एकदा कायदा पारित झाला की कोणी पेपर फोडण्याचे काम करण्यास धजावणार नाही.
- एक सदस्य, परीक्षांची कार्यपद्धती पूर्णपणे संरक्षित करण्यासाठी समिती.
