अजित पवार १० मिनिटांत मंत्रिमंडळ बैठकीबाहेर
#मुंबई : विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपत असल्याने राज्यात निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागेल आणि निवडणुकीची घोषणा होईल असे चि६ आहे. यामुळे महायुती सरकारने विविध निर्णयांचा सपाटा लावला असून गुरुवारी मंत्रिमंडळाने निर्णयाचा सपाटा लावला. मंत्रिमंडळ बैठकीतून उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे १० मिनिटांतच बाहेर पडल्याने महायुतीत वादाची ठिणगी पडली मानले जात आहे. अजित पवारांच्या गैरहजेरीत बैठक तब्बल अडीच तास झाली आणि त्यात तब्बल ८६ निर्णय मंजूर केले.
अजितदादांच्या गैरहजेरीत झालेल्या बैठकीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी शिंदे सरकारवर निशाणा साधला असून अजित पवार यांना सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी भाजप-शिवसेनेचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत शेवटच्या क्षणी काही प्रस्ताव आणल्यामुळे अजित पवार नाराज होते असे कळते. गेल्या आठवड्यांमध्ये अर्थ विभागाने सरकारच्या अनेक प्रस्तावांना विरोध केला होता. तसेच भाजपाच्या काही आमदारांना भूखंड वाटप करण्यासही अजित पवार यांनी विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे विशिष्ट मुद्यांवरून महायुतीमध्ये सर्वकाही ठीक नाही अशी चर्चा सुरू होती.
गुरुवारच्या बैठकीतून अर्थखात्याची धुरा सांभाळणारे अजित पवार १० मिनिटांत निघून गेल्याने संपूर्ण बैठकीत त्यांची खुर्ची रिकामी होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दरी गेल्या काही आठवड्यांपासून वाढली आहे. अजित पवार गेल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बहुतांश आर्थिक निर्णय घेतले.
नाराजीचे वृत्त चुकीचे असल्याचे स्पष्टीकरण
अजित पवार यांनी नाराज असल्याचे वृत्त फेटाळले असून कोणताही वाद नसल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, माझा लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर येथे नियोजित कार्यक्म होता. सकाळी १० वाजता असलेली बैठक वेळाने सुरू झाली. मला कार्यक्रमाला हजर राहणे आवश्यक असल्याने रतन टाटा यांना आदरांजली अर्पण करून मी निघालो. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी ही या बातम्या फेटाळल्या आहेत. मंत्रिमंडळात काय झाले हे मला माहित नाही, पण महायुतीत तडा पडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे ते म्हणाले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत आता नेहमीच वाद होत आहेत. हे वाद राज्याच्या हितासाठी नसून हे स्वतःच्या हितासाठी, स्वार्थासाठी वाद सुरू आहेत. तिजोरीत पैसे नसतानाही ८० निर्णय घेतले जातात. अर्थविभागाला शिस्त लावण्याचे काम अजित पवारांनी अनेकदा केले आहे. आता अजित पवारांना बाजूला सारण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. अलीकडे अर्थखात्याची शिस्त बिघडवली जात आहे. त्यामुळे महायुती सरकार राज्याला कंगाल करून सोडणार आहे. त्यामुळेच अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतून काढता पाय घेतला असावा.
महायुती हा जो प्रकार आहे, त्यात कधीच ऑलबेल नव्हते. शिवसेना, राष्ट्रवादी तोडायची म्हणून एकत्र आले, बाकी काही नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना तर कोणी विचारतचं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अमित शहा यांचा पुर्ण ताबा घेतलेला आहे. अमित शहा हे फडणवीसांपेक्षा मुख्यमंत्र्यांच्या प्रेमात पडलेले दिसतात. हे सरकार एकमेकांच्या छाताडावर बसत आहेत. तुम्ही आतमध्ये कॅमेरे लावले पाहिजे. अजून खूप गोष्टी तुम्हाला कळतील. सुरुवातीपासून त्यांच्यात वाद आहेत. हे प्रेम नसून लफड आहे. आता सत्ताधारी पक्ष निवडणूक आयोग चालवू लागला आहे.
विधानसभा निवडणुकांचा धसका महायुतीने घेतलेला दिसतो. म्हणूनच ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या उक्तीप्रमाणे महायुती सरकार वेगवेगळ्या घोषणा जाहीर करत आहे. पुन्हा सत्तेत येणार नसल्याची महायुतीला खात्री झाल्याने मनाला वाट्टेल त्या घोषणा करुन आश्वासने देत आहे. गेल्या काही मंत्रिमंडळ बैठकीतील विशेषतः कालच्या बैठकीत अवघ्या काही मिनिटांत घेतले गेलेले ८६ निर्णय त्रिकुट सरकारची अगतिकता दर्शवते.
९६ हजार कोटींचा बोजा
निवडणूकपूर्व निर्णयामुळे राज्यावरील ९६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढला आहे. त्यापैकी ४६ हजार कोटी रुपये केवळ लाडकी बहीण योजनेसाठी ठेवले आहेत. निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारवर जमीन वाटप, अनुदान आणि हमीची पूर्तता करण्यासाठी दबाव वाढला आहे. २०२४-२५ साठी वित्तीय तूट दोन लाख कोटींपेक्षा जास्त असू शकते, असा इशारा अर्थ विभागाने यापूर्वीच दिला आहे. वित्त विभागाच्या माहितीनुसार ३ टक्क्यांची निश्चित मर्यादा ओलांडली आहे.
