संग्रहित छायाचित्र
तडजोडीतून दाखल आणि दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली लावण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयामध्ये तीन मार्चला राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित केली आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार ही लोक अदालत होत आहे. अदालतमध्ये दाखल असलेले २५ हजार आणि दाखलपूर्व ६० हजार असे सुमारे ८५ हजार दावे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.
लोक अदालतीच्या माध्यमातून पक्षकारांचा वेळ, पैसे आणि कष्ट वाचवत प्रकरणे निकाली काढता येणार आहेत. तसेच न्यायालयांवर असलेल्या खटल्यांचा ताणदेखील कमी होण्यास मदत होणार आहे. तीन मार्चला होणाऱ्या लोक अदालतमध्ये दाखल असलेले २५ हजार आणि दाखलपूर्व ६० हजार दावे निकाली लावण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहे. हे दावे निकाली काढण्यासाठी १४० पॅनेल नियुक्त केली आहेत, अशी माहिती प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी दिली. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यावेळी उपस्थित होत्या.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ज्या वाहन चालकांना नोटीस मिळाली आहे, त्यांना ऑनलाईन दंड भरता येणार आहे. ज्या वाहनचालकांना नोटीस मिळाली नाही, ते येरवडा येथील वाहतूक विभागाला भेट देवून त्यांच्या दंडाच्या रकमेत तडजोड करू शकतात, असे सचिव पाटील यांनी सांगितले.
या दाव्यांवर सुनावणी
प्रलंबित असलेली दिवाणी, फौजदारी, मोटार अपघात नुकसान भरपाई, कलम १३८ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, भूसंपादन, कौटुंबिक प्रकरणे, औद्योगिक, कामगार व सहकार न्यायालयातील प्रकरणे या लोक अदालतीमध्ये ठेवली आहेत. तसेच विविध बँका, पतसंस्था, वित्तीय संस्था तसेच विविध ग्रामपंचायती, पुणे, पिंपरी चिंचवड मनपा यांच्याकडील घरपट्टी, पाणीपट्टीची प्रकरणे, दूरसंचार कंपन्या, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाकडे बाकी असलेली दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीने मिटवण्यासाठी ठेवण्यात आलेली आहेत.
तडजोडीस पात्र असलेल्या दाव्यांमध्ये वादी - प्रतिवादीमध्ये चर्चा घडवून वाद मिटविण्यासाठी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले आहे. आतापर्यंत पक्षकार आणि वकीलांनी दिलेला उत्सुर्त प्रतिसाद आणि विधी सेवा प्राधिकरणाचे नियोजन यामुळे पुण्यात अनेकदा सर्वाधिक प्रकरणे निकाली निघाले आहेत. आपले प्रकरण लवकरात लवकर निकाली लावण्यासाठी पक्षकारांनी लोक अदालतीत सहभागी व्हावे.
—महेंद्र महाजन, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश
