बनावट आधारकार्ड करणाऱ्यांचा पर्दाफाश; पिंपरी-चिंचवड दहशतवाद विरोधी शाखेची कारवाई
बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने (Fake Aadhaar Card ) आधारकार्डमध्ये (Aadhar Card) बदल करणाऱ्या आणि लहान मुलांचे आधारकार्ड तयार करणाऱ्या टोळीचा पिंपरी-चिंचवड दहशतवाद विरोधी शाखेने (Pimpri-Chinchwad Anti Terrorism Branch) पर्दाफाश केला आहे. याप्रकरणी महिला वकिलासह तिचा पती आणि अन्य दोघांना भोसरी येथून अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई बुधवारी (६ डिसेंबर) करण्यात आली. (Pimpri Chinchwad Crime)
अॅड. स्वाती शिवराज चांभारे-कांबळे (Adv. Swati Shivraj Chambhare-Kamble) (वय ३६), शिवराज प्रकाश चांभारे-कांबळे (Shivraj Prakash Chambhare-Kamble) (वय ४०), धोंडीबा प्रकाश शेवाळकर (Dhondiba Prakash Shewalkar) (वय २४, तिघे रा. धावडेवस्ती, भोसरी), गणेश रामदास यंगड (Ganesh Ramdas Youngad) (वय २३, रा. आल्हाटवाडी, मोशी) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. आरोपी शिवराज आणि पत्नी स्वाती यांचे झेरॉक्स आणि स्टेशनरी साहित्य विक्रीचे दुकान आहे. याच दुकानात अधिकृत आधारकार्ड ई-सेवा केंद्र असल्याचे आरोपींनी नागरिकांना भासवले होते. आधारकार्डमध्ये पत्ता, नाव, जन्म तारीख अथवा अन्य बदल करण्यासाठी तसेच पाच वर्षांखालील लहान मुलांचे बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने आधारकार्ड आरोपींकडून बनवले जात असल्याची माहिती पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी शाखेला मिळाली होती. त्यानुसार, या शाखेतील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना छापा मारून सर्व आरोपींना रंगेहाथ पकडले.
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार, पाच वर्षांखालील लहान मुलांचेच आधारकार्ड आता तयार करता येते. तर यापुढील वयोगटातील आधारकार्ड नव्याने तयार करायचे झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सक्षम अधिकाऱ्यासमोर संबंधित व्यक्तीला उभे करून नवे आधारकार्ड काढले जाते. त्याचबरोबर आधारकार्डमध्ये नाव, पत्ता, जन्म तारीख, फोटो आदींचा बदल करायचा झाल्यास एक लेखी फॉर्म भरून दिल्यावर महा-ई-सेवा केंद्रातून हे आवश्यक बदल केले जातात. यासाठी शासकीय कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागते. मात्र, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींनी ज्या लोकांकडे कोणतीही शासकीय कागदपत्रे नसताना संबंधितांकडून पैसे घेऊन बनावट कागदपत्र तयार केली. त्यानंतर या कागदपत्रांच्या मदतीने अनधिकृतपणे आधारकार्डमध्ये बदल केले आहेत.
अन्य जिल्ह्यातील, राज्यातील तसेच परदेशातील (नेपाळ तसेच अन्य जवळील राष्ट्र) नागरिकांना आरोपींनी बनावट आधारकार्ड बनवून दिल्याचा संशय तपास पथकाला आहे. खबऱ्याकडून माहिती मिळाल्यानंतर सहायक पोलीस निरीक्षक विकास राऊत, पोलीस उपनिरीक्षक शामवीर गायकवाड यांनी पथकासह छापा मारून कांबळे दाम्पत्याला अटक केली. यावेळी या दुकानात काम करणाऱ्या दोघांना देखील अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी भारतीय दंड विधान संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भोसरी पोलीस तपास करीत आहेत.
राजस्थानच्या डिव्हाईसचा वापर
आधारकार्ड तयार अथवा बदल करण्यासाठी शासनाने एक डिव्हाईस दिलेले आहे. जिल्हा आणि राज्यातील डिव्हाईस हे नोंदणीकृत सुविधा केंद्रांना दिल्यानंतर त्यावर जिल्हा पातळीवरून लक्ष ठेवले जाते. परंतु, आरोपींनी राजस्थानमध्ये नोंदणी असलेल्या डिव्हाईसचा वापर भोसरीत केल्याचे प्राथमिक तपासातून पुढे आले आहे.
नगरसेवकाचा शिक्का अन् तीन वर्षांपासून उद्योगअटक करण्यात आलेल्या आरोपींकडून अनेक कागदपत्र, राजस्थानात नोंदणी असलेले डिव्हाईस, भोसरी परिसरातील एका नगरसेवकाचा शिक्का जप्त करण्यात आला आहे. अटक करण्यात आलेल्या या आरोपींनी मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून त्यांच्या दुकानातून बनावट कागदपत्रे बनवण्याचे काम केले असून, या आरोपींनी बनवून दिलेल्या आधारकार्ड, नावात बदल (गॅझेट) तसेच अन्य कागदपत्रांचा वापर कुठे-कुठे झाला आहे याचा शोध आता घेतला जात आहे.
शासकीय नियमावलीचा तपास पथकांनाच फटका
आधारकार्ड काढताना संबंधित व्यक्तीने केंद्र शासनाच्या यूआयडी विभागाला काय कागदपत्रे सादर केली आहेत हे तपासण्यासाठी देशातील सर्वच तपास आणि गुप्तचर यंत्रणांना उच्च न्यायालयाची परवानगी मागावी लागते. तपास यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा, स्थानिक पोलीस यांना या प्रक्रियेतून जावे लागते. पोलिसांना उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी प्रथम राज्य शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाची परवानगी मागावी लागते. तर विधी आणि न्याय विभागाकडे परवानगी मागण्यासाठी गृह विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. या दोन्ही विभागाची परवानगी मिळाली की उच्च न्यायालयात जाऊन प्रकरण मांडावे लागते. त्यानंतर उच्च न्यायालय यूआयडी विभागाला त्याबाबतचे आदेश देऊन कागदपत्र उपलब्ध करून दिली जातात. विधी आणि न्याय विभाग तसेच गृहविभाग यांच्याकडून पोलिसांना परवानगी मिळायला वर्षभराचा कालावधी लागत आहे.
