यासाठी ५ कोटी ७ लाख ९८ हजार खर्च!
राजानंद मोरे
rajanand.more@civicmirror.in
पुणे रेल्वे स्थानकातील फलाटांची लांबी वाढविण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने यंदाच्या बजेटमध्ये २५ कोटी रुपये निधी दिला आहे. त्याआधीही जवळपास ३२ कोटी रुपये मंजूर केले होते, पण स्थानकातील फलाटांवरील एक वीटही अद्याप हलली नाही. तरीदेखील मंजूर निधीतील तब्बल ५ कोटी ७ लाख ९८ हजार रुपये आतापर्यंत खर्च झाल्याचे समोर आले आहे.
पुणे रेल्वे स्थानकाला जागतिक दर्जाचे स्थानक बनविण्याची घोषणा यूपीए सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. तेव्हापासून आजअखेरपर्यंत जागतिक दर्जा तर सोडाच पण एका महानगराला शोभेल, असेही स्थानक बनू शकलेले नाही. पुणे स्थानकाने केवळ घोषणाच पाहिल्या असून दररोज प्रवाशांना होणारा मनस्ताप कमी झालेला नाही. मध्य रेल्वेअंतर्गत पुणे रेल्वे स्थानक हे मोठे जंक्शन आहे. दररोज २५० हून अधिक गाड्यांमधून जवळपास दीड लाख प्रवाशांची ये-जा होते. काश्मीरपासून केरळपर्यंत अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या स्थानकातून धावतात. अनेक गाड्या २४ व २६ डब्ब्यांच्याही आहेत. परंतु, फलाटांची लांबी कमी असल्याने २४ किंवा त्यापेक्षा जास्त डब्यांच्या गाड्या थांबविणे शक्य होत नाही. त्यासाठी रेल्वेकडून फलाटांची लांबी वाढविण्यात येणार आहे.
रेल्वे मंत्रालयाकडून फलाटाची लांबी वाढविण्यासाठी २०१६-१७ मध्ये ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. त्यासाठी जवळपास ५२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या कामासाठी यापूर्वी ३१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. यंदाच्या बजेटमध्येही जवळपास २५ कोटी रुपये मजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्यातरी पुणे विभागाला या प्रकल्पासाठी संपूर्ण निधी उपलब्ध झाला आहे. असे असले तरी मागील सहा वर्षांत फलाटांवरील एकही वीट हललेली नाही. तरीही आतापर्यंत पाच कोटींहून अधिक पैसे खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मग हा खर्च नेमका कशासाठी झाला, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
पुणे रेल्वे स्थानकात सहा फलाट आहेत. त्यापैकी केवळ एक आणि तीन क्रमांकाच्या फलाटावरच २४ डब्यांच्या गाड्या थांबण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे इतर दोन, चार, पाच, सहा क्रमांकाच्या फलाटांवर या गाड्या थांबविता येत नाहीत. त्यासाठी फलाट एक आणि तीनवरच या जास्त डब्यांच्या गाड्या आणाव्या लागतात. हे फलाट रिकामे नसल्यास गाड्यांना बाहेर लांबवर उभे करावे लागते किंवा या गाड्यांसाठी इतर गाड्यांना थांबवून ठेवण्यात येते. याचा फटका प्रवाशांना बसतो. मागील अनेक वर्षांपासून रेल्वे स्थानकात हेच चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यानंतरही रेल्वे प्रशासनाकडून कामाला गती मिळताना दिसत नाही.
मंत्रालयाकडून पैसे मंजूर असतानाही हा प्रकल्प नियोजनाच्या पातळीवर अडकला आहे. प्रशासकीय, तांत्रिक बाबींची चाचपणी सुरू असून अंतिम अहवाल लवकरच वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला जाईल. मंजुरीनंतर पुढील काही दिवसांत कामाला सुरुवात होईल, असा दावा रेल्वे अधिकारी करत आहेत. अजून कार्यालयीन पातळीवर कामे सुरू असताना त्यासाठी पाच कोटी खर्च करण्यात आला आहे. रेल्वेकडून या कामाची पाहणी किंवा नियोजनासाठी कोणत्याही खासगी संस्थेची नेमणूक केलेली नाही. रेल्वेचे अधिकारी व कर्मचारीच हे काम करत आहेत. तरीही पाच कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. हा खर्च प्रकल्पाचे नियोजन आणि इतर तांत्रिक कामांसाठी खर्ची पडल्याचा दावा रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे.
याविषयी मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी मनोज झंवर म्हणाले, ‘‘फलाटांची लांबी वाढविण्याच्या कामाचे नियोजन सुरू आहे. अद्याप कामाला सुरुवात झालेली नाही. पण प्रकल्पाची विविध बाजूने तांत्रिक पाहणी करावी लागते. त्याचे अहवाल, आराखडे बनवावे लागतात. इतरही तांत्रिक कामे करणे आवश्यक असते. पुढील नियोजन, उपाययोजना कराव्या लागतात. त्यासाठी खर्च येतोच. त्यानुसार नियोजन सुरू असून मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल.’’
दरम्यान, फलाटांची लांबी मुंबई दिशेकडील बाजूने वाढविली जाणार आहे. त्यासाठी रेल्वेमार्गांची रचनाही बदलावी लागेल. ही कामे टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहेत. काम सुरू झाल्यानंतर जवळपास २८० दिवसांत पूर्ण होऊ शकते. त्याचा परिणाम लोणावळा लोकलसह लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरही होईल. काही गाड्या रद्द करणे, काही गाड्यांच्या वेळेत बदल तर काही गाड्या शिवाजीनगर, हडपसर किंवा खडकी स्थानकातून सोडणे, अशा उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात.
