ग्रॅन्ड होरायझनला ‘ग्रॅन्ड’ दणका
विजय चव्हाण
सिंहगड रोडवरील माणिकबागेत उभारलेल्या बहुमजली 'ग्रॅन्ड होरायझन' या बांधकामाला मिळालेला पर्यावरण दाखला (ईसी) हरित न्यायाधिकरणाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने रद्द केला आहे. तसेच हा दाखला देताना राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने केलेल्या अक्षम्य त्रुटींबाबत सर्व हरकतींचा फेरविचार करण्याचे आदेश खंडपीठाचे न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंग व तज्ञ सदस्य डॅा. विजय कुलकर्णी यांनी दिले.
सुमारे दहा वर्षांपूर्वी हे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी अनिवार्य असलेला पर्यावरण दाखला विकसकांनी घेतला नाही म्हणून सिंहगड रोड येथील विशाल शहा यांनी ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार यांचे मार्फत हरीत न्यायाधिकरणाकडे तक्रार केली होती.
विकसन नियमावलीनुसार सूट दिल्यानंतर होणाऱ्या प्रत्यक्ष बांधकामाला पर्यावरण दाखला आवश्यक नाही असा पवित्रा विकसकांनी घेतला होता. तथापी पर्यावरण नियमांतर्गत बांधकामाची व्याख्या म्हणजे तळघरापासून इमारतीच्या शेवटच्या छताखाली होणारे सर्व बांघकाम असे असल्याचे वकील कदम जहागिरदार यांनी न्यायाधिकरणाकडे युक्तीवाद केला.
दरम्यान १४ मार्च २०१७ रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढून बांधकामपूर्व पर्यावरण दाखला काढला नसलेल्या विकासकांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी दिली. त्यानुसार विकसक ग्रेनेसिस कॅान्सट्रो प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी या योजनेअंतर्गत पर्यावरण दाखला मिळावा म्हणून अर्ज केला. त्यानुसार पर्यावरणाचे साडेतेहतीस कोटी रुपयांचे नुकसान केले म्हणून त्याच्या पाचपट एक कोटी पंचावन्न लाख दंडाची आकारणी व्हावी असे अनुमान काढले. तथापी राज्य पर्यावरण प्राधिकरणाने त्यात वाढ करून एक कोटी पंच्यान्नव लाखाच्या दंडाची आकारणी करून त्याची बॅंक गॅरंटी फक्त देण्यास सांगितले. तसेच विकसकांना ९ ॲागस्ट २०१९ रोजी पर्यावरण दाखला देण्यात आला. हा पर्यावरण दाखला देताना त्यामध्ये बरीच माहिती अपूर्ण, चुकीची व दिशाभूल करणारी असल्याचे दिसून आल्यावर अर्जदार विशाल शहा यांनी ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार यांचे मार्फत हरीत न्यायालयाकडे आव्हान दिले. त्यावर सुनवणी होऊन हा पर्यावरण दाखला खंडपीठाने रद्द करून त्याची फेरसुनावणी घेण्याचे आदेश राज्य पर्यावरण प्राधिकरणाला दिले आहेत.
हरित न्यायाधिकरणाने आदेश दिल्यानंतर विकसकांच्या वकिलांनी या आदेशाला आव्हान देण्यास चार आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यानंतर संबंधित यंत्रणांनी पुढील कार्यवाही करावी असे आदेशात नमूद केले आहे.
अर्जदार विशाल शहा यांचे वतीने ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार व ॲड. तानाजी गंभिरे यांनी काम पाहिले. अर्जदाराचे वकील शिवराज कदम जहागीरदार म्हणाले की, पर्यावरणाचे रक्षण हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा असून पर्यावरण दाखला देताना सर्व निकषांची काळजीपूर्वक छाननी करणे अत्यावश्यक असल्याचा संदेश या निकालाने दिला आहे.
दीड लाख चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम करायचे असेल, तर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना राज्य सरकारकडून पर्यावरण ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनव्हार्यन्मेंट क्‍लिअरन्स) घ्यावे लागते. त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रावर बांधकाम करायचे असल्यास केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून हे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते.त्यामध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध कसे करणार, कचरा व्यवस्थापन कसे असेल, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कशी व्यवस्था असेल, किती झाडे लावली जाणार, वीजपुरवठ्यासाठी काय तयारी केली, पर्जन्य जलसंचय आणि सौरऊर्जेचा वापर आदींबाबतचा विस्तृत आढावा घेतला जातो.
