लेखािधकारी ऑफिसविना
राजानंद मोरे
पुण्यासह राज्यात वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. कायद्यात नवनवीन बदल होत असून सध्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांवर (आरटीओ) कामाचा बोजा वाढत चालला आहे. दुसरीकडे आरटीओची पुनर्रचना मात्र लालफितीत अडकली आहे. कसलीही तयारी नसताना राज्य शासनाने लेखाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत, पण अजून नवी कार्यालयेच अस्तित्वात नाहीत.
राज्याच्या परिवहन विभागाचा नवीन आकृतीबंध मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात मंजूर करण्यात आला. नवीन बदलानुसार पिंपरी-चिंचवड, सोलापूरसह सातारा, अहमदनगर, जळगाव, पालघर, चंद्रपूर, अकोला आणि बोरिवली या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे प्रादेशिक कार्यालयात रूपांतर करण्यात येणार आहे. सध्या राज्यात १६ आरटीओ असून त्यात नव्याने ९ कार्यालयांची भर पडणार आहे. तर सध्या ३४ उपप्रादेशिक कार्यालये आहेत. परिवहन
विभागाचा शेवटचा आकृतिबंध २००४ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. या पुनर्रचनेनुसार पुणे कार्यालयाचे विभाजन होणार असून पिंपरी-चिंचवड आणि सोलापूर हे स्वतंत्र आरटीओ म्हणून अस्तित्वात येणार आहेत. पण ही कार्यालये अजूनही कागदावरच आहेत.
सुधारित आकृतीबंधानुसार विविध कार्यालयांसाठी ४४३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. तर अनेक पदे कमीही करण्यात आली आहेत. त्यामुळे सध्या या विभागातील पदे ५ हजार १०० वरून ४ हजार १४६ पर्यंत खाली आली आहेत. विभागातील अनेक कामे ऑनलाईन झाल्यामुळे लिपिक-टंकलेखक, सहायक रोखपाल आणि कर अन्वेषक या संवर्गातील तब्बल ५२२ पदे कमी करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या २०४ जागा कमी झाल्या आहेत. या प्रस्तावाला सप्टेंबर महिन्यातच शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याला सहा महिने उलटून गेले तरी अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.
आजघडीला महाराष्ट्रात वाहनांची संख्या तब्बल ३ कोटी ३७ लाखांहून अधिक आहे. त्यापैकी एकट्या पुण्यात (एमएच १२) ३५ लाखांहून अधिक वाहने आहेत. त्यातही दुचाकींचा आकडा २४ लाखांच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे पुण्यासह मुंबई, नागपूर आदी महानगरांमधील वाहनविषयक कामांचा बोजा कार्यालयांवर वाढत आहे. अनेक कामे ऑनलाईन झाली असली तरी विविध कारणांसाठी नागरिकांना आरटीओ कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची पदोन्नती रखडली आहे. आकृतीबंधानुसारच पदोन्नती होणार असल्याने हे पुनर्रचनेचे गाडे पुढे जात नाही.
आरटीओच्या पुणे विभागामध्ये सध्या पिंपरी-चिंचवड, बारामती आणि सोलापूर ही उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये आहेत. नवीन रचनेनुसार पिंपरी-चिंचवड तसेच सोलापूरला आरटीओचा दर्जा मिळेल. त्यामुळे पुणे कार्यालयावरील ताण कमी होणार आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे या कार्यालयाकडून नियमित कामांव्यतिरिक्त रस्त्यावरील कारवाई होत नाही. कार्यालये स्वतंत्र झाल्यानंतर प्रत्येक कार्यालयाला स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची कामे लवकर मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
याविषयी मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेतील एका पदाधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘‘आकृतीबंधाला मान्यता मिळाली असली तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे अनेकांच्या पदोन्नत्या रखडल्या आहेत. हा आकृतीबंध तब्बल १८ वर्षांनी मंजूर झाला आहे. स्टाफ पोझिशनिंगचे काम परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून केले जात आहे. त्यानंतर राज्य शासनाकडून शासन आदेश काढला जाईल, पण त्यालाच विलंब होत असल्याने कर्मचारी-अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. पुणे कार्यालयावर खूप ताण असून नागरिकांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागतो.’’
