वाहनांचा फिटनेस संगणक तपासणार
राजानंद मोरे
खासगी तसेच व्यावसायिक प्रवासी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ठराविक कालावधीनंतर फिटनेस तपासणी करावी लागते. सध्या वाहन निरीक्षकांकडून होत असलेली तपासणी पुढील काही महिन्यांत संगणकावर आधारित यंत्रणेच्या माध्यमातून होणार आहे. या तपासणीतील मानवी हस्तक्षेप संपणार आहे. त्यासाठी नव्याने ट्रॅक उभारणी केली जाणार असून पुण्यासह पिंपरीमध्येही हा ट्रॅक उभारला जाणार आहे.
सध्या राज्यात केवळ नाशिक येथे हा ट्रॅक अस्तित्वात आहे. राज्यभरात २३ ठिकाणी असे ट्रॅक प्रस्तावित आहेत. यासाठी राज्य सरकारने ६० कोटी रुपयांचा निधी नुकताच मंजूर केला. प्रस्तावित ठिकाणांमध्ये पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवडचादेखील समावेश आहे. प्रत्येक ट्रॅकवर वाहनाला पीयूसी टेस्ट, ब्रेक आणि तिसऱ्या टप्प्यात हेडलाईटस, स्टेअरिंग प्ले तसेच सस्पेशन चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. याच यंत्रणेच्या माध्यमातून या सर्व तपासण्या केल्या जाणार असल्याने फिटनेस तपासणी काटेकोर होणार आहे. पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अंतर्गत दिवे घाट येथे हे केंद्र सुरू होणार आहे. याचबरोबर मुंबई, ठाणे, कल्याण आणि पनवेल येथेही हे ट्रॅक प्रस्तावित आहेत.
पुण्यामध्ये वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पाऊण ते एक लाखाने हा आकडा वाढला आहे. त्या तुलनेत पुण्यातील फिटनेस तपासणी ट्रॅक केवळ दोनच आहेत. तेथेही मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने फिटनेस तपासणीबाबत अनेकदा वाहन मालकांकडून तक्रारी केल्या जातात. त्यामध्ये त्रुटी राहात असल्याचा दावाही त्यांच्याकडून केला जातो. योग्यता प्रमाणपत्रासाठी पैशांची देवाणघेवाण होत असल्याचे आरोप यापूर्वी अनेकदा करण्यात आले आहेत. बराच कालावधी लागत असल्याने पूर्ण दिवस त्यातच घालवावा लागत असल्याचा अनुभव तर सार्वत्रिक आहे.
येत्या काही महिन्यांत राज्यातील पंधरा वर्षांपुढील वाहनांच्या फिटनेसबाबत केंद्र सरकारकडून कडक धोरण अवलंबिले जाणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यासाठी अत्याधुनिक तपासणी ट्रॅकबंधनच केंद्र सरकारने घातले आहे. देशातील सर्वच राज्यांत असे ट्रॅक उभारण्याचा आग्रह परिवहन मंत्रालयाने केला आहे. त्यासाठी पुढील वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. स्वयंचलित म्हणजे संगणकाच्या माध्यमातून या तपासण्या करण्याचा आग्रह अनेक वर्षांपासून होत आहे. अखेर राज्य सरकारने या ट्रॅकला मंजुरी देत त्यासाठी ६० कोटींचा निधीही मंजूर केला आहे. याबाबतचा आदेश सरकारने नुकताच काढला आहे. रस्ता सुरक्षा निधीतून हा निधी वितरित केला जाईल. हे ट्रॅक उभारण्यासाठी निविदा प्रकिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आली असून मार्च २०२४ अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होणार असल्याचा दावा परिवहन विभागाकडून करण्यात आला आहे.
संगणकामार्फत एकूण २३ निकषांच्या आधारे ही तपासणी होईल. यामुळेच काटेकोर निकषांचे पालन करून वाहन तपासणी होईल आणि त्यातील मानवी हस्तेक्षप टाळला जाणार आहे. याविषयी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर म्हणाले, ‘‘पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अंतर्गत दिवे घाट येथील सध्याच्या ट्रॅकवर ही सुविधा असेल. राज्यात नाशिकमध्ये असा ट्रॅक असून आता अनेक ठिकाणी तो तयार केला जाईल. या ट्रॅकवर वाहन निरीक्षकांचा हस्तक्षेप राहणार नाही.
