पुन्हा ओळखशून्य
विजय चव्हाण/ महेंद्र कोल्हे
TWEET@rvijayCmirror @mahendrakmirror
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील समानतेचे तत्त्व अधोरेखित करताना मतदार यादीत तृतीयपंथीयांच्या लैंगिकतेची स्वतंत्र नोंद व्हावी असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार केंद्र आणि निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी वाजतगाजत अनेकदा मतदार नोंदणी, दुरुस्ती मोहिमा हाती घेतल्या. शहरातील अनेक तृतीयपंथीयांनी नावे मतदार यादीत नोंदवली आणि ‘इतर’ वर्गवारीचा दर्जाही मिळवला. कसबा मतदारसंघात शहरातील एकूण तृतीयपंथीयांपैकी ७० टक्के म्हणजे साधारण १५ हजार तृतीयपंथी राहतात. रविवारी विधानसभा पोटनिवडणुकीवेळी केवळ पाच जणांची नोंद ‘इतर’ वर्गवारीत झाल्याचे आढळले असून इतरांची नोंद पुरुष किंवा स्त्री या वर्गवारीत झाली आहे.
मुख्यत्त्वे बुधवार पेठेत राहणारा तृतीयपंथी वर्ग छोटे व्यवसाय, नोकरी करतो. स्थलांतरित झालेले बहुतांश भिक्षेकरी किंवा शरीरविक्रय व्यवसायात आहेत. कसबा पोटनिवडणुकी दरम्यान अनेकांच्या नावापुढे ‘इतर’ या वर्गवारीचा उल्लेखच नाही. बहुतेकांची नोंद लिंग या सदरात 'स्त्री' अशीच झाल्याचे आढळले. मोहिमेत सहभागी होऊनही प्रत्यक्षात बदल झालेलाच नाही. परिणामी तीन लाखांच्या संपूर्ण मतदारसंघात 'इतर' या वर्गवारीत फक्त 'पाच' जण आहेत.
सीविक मिररशी याबाबत बोलताना अनेक तृतीयपंथीयांनी आपली थेट नाराजी व्यक्त केली. अनेकांनी हा सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा भंग असल्याचेही म्हटले आहे. आकडेवारीनुसार, कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघामध्ये एकूण मतदारांची संख्या २,७५,६७९ असून त्यापैकी १,३६,९८४ पुरुष, तर १,३८,६९० महिला आणि ५ तृतीयपंथी मतदार आहेत. तृतीयपंथी व्यक्तींच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा कायदा, २०१९ नुसार त्यांची स्वतंत्र नोंद करणे बंधनकारक केले आहे. आता मतदार यादीत त्यांची संख्या नाममात्र असल्यामुळे मतदारसंघात कल्याणकारी योजना राबवल्या जाणार नाहीत आणि ते नेहमीप्रमाणे दुर्लक्षित राहतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
निवडणुकीपूर्वी पुण्यातील बुधवार पेठ, मंडई, मार्केट यार्ड येथील तृतीयपंथीयांच्या गुरूंच्या वसाहतीत जाऊन निवडणूक अधिका-यांनी भेटी घेतल्या होत्या. तृतीयपंथीयांचे गुरू, किन्नर ट्रस्ट, ट्रान्सजेन्डर संघटनांच्या अनेक सदस्यांनी यावेळी सकारात्मक प्रतिसाद देत नावनोंदणी केली होती.
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी यापूर्वी स्वतंत्र नोंदी करण्याचे आदेश दिले असतानाही कार्यवाही झाली नसल्याचे तृतीयपंथीयांच्या संघटनांनी म्हटले आहे.
पीयूष शाह हे तृतीयपंथीयांसाठी काम करणारे एक कार्यकर्ते असून ते म्हणाले, "मतदार म्हणून या समाजाची संख्या कमी असली तरी ते न चुकता मतदान करतात. कसबासारख्या मतदारसंघात जिथे एक- एक मत महत्त्वाचे तेथे यांचे मतदान निर्णायक भूमिका बजावू शकले असते. त्यामुळे त्यांची स्वतंत्र नोंद होणे गरजेचे होते. त्यांची नेमकी संख्या कळली असती तर अनेक कल्याणकारी उपाययोजना राबवताना त्याचा उपयोग झाला असता. मतदारसंघात केवळ पाच तृतीयपंथी राहतात, या समजामुळे ते दुर्लक्षित होऊ शकतात."
"तृतीयपंथीयांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या भिन्न असून त्याबाबत राज्यातील सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती असायला हवी. आजच्या घडीला तृतीयपंथीयांची मतदार यादीतील नोंदणी अत्यल्प आहे. त्यामुळे त्यांना अधिकार मिळण्यात अडचणी येणार आहेत. महाराष्ट्रात जवळपास १० लाख तृतीयपंथी असून या सर्वांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास त्यांच्यासमोरील समस्या सहज दूर होऊ शकतील, असे मत सोनाली यांनी व्यक्त केले. सोनाली या तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या पदाधिकारी आहेत.
शकीला, ही तृतीयपंथी म्हणाली, " आम्हाला सगळीकडेच दुय्यम वागणूक मिळते. मतदार यादीत नोंद झाली तर अनेक अनेक शासकीय सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, प्रशासनाने येथेही माती खाल्ली आणि आमच्या अधिकारांवर गदा आणली आहे. आम्ही माणूस म्हणून फक्त सन्मान मागत आहोत."
जिल्हा निवडणूक कार्यालयातील एक अधिकारी म्हणाले की, "तृतीयपंथीयांचे नाव मतदार यादीत नोंदण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करत आहे. पुणे शहरात त्यांच्या निवासाजवळ शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. ज्या तृतीयपंथीय व्यक्तींनी आपल्या नावाची नोंद तृतीयपंथी म्हणून केली नसेल, त्यांनीही आपल्या मतदान कार्डात तृतीयपंथी म्हणून बदल करावा, असे आवाहनही केले होते. मात्र त्याला कमी प्रतिसाद मिळाला. मात्र यापुढे ही मोहीम अधिक तीव्रपणे राबवण्यात येईल.
"संपूर्ण राज्यात तृतीयपंथी हा वंचित घटक असून त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार प्राप्त व्हावा, यासाठी सर्व तृतीयपंथीयांच्या नावाची नोंदणी मतदार यादीत व्हावी , याबाबतचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या मतदान कार्डामुळे आपणास मतदानाच्या पवित्र अधिकाराबरोबर वेगवेगळ्या सोयीसुविधा मिळण्यास मदत होते. यासाठी सर्व तृतीयपंथीयांनी मतदान कार्ड प्राप्त करून घेण्यासाठी जिल्हा निवडणूक कार्यालयाकडे नोंदणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
"मतदान प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांनी संघटितपणे सहभाग घेतल्यास त्यांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त होईल. आजमितीस राज्याच्या मतदार यादीत केवळ ३ हजार ७०० व्यक्तींनी तृतीयपंथीय म्हणून नोंदणी केली आहे," असेही त्यानी सांगितले.
