अनधिकृत होर्डिंगही आता 'नियमित'
रोिहत आठवले
TWEET@RohitA_mirror
शहरातील ४३४ अनधिकृत होर्डिंग नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आपले म्हणणे न्यायालयात मांडण्यात कमी पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरातील अनधिकृत होर्डिंगबाबत महापालिका आणि संघटनेने परस्पर संमतीने तयार केलेल्या मसुद्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली असून, नियमात बसणाऱ्या होर्डिंगकडून दोन वर्षांचे शुल्क भरून ते नियमित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शहरातील ४३४ अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी संबंधितांना नोटीस पाठविली होती. १३ जून २०२२ला या कारवाईला आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात होर्डिंग संघटनांनी याचिका दाखल केली होती. त्या वेळी पुढील सुनावणी आणि आदेश येईपर्यंत सर्व अनधिकृत म्हणजेच ४३४ होर्डिंग 'जैसे-थे' ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन आतापर्यंत २१ फेब्रुवारी आणि त्यानंतर झालेल्या शेवटच्या सुनावणीला म्हणजेच २५ एप्रिल २०२३ ला याचिका निकाली काढण्यात आली.
आठ वेळा सुनावणी झाल्यानंतर सुनावणीची तारीख असताना या विभागाचा पदभार ज्या उपायुक्तांकडे होता त्यांच्याकडेच चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीचे काम सोपविण्यात आल्याने उच्च न्यायालयात महापालिकेने आपली बाजू मांडली नव्हती. एप्रिलच्या सुरुवातीला रावेत-किवळे येथे अनधिकृत होर्डिंग कोसळून पाचजणांचा बळी गेला होता. त्यात तीनजण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती महापालिकेकडून करण्यात आली.
न्यायालयाने २५ एप्रिलला झालेल्या सुनावणीपूर्वीच याचिकाकर्ती संघटना आणि महापालिका यांनी परस्पर संमतीने मसुदा तयार करण्याची सूचना केली होती. शहरातील ४३४ होर्डिंग प्रथम उभारले गेले आणि त्यानंतर महापालिकेकडे त्यासाठीची परवानी मागण्यात आली होती. त्यामुळे हे अनधिकृत होर्डिंग धोकादायक आणि चुकीच्या पद्धतीने उभे करण्यात आले असून, शहर विद्रुप होत असतानाच नागरिकांच्या जिवाला यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो हे उच्च न्यायालयात सांगण्यात महापालिका कमी पडली आहे.
नियमातील होर्डिंगधारकांना आता ९ मे २०२२ च्या सरकारी नियमांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. सध्याच्या नियमानुसार होर्डिंगचा आकार ४० बाय २० फूट असणे बंधनकारक आहे. परंतु, दुर्घटनेत कोसळेलेले अनधिकृत होर्डिंग हे ४० बाय ४० फूट आकाराचे होते. तसेच, अनेक होर्डिंग हे एकावर एक (दु-मजली) किंवा एकामागे एक उभारण्यात आले आहेत.
शहरातील या ४३४ अनधिकृत होर्डिंगच्या आकाराची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने ६ पथकांची नियुक्ती केली असून, दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा दिले. तसेच, परवानगी दिलेल्या होर्डिंगचीही तपासणी करून सात दिवसांत स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले आहेत.
