सुदुंबरेतील एनडीआरएफ बेस कॅम्प रायगडला
विजय चव्हाण
कोकण किनारपट्टीवर सातत्याने उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती लक्षात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे कायमस्वरूपी एनडीआरएफ अर्थात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची एक तुकडी तैनात करण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल अर्थात एनडीआरएफ नवी दिल्ली यांच्याकडे पाठविला होता. मात्र प्रस्ताव पाठवून तीन वर्षे झाली तरी त्यावर ठोस निर्णय झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 'एनडीआरएफ' चा बेस कॅम्प रायगड जिल्ह्यात होईल. यासाठी राज्य सरकार लक्ष घालेल. त्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती विधानसभेच्या सभागृहात सोमवारी दिली. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील मावळच्या सुदुंबरे येथील बेसकॅम्प रायगडला जाणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यासह सह्याद्रीच्या डोंगर परिसरात सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती येत आहेत, याचा विचार करून रायगड जिल्ह्यात कॅम्प प्रस्तावित होता. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीसह पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या स्थितीत सरकार प्रत्येक बाबींवर लक्ष ठेवून आहे. प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आवश्यक त्या ठिकाणी मदतकार्य वेगाने सुरू आहे. आपत्तीग्रस्तांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात येत आहे.
२०१८ मधील महाडच्या दुर्घटनेनंतर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या तुकडीला घटना स्थळी पोहोचण्यासाठी पाच तासांचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना काढण्याचे काम सुरू होण्यासाठी उशीर झाला. आंबेनळी बस दुर्घटना आणि महाड येथील सावित्री पूल दुर्घटना, महाड येथील महापूर या आपत्तीच्या वेळीही आपत्ती प्रतिसाद दलांच्या जवानांना घटना स्थळी दाखल होण्यास बराच कालावधी लागला होता. ही बाब लक्षात घेऊन आता रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी बेस कॅम्प तैनात करण्यात यावा, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी पावसाळ्यात महाड, रोहा आणि नागोठणे परिसरात पूरस्थिती निर्माण होते. ही बाब लक्षात घेऊन आता रायगड जिल्ह्यात एनडीआरएफ अर्थात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचा कायमस्वरूपी कॅम्प तैनात करण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली होती. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाकडे याबाबतचा प्रस्ताव २०२० साली पाठविला होता. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून तत्कालीन संचालक, अभय यावलकर यांनी महासंचालक, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, नवी दिल्ली यांना प्रस्ताव अंतिम मंजुरीकरिता पाठविला होता. त्यास तीन वर्षे लोटली तरी याबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे महाड येथे एनडीआरएफच्या बेस कॅम्पसाठी राज्य सरकारने पाच हेक्टर पशुसंवर्धन विभागाची जागा हस्तांतरित केली आहे.
त्यामुळे या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर तातडीने बेस कॅम्प उभारणीचे काम सुरू होऊ शकणार आहे .किनारपट्टीच्या या भागात वार्षिक पर्जन्यमान सरासरी ३ हजार ५०० मि.मी. पेक्षाही जास्त आहे. रायगड जिल्ह्यात वार्षिक पर्जन्यमान सरासरी ३ हजार १२० मि. मी. आहे. जिल्ह्यात १ हजार ५०० औद्योगिक प्रकल्प असून तब्बल ६० प्रकल्प हे अपघाताची भीती असणारे आहेत. मागील १० वर्षांत रायगड जिल्ह्याने १५ आपत्ती अनुभवल्या आहेत. त्यातील बहुतांश घटनांमध्ये आपत्ती निवारणासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथकाने मदत केली आहे. यातील निदर्शनास आलेली बाब म्हणजे आपत्तीप्रसंगी या पथकांना घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी आठ तासांपेक्षाही जास्त वेळ लागला. आपत्तीनंतर तत्काळ मदतकार्यासाठी सुरुवातीचा जो अत्यंत महत्त्वाचा कालावधी असतो, त्याच कालावधीत वेळेवर पोहोचता न आल्याने तो वेळ वाया जातो. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळते. ही बाब लक्षात घेऊन कोकणात मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या महाड येथे बेस कॅम्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
