डिग्री, नोकरीचे पत्रही आहे, मात्र काम...

‘इंटरेस्ट’ हरवलेल्या कंपन्यांच्या लेटर ऑफ इंटेंटमुळे आयटीयन्समध्ये नैराश्य

विशाल शिर्के

vishal.shirke@civicmirror.in

TWEET@vishal_mirror

माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राचे हब म्हणून पुण्याची जगभर ओळख आहे. आघाडीच्या बंगळुरू नंतर पुण्याचेच नाव घेतले जाते. महाराष्ट्रात इतरत्रही आयटी कंपन्यांचे चांगले जाळे आहे. देशभरातून आयटीयन्स नोकरीसाठी राज्यात येतात. या आयटीयन्स ना नामांकित आयटी कंपन्या लेटर ऑफ इंटेट देऊन त्यांना कंपनीशी बांधून ठेवतात. मात्र, त्यांना कामावर रुजूच करून घेत नाहीत. काही तरुणांना तर सहा महिन्यांत दोनदा लेटर ऑफ इंटेट देऊन रुजू करून घेतलेले नाही. कंपन्यांच्या या कारभारामुळे तरुण हवालदिल झाले आहेत. आयटीची डीग्री आहे, नोकरीचे पत्रही आहे मात्र काम नाही, अशी विचित्र स्थिती या आयटीयन्स ची झाली आहे. या प्रकरणी फोरम फॉर आयटी एम्प्लाॅईज महाराष्ट्रने विधिमंडळ सदस्यांकडे दाद मागितली आहे.

आकर्षक वेतनामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे तरुणांचा ओढा आहे. जगभरातील आयटी कंपन्यांमध्ये भारतीयांचा बोलबाला आहे. देशातील अनेक कंपन्या जागतिक पातळीवरही नावाजल्या जातात. मात्र, गेल्या एक-दोन वर्षांपासून आयटी क्षेत्रातील नवीन नोकर भरती वेगाने बदलत आहे. त्याचा फटका या क्षेत्रात नव्याने येऊ पाहणाऱ्या तरुण आयटीयन्सला बसत आहे. या तरुणांना कंपन्या लेटर ऑफ इंटेंट (हेतुपत्र) म्हणजे आपल्याला कंपनीत रोजगार देण्याचा हेतू असल्याचे पत्र देतात. त्यात कामावर नेमके कधी रुजू व्हायचे आणि वेतन किती मिळणार याचा उल्लेख नसतो. असे पत्र दिल्यानंतर संबंधित तरुणाला नोकरीवर बोलावले जाईलच याची शाश्वती नाही. अनेकदा हा प्रतीक्षा कालावधी सहा महिने ते वर्षभर असतो. विशेष म्हणजे भारतातील अव्वल वीस आयटी कंपन्या नवोदित तरुणांच्या भविष्याशी अशाप्रकारे  खेळत आहेत.

या प्रकरणी फोरम फॉर आयटी एम्प्लाॅईज महाराष्ट्रने विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्यात आयटी कंपन्यांमध्ये नव्याने रुजू होणाऱ्या आयटीयन्स ला लेटर ऑफ इंटेटचे पत्र दिले जात आहे. मात्र, त्यांना प्रत्यक्षात कंपनीत रुजू करून घेण्यास सहा महिने ते वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागते. गेल्या वर्षभरापासून हा प्रकार सुरू आहे. अव्वल २० आयटी कंपन्यांमध्ये हा प्रकार सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने गूगलवर सर्वेक्षण केले. त्यात ६०० हून अधिक फ्रेशर्सनी सहभाग नोंदवला. त्यातील ८४ टक्के जणांनी आम्हाला रुजू करून घेण्यात खूप उशीर लावला जात असल्याचे सांगितले. चांगल्या कंपनीत संधी असल्याने इतरत्र संधी शोधत नाही. अनेकदा अशा बड्या कंपन्यांच्या भरवशांवर राहून अन्य कंपन्यांच्या ऑफर नाकारल्याने त्या संधीही हातातून जातात. काहींनी कमी वेतनावर राबविले जाते, ऑफर रद्द केली जाते, अशा अनेक अडचणींचा पाढा वाचला.

लेटर ऑफ इंटेंटमुळे गेल्या वर्षभरापासून बेरोजगार असलेला एका आयटीयन्सने नाव न छापण्याच्या अटीवर सीविक मिररशी संवाद साधला. तो म्हणाला, अनेकजणांना लेटर ऑफ इंटेंट देऊन आठ ते दहा महिने झाले तरी रुजू करून घेतले नाही. काहींना तर एकाच कंपनीने सहा महिन्यांत दोनदा असे लेटर दिले. त्यानंतरही रुजू करून घेतले नाही. चांगल्या कंपनीतून ऑफर असल्याने काहींनी तुलनेने दुय्यम कंपनीतील ऑफर नाकारली. त्यामुळे चांगल्या कंपनीतही नोकरी नाही अन् इतरत्रही नोकरी नाही अशी स्थिती झाली आहे. नोकरीच्या अशा अनिश्चिततेच्या वातावरणाने फ्रेशर्समध्ये नैराश्य पसरले आहे.

फोरम ऑफ आयटी  एम्प्लाॅईजचे पवनजीत माने म्हणाले की, राज्यात दरवर्षी ५० ते ६० हजार फ्रेशर्सना विविध कंपन्या कामावर घेतात. पुण्यातील हा आकडा २० ते ३० हजारांच्या घरात आहे. कारण कंपनीच्या वाढीचे हे एक मानक मानले जाते. त्यामुळे कंपन्यादेखील तरुणांना संधी देतात. गेल्या एक-दोन वर्षांपासून फ्रेशर्सला लेटर ऑफ इंटेंट दिले जाते. त्यात रोजगार देण्यास संबंधित कंपनीची बांधिलकी दिसून येत नाही. तसेच, त्यातील उल्लेखही मोघम असतात. नवोदितांना सहा महिने ते वर्षभर ताटकळत ठेवले जाते. ही संख्या वाढत असल्याने संघटनेने गूगल सर्व्हे घेतला. त्यात सहभागी झालेल्यांची संख्या साडेसहाशेहून अधिक होती. प्रत्यक्षात हा आकडा हजारोंमध्ये असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विधिमंडळाने यात लक्ष घालून संबंधित कंपन्यांना योग्य त्या सूचना द्याव्यात. नवोदित आयटीयन्स च्या हितांचे संरक्षण करावे अशी मागणी केली आहे.