बाणेर-पाषाण रस्त्याचा 'मार्ग' मोकळा
ईश्वरी जेधे
बाणेर-पाषाण लिंक रोडसाठी तातडीने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याची कालमर्यादा आणि आराखडा सादर करण्यासाठी २० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे.
बाणेर व पाषाणला जोडणाऱ्या ३६ मीटर डीपी रस्त्यासाठी नागरिकांनी विविध प्रकारे पाठपुरावा करूनही गेली कित्येक वर्षे हा रस्ता पालिका प्रशासन पूर्ण करू शकले नव्हते. त्यामुळे या कामाला आव्हान देणारी याचिका नागरिकांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. नागरीकांच्या वतीने ॲड. सत्या मुळ्ये यांनी याचिका दाखल केली आहे.
पाषाण विभागासाठी पुणे महापालिकेने तयार केलेला आराखडा नगरविकास विभागाने १९९२ साली मंजूर केला होता. १.२ किलोमीटर लांब व ३६ मीटर रुंदीचा डीपी रस्ता या विकास योजनेतून मंजूर केला होत, परंतु तीस वर्षे झाली तरी अजूनही हा रस्ता अपूर्ण अवस्थेतच आहे. संबंधित रस्ता २०१४ मध्ये थोड्या फार प्रमाणात बांधण्यात आला होता, परंतु दोनशे मीटर रस्ता अजूनही रखडलेला असल्याने हा मार्ग वाहतुकीसाठी गैरसोयीचा ठरत आहे.
पुणे महानगरपालिकेला खासगी जमीन मालकांकडून भूसंपादन करण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात असले तरी, महापालिकेच्या वतीने भूसंपादन करून घेणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
सध्या बाणेर आणि पाषाण परिसर जेमतेम सात मीटर अरुंद धोकादायक रस्त्याने जोडलेला आहे. बाणेर, पाषाण, बालेवाडी, औंध या उपनगरातील लोकसंख्या गेल्या १५ वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अपूर्ण रस्त्यांमुळे येथील रहिवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. सुमारे दोनशे मीटरचा पट्टा अपूर्ण असून, त्यासाठी महापालिकेकडून वेगवेगळी कारणे दिली जात होती.
उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना पुणे महापालिकेने निधीची कमतरता असल्याचे कारण दिले. त्याचबरोबर जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी जमीन मालक असहकार्य करत असल्याचा मुद्दा मांडला. त्याला प्रतिवाद करताना ॲड. मुळ्ये यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे महापालिका विक्रमी कर संकलन करत आहेत. रस्त्याचा प्रश्न असाच प्रलंबित ठेवला तर भूसंपादन आणि रस्त्याच्या कामासाठीची निधीची कमतरता, जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी जमीन मालकाचे असहकार्य आणि निर्णय घेण्यासाठी निवडून आलेल्या महामंडळाची अनुपस्थिती सांगून आपल्या निष्क्रियतेचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना मुळ्ये यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मूल्यांकन केले. पीएमसी गेल्या अनेक वर्षांपासून विक्रमी कर संकलन करत आहे. त्यामुळे कोणतीही रोख तूट राहणे शक्य नाही. यापुढे ते म्हणाले की, जर रस्त्याचे काम पुढे ढकलले गेले तर, जमीन संपादित करण्यासाठी आणि रस्ता तयार करण्यासाठी लागणारी रक्कम वर्षानुवर्षे वाढतच जाईल.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने युक्तिवादाची दखल घेऊन महापालिकेला सक्तीने भूसंपादन करावे, तसेच अपूर्ण रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यासाठीची मुदत न्यायालयासमोर नमूद करावी, असे आदेश दिले आहेत.
रस्त्यासारखी मूलभूत गरज पूर्ण करण्यास महापालिकेस अपयश आल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. हा रस्ता वेळेत पूर्ण करून न्याय मिळावा यासाठी आम्ही न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्र चुत्तर यांनी सांगितले. या रस्त्याची दोन्ही टोके मोठ्या प्रमाणात खर्च करून विकसित करण्यात आली. मात्र, त्यांना जोडणारा दुवा विकसित केला नाही, असे येथील रहिवासी सीमा अगरवाल यांनी सांगितले.
'भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाच्या मूलभूत हक्काची हमी दिली आहे. त्यामध्ये नागरिकांसाठी योग्य रस्त्यांचा समावेश आहे. नागरिकांनी सर्वप्रकारचे उपाय करूनही समस्या सुटलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे', असे ॲड. सत्या मुळ्ये यांनी सांगितले.
