'वेस्ट टू एनर्जी' प्रकल्पामुळे वाचणार पालिकेचे पैसे
रोहित आठवले
TWEET@RohitA_mirror
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने मोशी कचरा डेपोत सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्प अखेर कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात दररोज एक हजार टन सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लागणार आहे.
मोशी येथील कचरा डेपो हटवण्याची मागणी तीव्र होत आहे, तर दुसरीकडे पुनावळे येथील प्रस्तावित कचरा डेपोलाही विरोध वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पामुळे नागरिकांच्या कर रुपातून मिळणारा आणि विजेवर खर्च होणारा पैसा वाचणार आहे. याखेरीज कचऱ्याची विल्हेवाटही लागणार आहे.
मोशी येथे ८१ एकर जागेत महापालिकेचा कचरा डेपो आहे. संपूर्ण शहराचा कचरा येथे आणून टाकला जातो. हा डेपो सन १९९१ पासून सुरू करण्यात आला आहे. तेव्हापासून येथे कचरा जमा होत आहे. त्यामुळे डेपोत कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले आहेत. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सध्या दररोज एक हजार १०० टनांहून अधिक कचरा जमा होत आहे. त्यात ओला कचरा ३०० टन, तर सुका कचरा ७०० व इतर कचरा १०० टन असतो. ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार केले जात आहे. प्लास्टिक कचऱ्यापासून इंधन तयार केले जाते.
कचऱ्याचे अनेक वर्षांपासूनचे ढीग बायोमॉयनिंगद्वारे हटविले जात आहेत, तर शुद्ध स्वरूपातील सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. प्रकल्प तयार करण्याची मुदत १८ महिने होती. मात्र, कोरोना महामारीमुळे तसेच, परदेशातून यंत्रसामग्री आणण्यास विलंब झाल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले होते. मात्र आता प्रकल्पाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे.
जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासून घेण्यात येत असलेल्या प्राथमिक चाचणीत १.०७ मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जात आहे. टप्प्या-टप्प्याने वीजनिर्मिती वाढवण्यात येणार आहे. प्रकल्पात तयार होणारी वीज महावितरणला देण्यासाठी महावितरण कंपनीसोबत चर्चा सुरू आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंगळवारी (१ ऑगस्ट) ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पास सर्वसाधारण सभेने १२ एप्रिल २०१८ ला मंजुरी दिली आहे. डिजाईन, बिल्ट, ऑपरेट अ‍ॅण्ड ट्रॉन्सपोर्ट’ (डीबीओटी) या तत्त्वावर हा प्रकल्प अन्टोरी लारा एन्व्हायरो व ए. जी. एन्व्हायरो कंपनी या दोन कंपन्या चालवणार आहेत. प्रकल्पाचा एकूण खर्च २०८ कोटी ३६ लाख असून, देखभाल, दुरुस्ती व संचालन संबंधित ठेकेदार कंपनी २१ वर्षे करणार आहे. त्यासाठी कंपनी दररोज एक हजार टन क्षमतेचा मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एमआरएफ) प्रकल्प चालवणार आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी पालिकेने कंपनीस ५० कोटींचे आर्थिक साहाय्य दिले आहे. प्रकल्पासाठी जागेचे भाडे म्हणून पालिका वर्षाला एक रुपया नाममात्र भाडे घेणार आहे. प्रकल्पात शुद्ध स्वरूपातील ७०० टन सुक्या कचर्‍यापासून दररोज १४ मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. त्यातील १३.८० मेगावॅट वीज पालिका ५ रुपये प्रतियुनिट या दराने २१ वर्षे विकत घेणार आहे. ती वीज पालिकेकडून निगडी, सेक्टर क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्र, सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र आदी ठिकाणी वापरली जाणार आहे. उर्वरित शिल्लक वीज कंपनी प्रकल्प चालवण्यासाठी वापरणार आहे. कचर्‍याची विल्हेवाट लागून पालिकेस स्वस्त दराने वीज केवळ ५ रुपये प्रतियुनिट वीज मिळाल्याने महापालिकेच्या वीजबिलात सुमारे ३५ ते ४० टक्के बचत होणार आहे.
