वकिलाने कोर्टातून पळवली फाइल...

दोन वर्षे सश्रम कारावास आणि दंडही; शिवाजीनगर न्यायालयात २०१२ मध्ये घडला होता प्रकार

विजय चव्हाण

vijay.chavan@civicmirror.in

TWEET@vijayCmirror

पक्षकार असलेल्या आरोपी महिलेसाठी न्यायालयीन लेखनिक महिलेकडून केसची फाईल मागून ती गायब करणाऱ्या राहुल रमेश माढेकर (वय ३८) या वकिलास दोन वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच, त्याला ५ हजार रुपये दंडाचीही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांच्या न्यायालयात हा खटला सुरू होता. लिपिक वंदना विजय अडसूळ (वय ४५) यांनी याबाबत फिर्याद दिली होती. शिवाजीनगर कोर्ट नं ३ येथे त्या नियुक्त होत्या. कोर्टातील केसची फाईल माढेकर व आरोपी विद्या संपतराव साळुंके (वय ६३)  यांनी २५ जानेवारी २०१२ रोजी दुपारी साडेचारच्या सुमारास पाहण्यासाठी मागितली. ती फिर्यादीने विश्वासाने आरोपींच्या ताब्यात दिली व आरोपींनी परत देतो असे म्हणत परत दिली नाही. याबाबत शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात दोन्ही आरोपींविरुद्ध भादंवि कलम ४०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपी साळुंके या दरम्यान मरण पावल्या. सरकार पक्षाने ७ साक्षीदार तपासले. सरकारतर्फे साहाय्यक सरकारी अभियोक्ता प्रियंका वेंगुर्लेकर यांनी काम पाहिले.

मुंबईस्थित फॅशन डिझायनर महेका मीरपुरी आणि त्यांचे पती, उद्योजक अमृत श्याम मिरपुरी यांनी माढेकरची पक्षकार असलेल्या साळुंके यांच्या विरोधात १६ नोव्हेंबर २००९  रोजी चेक बाऊन्सचा गुन्हा दाखल केला होता, प्रकरणाची सुनावणी सह दिवाणी न्यायाधीश एस. बी. काळे यांच्यासमोर सुरू होती. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये मीरपुरी हे त्यांचे वकील प्रशांत पाटील यांच्यासह न्यायालयात गेले असता त्यांची केसची फाइल गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आले.

मढेकर आणि साळुंके यांनी संदर्भासाठी फाइल मागितली होती आणि ती घेऊन पळून गेल्याचा आरोप या वेळी झाला होता.  या प्रकरणी न्यायालयातील लिपिक वंदना अडसूळ यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. दोघांना या वेळी अटकही झाली होती. मात्र, जामिनावर ते बाहेर होते. 

पोलिसांनी सुरुवातीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६  (फौजदारी भंग) आणि ३४ (समान हेतू) अंतर्गत साळुंके आणि माढेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता, परंतु नंतर, कलम ४०९ (लोकसेवक, किंवा बँकर, व्यापारी किंवा एजंटद्वारे गुन्हेगारी विश्वासघात) वकिलाचाही सहभाग होता म्हणून अधिक कलमांचा समावेश करण्यात आला.

दाखल केलेल्या खटल्यात मूळ कागदपत्रांत १.४०  लाख रुपये किमतीचे कोर्ट फी स्टॅम्प, तक्रारीची मूळ प्रत,  प्रतिज्ञापत्र, ७२  लाख रुपयांचे दोन मूळ धनादेश, न्यायालयीन रेकॉर्डवरील उलटतपासणी तपशील, वकिलांनी जारी केलेल्या नोटिसा इत्यादी बाबींचा समावेश होता. या घटनेनंतर प्रकरणाची पुनर्रचना करण्याची मागणी फिर्यादीच्या वकिलांनी केली होती. त्यानुसार खटला नव्याने उभा राहिला होता.