सहाय्यक फौजदाराच्या वारसांच्या नशिबी प्रतीक्षा

कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंगने (सीएमई) बोपखेलमध्ये जाणारा रस्ता बंद केल्याने आठ वर्षांपूर्वी उडालेल्या धुमश्चक्रीनंतर १९३ नागरिकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, या धुमश्चक्रीमध्ये गंभीर जखमी होऊन कालांतराने मृत्यू झालेल्या सहायक फौजदाराच्या वारसांना कोणत्याच स्वरुपाची मदत अद्याप मिळालेली नाही.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Rohit Athavale
  • Mon, 17 Jul 2023
  • 11:22 pm
सहाय्यक फौजदाराच्या वारसांच्या नशिबी प्रतीक्षा

सहाय्यक फौजदाराच्या वारसांच्या नशिबी प्रतीक्षा

बोपखेलमधील आंदोलनातील नागरिकांवरील गुन्हे माफ; मृत एएसआय रामचंद्र बांगर यांच्या मुलाला अजूनही नोकरी नाही

रोहित आठवले

rohit.athavale@civicmirror.in

TWEET@RohitA_mirror

कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंगने (सीएमई) बोपखेलमध्ये जाणारा रस्ता बंद केल्याने आठ वर्षांपूर्वी उडालेल्या धुमश्चक्रीनंतर १९३ नागरिकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, या धुमश्चक्रीमध्ये गंभीर जखमी होऊन कालांतराने मृत्यू झालेल्या सहायक फौजदाराच्या वारसांना कोणत्याच स्वरुपाची मदत अद्याप मिळालेली नाही. विशेष कोटा म्हणून पोलीस भरतीत स्थान मिळावे म्हणून या सहायक फौजदाराचा उच्चशिक्षित मुलगा शासनाच्या दारी गेल्या आठ वर्षांपासून चकरा मारत आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागरिकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतचे पत्र उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे.

कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंगने (सीएमई) त्यांच्या बोपोडी येथील मुख्य प्रवेशद्वारातून बोपखेलमध्ये जाणारा रस्ता बंद केल्याने १५ मे २०१५ रोजी मोठे आंदोलन झाले होते. या आंदोलनावेळी पोलीस विरूद्ध नागरिकांमध्ये मोठी धुमश्चक्री उडाली होती. संतप्त नागरिकांनी तेव्हा पोलिसांवर हल्ला केला होता तर  पोलिसांनीही नागरिकांवर लाठीमार केला होता. यावेळी नागरिकांनी बेदम मारहाण केल्याने उद्‌भवलेल्या आजारपणात सहायक पोलीस उपनिरीक्षक रामचंद्र बांगर यांचा मृत्यू झाला होता. बांगर हे सात वर्षांनी निवृत्त होण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.

नागरिकांनी केलेल्या बेदम मारहाणीत गंभीर जखमी झालेले सहायक पोलीस फौजदार रामचंद्र बांगर यांचे कालांतराने उपचारादरम्यान निधन झाले होते. या घटनेनंतर त्यांना उपचारासाठी  रुग्णालयात दाखल केल्यावर, त्यांचे एक-एक अवयव निकामी होत गेले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. मात्र शासन दरबारी त्यांच्या   मृत्युची नोंद नैसर्गिक मृत्यू अशी केली गेली. पोलिसांवर उपचारासाठी असलेला शासनाचा मंजूर निधीपेक्षा अधिक पैसे त्यांच्या उपचारासाठी खर्च झाले होते. या वाढीव खर्चाचा भार शहरातील नागरिक, पोलीस कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी उचलला होता. तर निधनानंतर उपचारासाठी आलेल्या खर्चातील पैसे न भरल्याने बांगर यांचा मृतदेह नातेवाईकांकडे सोपविण्यात आला नव्हता. त्यामुळे पोलीस आणि खासगी हॉस्पिटल प्रशासन समोरासमोर आल्याने तत्कालीन पालकमंत्री, दिवगंत खासदार गिरीष बापट यांनी मध्यस्थी करत बांगर यांचा मृतदेह नातेवाईकांकडे सोपवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती.

वडिलांना बेदम मारहाण झाल्याने त्यांना उपचारासाठी दाखल करावे लागले होते. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. परंतु, नैसर्गिक मृत्यू असे कारण दिल्याने त्यांना शहिद संबोधले गेले नाही. माझे शिक्षण सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग झाले असून, मी सध्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी करतो. २०१७ पर्यंत मी पोलीस भरतीमध्ये विशेष बाब म्हणून अधिकारी पदावर नियुक्ती मिळावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रयत्न केले. पण वैद्यकीय उपचाराचा खर्च सोडून आम्हाला काहीच दिले गेले नाही. माझी अजूनही पोलीस अधिकारी होण्याची इच्छा असल्याची भावना रामचंद्र बांगर यांचा मुलगा विक्रांत बांगरने व्यक्त केली आहे.

बांगर यांच्यासह २८ पोलिस अधिकारी-कर्मचारी जखमी झाले होते. ज्यामध्ये दोन सहायक पोलीस आयुक्त, वरिष्ठ निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, फौजदार आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. यावेळी नागरिकदेखील मोठ्या संख्येने जखमी झाले होते. या धुमश्चक्रीनंतर गावातील चौकांमध्ये ठिक-ठिकाणी दगड, बाटल्या, चपलांचा पडलेला खच पुढील दोन-तीन दिवस कायम होता. दंगल, सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांना जिवे मारण्याचा प्रयत्न यासह विविध गंभीर गुन्हे आंदोलकांवर दाखल करण्यात आल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप पसरला होता. या धुमश्चक्रीनंतर पोलिसांनी एकूण १९३ लोकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आले होते. तर जवळपास पावणेदोनशे जणांना अटक केली होती. तेव्हा त्यातील १८ जणांची पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. तर यातील १४ अल्पवयीन आंदोलक मुलांची रवानगी सुधारगृहात करण्यात आली होती. गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांमध्ये ७८ महिला, १०१ पुरूष आणि १४ अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी आमदार अण्णा बनसोडे यांच्याकडे गुन्हे मागे घेण्याबाबत मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर आमदार बनसोडे यांनी याबाबतचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिले होते. त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या मागणीबाबत सकारात्मक विचार व्हावा, अशी विनंती केली असून, त्यानंतर आता हे गुन्हे मागे घेण्याच्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story