जप्त केलेला गांजा किती किलोचा, हे पोलिसांना सात महिन्यांनीही सांगता न आल्याने आरोपीला जामीन
रोहित आठवले
TWEET@RohitA_mirror
गांजा विक्रीसाठी शहरात आलेल्या दोघांना भारती विद्यापीठ पोलिसांनी पकडून १० लाख रुपये किमतीचा ५० किलो गांजा जप्त केला. परंतु, नेमका किती किलो गांजा होता, हे पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे रासायनिक विश्लेषण अहवालातून सिद्ध न होऊ शकल्याने आरोपींना सात महिन्यांनंतर जामीन मंजूर झाला आहे.
ओंकार रवींद्र सुतार आणि अन्य एकाला अटक केली होती. यामध्ये सुतार याचा जामीन मंजूर झाला आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यात विविध ठिकाणी गांजा विक्री आणि जवळ बाळगला म्हणून दररोज पोलिसांकडून कारवाई केली जात असते. यामध्ये गांजाची शेती अथवा ओला गांजा जप्त केल्यानंतर किंवा वाळलेला गांजा जप्त केल्यानंतर त्यातील काही प्रमाणात हा गांजा रासायनिक तपासणीकरिता पाठवून दिला जातो.
अमली पदार्थविरोधी कायद्याअंतर्गत किती प्रमाणामध्ये अमली पदार्थ जवळ बाळगल्यास अथवा त्याची विक्री करताना किती प्रमाणात एखाद्या आरोपीकडे सापडल्यास त्याच्यावर कारवाई करावी याबाबत काही नियम आहेत. भारती विद्यापीठ पोलिसांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये केलेल्या कारवाई वेळी एका गाडीच्या डिक्कीतून दोन पोती गांजा जप्त केला होता. तेव्हा या सर्व आरोपींना अटक करून कायदेशीर प्रक्रियेनंतर न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीनंतर सर्व आरोपींची कोठडीत रवानगी केली होती.
दरम्यान, अमली पदार्थ विरोधी कायद्यानुसार या गांजाचा रासायनिक विश्लेषण तपासणी अहवाल पोलिसांनी आरोप पत्रासह न्यायालयात सादर केला. तेव्हा व्यावसायिक वापरासाठी जेवढा गांजा अथवा अन्य अमली पदार्थ आरोपीकडे सापडतो तेवढाच गांजा भारती विद्यापीठ पोलिसांनी पकडलेल्या आरोपींकडे होता का, याचा उल्लेख रासायनिक तपासणी अहवालात नव्हता. त्यामुळे हे आरोपी जामिनास पात्र असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आरोपींची जामिनावर मुक्तता केली आहे.
गांजा जप्त केल्यानंतर गांजाच्या झाडाची पान, देठ, बिया, फुले यापैकी नेमके कशाला गांजा म्हणावे आणि त्यातील नेमका कोणता प्रकार तपासणीसाठी पाठवावा आणि सापडलेला गांजा नेमका कोणत्या स्वरूपाचा आहे, हे सर्व तपासाबरोबर न्यायालयात सादर करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते. तसेच जप्त केलेल्या गांजाबाबत अथवा अन्य अमली पदार्थांबाबत रासायनिक विश्लेषण तपासणी अहवाल पडताळून मग तो न्यायालयात सादर करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते. परंतु, भारती विद्यापीठ पोलिसांकडून याबाबत कसूर राहून गेल्याचे दिसून येत असून, त्याचाच फायदा आरोपींना जामीन मिळण्यासाठी झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
