घरभाडेकराराला टेक्नाॅलाॅजीचा अंगठा
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणींमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून घरभाडेकरार नोंदविण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शहरातील २५ हजारांहून अधिक भाडेकरार नोंदवलेच गेले नसल्याचे समोर आले आहे.
घरभाडेकरार प्रक्रिया करताना दस्त नोंदविणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या अंगठ्याचा ठसा आवश्यक असतो. मात्र, तांत्रिक त्रुटींमुळे ठसा न जुळल्याने नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. एकाच दस्तावर वेळ जात असल्याने अधिकारीदेखील भाडेकराराकडे काहीसे दुर्लक्ष करीत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. बँकखाते काढणे, वाहन परवाना, पासपोर्टसाठी अथवा इतर कामांसाठी घराचा पुरावा म्हणून भाडेकरार आवश्यक असतो.
घरभाडेकरार होत नसल्याने नागरिकांची सर्वच कामे खोळंबली आहेत.
शहरात आजघडीला २७ नोंदणी कार्यालये आहेत. या माध्यमातून दस्तनोंदणी, नक्कल व शोध, मुद्रांक शुल्क भरणा, मानीव खरेदीखत, विवाहनोंदणी, मृत्युपत्र, बक्षीसपत्र, घरभाडेकरार अशी विविध कामे केली जातात. भाडेकरारासाठी मुद्रांक विभागाने ऑनलाईन सुविधा देऊ केली. अल्पावधीतच नागरिकांनी त्यास प्रतिसादही दिला. शहरात दुकाने आणि घरे भाडेतत्त्वावर देताना भाडेकरार आवर्जून केला जातो. मालकांमधील भाड्याच्या रकमेपासून इतर गोष्टींवरील परस्पर संमतीचा तो एक पुरावा असतो. वाहन चालक परवाना, वाहन खरेदी करण्यासाठी, बँकेत खाते काढण्यासाठी, कर्ज काढण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत प्रवेश हवा असल्यास राहण्याचे ठिकाण दर्शवण्यासाठी, पासपोर्ट, प्राप्तिकर भरण्यासाठी आणि शासकीय कार्यालयात रहिवासी पत्ता म्हणून नोंदणीकृत भाडेकरारनामा ग्राह्य धरला जातो. कायद्याने तो बंधनकारक आहे.
मात्र, सध्या ऑनलाईन सेवेत अडथळे निर्माण होत आहेत. कधी क्लाऊड सर्व्हरचा, कधी आधार सर्व्हरचा, तर कधी एनआयसीने विकसित केलेल्या संकेतस्थळात अनेक तांत्रिक अडचणी उद्भवत आहेत. महिन्यातून किमान २० दिवस अशा अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पूर्वी अधिकाऱ्याच्या अंगठ्याचा ठसा घरभाडे करार नोंदणीसाठी आवश्यक नव्हता. नवीन प्रणालीत तो आवश्यक करण्यात आला आहे. हा ठसा जुळत नसल्याने दस्तनोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. या तांत्रिक अडचणींमुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयात भाडेकरार करण्यात अनेकदा अनास्था दाखवली जाते. त्यामुळे भाडेकरार नोंदवण्यात अडचण निर्माण होत आहे.
असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी म्हणाले, ‘‘मुद्रांक विभागाने भाडेकरार करताना संबंधित अधिकाऱ्याच्या अंगठ्याचा ठसा बंधनकारक केला आहे. त्याशिवाय ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. ही प्रक्रिया करताना संगणकप्रणाली अंगठ्याचा ठसा अनेकदा घेत नाही. ठसा मॅच न झाल्याने प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. पुन्हा ठसा देण्याचा प्रयत्न केल्यास थेट त्या प्रणालीतून बाहेर पडले जाते. अधिकाऱ्यांच्या त्रासात भर पडल्याने तेदेखील घरभाडेकरार करण्याचे टाळत आहेत. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचा संप, मार्च महिन्यामुळे इतर दस्त नोंदणीकडे दिलेले लक्ष, सार्वजनिक सुट्ट्या यामुळे पेंडन्सी ३५ हजारांवर गेली होती. आताही २५ हजार करार प्रलंबित आहेत.
भाडेकरारातून मिळतो १५ कोटींचा महसूल...
‘‘उत्पादन शुल्क विभागानंतर राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग म्हणून मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाकडे पाहिले जाते. दरवर्षी १० लाखांहून अधिक भाडेकराराची नोंदणी होती. प्रतिदस्त दीडशे रुपयांप्रमाणे सुमारे १५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. त्यामुळे भाडेकरारातील अडचणींकडे दुर्लक्ष करू नये. ही समस्या लवकर सोडवण्यात यावी,’’ अशी मागणी असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रण कार्यालयाकडे केली आहे.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.
