तरतूद ११६ कोटी तर खर्च ६८ कोटी

महापालिकेची दिव्यांग कल्याण योजनाच पंगु, चार वर्षांत निम्म्याहून अधिक तरतूद वाया

विशाल शिर्के

vishal.shirke@civicmirror.in

TWEET@vishal_mirror

देशाच्या दिव्यांग हक्क अधिनियमानुसार महापालिका दरवर्षी दिव्यांग कल्याणावर कोट्यवधींची तरतूद करते. मात्र, दरवर्षी त्यातील निम्म्याहून अधिक निधी खर्चच होत नसल्याचे दिसते. शिल्लक निधी पुढील वर्षी अंदाजपत्रकातच येत नाही. महापालिकेने गेल्या चार वर्षांत घोषणा केलेल्या ११६.५ कोटी रुपयांपैकी तब्बल ६७.८४ कोटी रुपये खर्चच झालेले नाहीत. हा निधी खर्चाविना वाया गेला आहे. जर निधी खर्चच होणार नसेल तर नुसत्या घोषणांना काय अर्थ, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

दिव्यांग अधिनियमानुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या ५ टक्के निधीची तरतूद दिव्यांग कल्याणावर करावी लागते. त्यातून दिव्यांग कल्याणासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यात प्रामुख्याने शिक्षण, रोजगार, स्वयंरोजगार, अडथळा मुक्त वातावरणाची निर्मिती, दिव्यांग व्यक्तींना रस्त्यावर, सार्वजनिक इमारती आणि स्थानांवर सहज वावरता येईल याची काळजी घेण्याची जबाबदारी महापालिकांवर आहे. त्यासाठी पुणे महापालिका विविध प्रकारच्या १३ योजना राबवते. त्यावर कोट्यवधींची तरतूद केली जाते. मात्र या लाभाच्या योजनांवर तरतुदीच्या जेमतेम निम्मा खर्च होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

पुणे जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन समितीच्या सदस्या सुरेखा ढवळे म्हणाल्या की, कायद्यानुसार निधीची तरतूद आणि खर्च होतो की नाही, याचा ताळेबंद मांडलाच जात नाही. दिव्यांग कल्याण निधी नियंत्रण समिती असूनही त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही. इतकेच काय तर दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयही पुण्यात आहे. ते देखील कोणी कीती खर्च आणि तरतूद केली याचा साधा आढावाही घेत नाही.

खर्च नियंत्रण समितीच अनियंत्रित

दिव्यांग कल्याणावर निधी खर्च होत नसल्याने जिल्हा स्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१८ साली घेतला आहे. त्यात जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आयुक्त आणि दिव्यांग कल्याणासाठी झटणारे कार्यकर्ते सदस्य म्हणून असतात. अशी समिती गठीत करण्यास विलंब होतो. समितीची स्थापना झाली तरी कायद्यानुसार कोणतीही महापालिका अथवा नगरपरिषद ५ टक्के निधीची तरतूद आणि खर्च करते यावर नियंत्रण ठेवणे अजून तरी शक्य झालेले नाही, असा आरोप जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन समितीच्या सदस्य सुरेखा ढवळे यांनी केला आहे.