...तर ऑनलाईनमुळे कामकाज होईल बोगस

तातडीने डिजिटल कारभार करण्यास धर्मादाय आयुक्तालयातील वकिलांचा विरोध, लाल फिती लावून आंदोलन

सीविक मिरर ब्यूरो

feedback@civicmirror.in

पुणे धर्मादाय कार्यालयात केलेल्या ऑनलाईन सक्तीचा निषेध करीत आणि ऑफलाईन फाईल देखील घेतल्या पाहिजेत, अशी मागणी करत वकिलांनी कार्यालयात लाल फिती लावून आंदोलन केले. आदेश आल्यानंतर चार दिवसांतच आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास कामकाज ठप्प पडू शकते. संगणकीय प्रणाली सक्षम होईपर्यंत सवलत देण्याची मागणी पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनने केली आहे. त्यासाठी ढोले-पाटील रस्त्यावरील सह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाबाहेर वकिलांनी निषेध आंदोलन केले.

"ऑनलाईन प्रकरणे दाखल करण्याची प्रक्रिया ही माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, २००० या केंद्रीय कायद्यातील तरतुदीद्वारे नियमित होते. या कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रकरणे दाखल करणाऱ्या व्यक्तीची अधिकृतता 'डिजिटल सिग्नेचर'द्वारे सिद्ध होत असते. ऑनलाईन सक्ती करण्यापूर्वी अशी कोणतीही मानक प्रणाली धर्मादाय आयुक्तालयामार्फत जारी करण्यात आली नाही. त्यामुळे बनावट प्रकरणे दाखल होण्याचा धोका खूप मोठा आहे. हे टाळण्यासाठी ज्याप्रमाणे आयकर विवरणपत्र दाखल करताना सनदी लेखापालाची 'डिजिटल सिग्नेचर' अनिवार्य असते तसे  धर्मादाय कार्यालयात ऑनलाईन प्रणाली अनिवार्य करताना तेथील वकिलांची 'डिजिटल सिग्नेचर' प्रकरणावर असावी,' असे वकिलांचे म्हणणे आहे.

 "काही अपवाद वगळता, राज्यातील  धर्मादाय आस्थापनांच्या कार्यालयांमध्ये पूर्णत: ऑनलाईन प्रक्रिया राबवून सेवा देण्यास सक्षम नाहीत. मूलत: मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाचा 'सर्व्हर' अतिशय कमी क्षमतेचा असल्याने प्रकरणे  ऑनलाईन पद्धतीने अपलोड होतच नाहीत. सर्व विभागीय कार्यालये व जिल्ह्यांमधील न्यास नोंदणी कार्यालयांमध्ये ऑनलाईन सुनावणीसाठी पुरेशा तांत्रिक सोई नाहीत. ही प्रक्रिया सुरळीतपणे हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत. अजूनही राज्यातील काही अपवाद वगळता सह, उप व सहायक  धर्मादाय  आयुक्तांनी केलेले आदेश संकेतस्थळावर अपलोड केले जात नसल्याने ते ऑनलाईन पद्धतीने मिळू शकत नाहीत. किमान राज्यातील सर्व  धर्मादाय कार्यालयातील सुनावणीसाठी नेमलेल्या प्रकरणांची दैनंदिन कार्यतालिकासुद्धा संकेतस्थळावर अपलोड केली जात नसल्याने ती ऑनलाईन पद्धतीने पाहता येत नाही. अशा प्रकारे  धर्मादाय आस्थापनेच्या संगणकीय विभागामध्येच अंतर्गत त्रुटी आहेत. त्या सुधारल्याशिवाय ऑनलाईन सक्ती करणे निष्फळ आहे," असे वकिलांचे म्हणणे आहे.

 असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार म्हणाले, " राज्यातील अनेक भागात वर्षभर सुरळीत व अखंडित विद्युत पुरवठा होत नाही. इंटरनेट सेवा व वायफाय सुविधादेखील दुर्गम भागात उपलब्ध नसते. अशा भागांमध्ये ऑनलाईन प्रक्रिया सक्तीची केल्यास त्या भागातील कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.  ऑनलाईन सेवा सुरू करण्यास पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे या संघटनेचा आक्षेप नाही, परंतु माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यातील अनिवार्य तरतुदींचे पालन,  धर्मादाय आस्थापनेतील सर्व कार्यालयांचे सक्षम संगणकीकरण, प्रशिक्षित कर्मचारी वृंद व किमान संगणक साक्षरता होत नाही तोपर्यंत केवळ शासनाचा आदेश आला म्हणून २७ डिसेंबर २०२२ ला परिपत्रक क्र ६०१ निर्गमित करून १ जानेवारी २०२३ पासून केवळ पाच दिवसात राज्यभर प्रकरणे ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करण्याची सक्ती करणे हे पक्षकार व वकिलांवर अन्यायकारक व जाचक आहे."

"सूचनांचा सकारात्मक विचार  होईपर्यंत तसेच  धर्मादाय आस्थापनेतील संगणक विभागातील मूलभूत त्रुटी दूर करेपर्यंत  धर्मादाय कार्यालयामध्ये प्रकरणे अनिवार्यपणे ऑनलाईन दाखल करण्याची सक्ती रद्द करण्यात यावी,' असेही ते म्हणाले.

 "धर्मादाय कार्यालयामध्ये प्रकरणे ऑनलाईन दाखल करण्याची सक्ती रद्द होत नाही, तोपर्यंत पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन मधील सर्व वकील सह  धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, पुणे तसेच उप व सहायक  धर्मादाय  आयुक्त कार्यालयात कोटवर 'लाल फीत' लावून निषेध व्यक्त करतील," असे  उपाध्यक्ष अ‍ॅड. मोहन फडणीस, सचिव अ‍ॅड. सुनील मोरे म्हणाले.