RTO : आरटीओचा स्मार्टलेस कारभार

ऑनलाईन यंत्रणा कोलमडण्याचे प्रकार नित्याचे; स्मार्टकार्डसाठी आधी जवळचे, मग मुख्य पोस्ट ऑफीस आणि मग आरटीओत माराव्या लागतात चकरा

विशाल शिर्के

vishal.shirke@civicmirror.in

TWEET@vishal_mirror

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) नागरिकांना वारंवार खेटे मारावे लागू नये यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली. मात्र, कधी इंटरनेटमधील अडथळे, कधी कार्ड उपलब्ध नसणे, तर कार्ड नक्की नागरिकांना मिळाले की नाही हे तपासण्याची उभारलेली यंत्रणा कोलमडण्याचे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. नागरिकांना आपले कार्ड पोस्ट कार्यालयात कुठे आहे कळावे यासाठी असलेला स्पीडपोस्ट ट्रॅकर नंबरच आता अर्जावरून गायब झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांना जवळचे पोस्ट कार्यालय, मुख्य पोस्ट कार्यालय आणि मग सरतेशेवटी पुन्हा आरटीओ अशा चकरांच्या फेऱ्यात फिरावे लागत आहे.

पुणे शहरात मागील आर्थिक वर्षांत २ लाख ९२ हजार नव्या वाहनांची भर पडली असून, एकूण वाहनांची संख्या ४४ लाखांच्या घरात गेली आहे. आरटीओचा पुणे विभाग हा राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, अकलूज, बारामती आणि सोलापूर या विभागात मिळून २ हजार ८३५ कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. त्यातील १ हजार ५३४ कोटी रुपयांचा वाटा एकट्या पुणे शहराचा आहे. पुण्यात महिन्याला सरासरी २५ हजार स्मार्टकार्ड वितरित केली जातात. मोठ्या प्रमाणावर महसूल देऊनही नागरिकांना मात्र साधे स्मार्टकार्ड मिळवण्यासाठी देखील चकरा माराव्या लागत आहेत.

नागरिकांना घरबसल्या कामे करता यावीत यासाठी परिवहन विभागाची ऑनलाईन सेवा आहे. यातील  'सारथी'  ॲपद्वारे आपले वाहन परवाना कम स्मार्टकार्ड कार्यालयात कोणत्या पातळीवर आहे याची माहिती मिळण्याची सुविधा दिली आहे. अर्जात स्पीडपोस्ट ट्रॅकर नंबर दिलेला असतो. त्याद्वारे आरटीओ कार्यालयातून कार्ड केव्हा बाहेर पडले, ते पोस्टाच्या कोणत्या कार्यालयात आहे याची माहिती उपलब्ध होते. मात्र, हा ट्रॅकर क्रमांक देणेच आरटीओ कार्यालयाने बंद केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना आपले कार्ड केव्हा मिळणार याची माहितीच उपलब्ध होत नाही. मग, कार्डचा शोध घेण्यासाठी कधी जवळचे पोस्ट कार्यालय, नंतर पुणे स्टेशन येथील पोस्टाचे मुख्यालय आणि नंतर आरटीओ कार्यालय अशा फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.

परिवहन सिस्टीमवर स्पीड पोस्टचा ट्रॅकिंग कोड क्रमांक उपलब्ध झाल्यास नागरिकांना सोयीचे ठरेल. बारकोड उपलब्ध न झाल्याने आपले कार्ड प्रक्रियेत नक्की कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची माहितीच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयात गर्दी होत असून, त्याचा प्रशासनावर ताण पडत आहे. त्यामुळे स्मार्ट कार्डचा ट्रॅकर क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल मालक संघटनेचे कार्याध्यक्ष विजयकुमार दुग्गल यांनी आरटीओ कार्यालयाकडे केली आहे.

मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू घाटोळे म्हणाले, परिवहन डॉट इन व सारथी ४.० व वाहन ४.०  या तिन्ही संगणकप्रणाली व्यवस्थित चालत नाहीत. अनेकदा सर्व्हर डाऊन होते. त्यामुळे सर्व कामकाजच ठप्प होते. सेवा ऑनलाईन केली आहे. मात्र, संगणकप्रणाली सक्षम नसल्याने या सेवेला फारसा अर्थ नाही. परवाना आणि आरसी बूक मिळायला दोन ते तीन महिने लागतात. स्मार्टकार्डसाठी दिलेला ट्रॅकिंग नंबरही दिला जात नाही. परिणामी नागरिकांना आरटीओ कार्यालयात वारंवार खेटे मारावे लागत आहेत.