बीएच सीरिजसमोर अडचणींचा ‘सिग्नल’
राजानंद मोरे
केंद्र व राज्य सरकारसह, संरक्षण आणि खासगी संस्थांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना खासगी वाहन घेऊन सहजपणे आंतरराज्य प्रवास करता यावा यासाठी दीड वर्षांपूर्वी भारत (बीएच) ही नवी सीरिज सुरू करण्यात आली आहे. पण या सीरिजबाबत अजूनही अनेक संभ्रम असल्याने कर्मचाऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. भारत सीरिज असलेल्या वाहनांची विक्री करता येत नाही. तसेच अद्याप वाहन प्रणालीमध्ये तसेच बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामध्ये वाहन विक्रीसह नोंदणीत येणाऱ्या समस्यांचा समावेश आहे. पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये या समस्यांबाबत सातत्याने विचारणा होत आहे.
रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये भारत बीएच सीरिज नोंदणी क्रमांक देण्यास सुरुवात केली आहे. सध्यातरी हा क्रमांक केवळ नव्या वाहनांनाच दिला जात असून जुन्या वाहनांही लवकरच हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे. पण हा नोंदणी क्रमांक सर्वांनाच मिळत नाही. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संरक्षण यांसह खासगी संस्थांशी संबंधित कर्मचारी त्यासाठी पात्र आहेत. त्यातही संबंधित विभागाची किंवा कंपनीची कार्यालये देशातील चारपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये असणे अपेक्षित आहे. कामानिमित्त या कार्यालयांमध्ये ये-जा कराव्या लागणाऱ्या कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांना संबंधित राज्यात गेल्यानंतर सतत ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागू नये, त्यांचा त्रास कमी व्हावा हा त्यामागचा उद्देश आहे.
त्यानुसार देशात बीएच सीरिजला प्रतिसादही चांगला मिळत असून पुणे आरटीओकडे आतापर्यंत जवळपास चार हजार वाहनांची नोंदणी झाली आहे. त्यामध्ये चारचाकी वाहनांचा आकडा पावणे तीन हजारांच्या घरात आहे. तर दुचाकीही एक हजारांहून अधिक आहेत. भारतात सर्वाधिक नोंदणी पुणे कार्यालयात झाल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. मात्र, नोंदणीबाबत अजूनही अनेक संभ्रम असून विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने सध्यातरी भारत सीरिज असलेल्या वाहनांची विक्री करता येत नाही. केंद्र सरकारने याबाबत नोटिफिकेशन काढले असले तरी अद्याप वाहन प्रणालीमध्ये तसेच बदल करण्यात आलेले नाहीत. परिणामी, दीड वर्ष होऊनही वाहन मालकांना या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. भारत सीरिज वाहनांच्या विक्रीसाठी मालकांकडून आरटीओत सततच्या फेऱ्या सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
त्याचप्रमाणे नोंदणीबाबत आरटीओ कार्यालयात अनेकांकडून विचारणा केली जात आहे. पुण्यातील सुमित राठी यांच्या पत्नी खासगी कंपनीत नोकरीला आहेत. त्यांनीही आरटीओ कार्यालयात या सीरिजसाठी अर्ज केला होता. पण त्यांचा अर्ज नाकारण्यात आला आहे. याविषयी ते म्हणाले, पुण्यासह अन्य तीन राज्यांमध्ये पत्नीच्या कंपनीची कार्यालये आहेत. त्यानुसार सर्व कागदपत्रेही दिली. असे असूनही नकार दिला जात आहे. एका राज्यात त्याच कंपनीच्या नावाऐवजी त्यांच्याच एका शाखेचे नाव असल्याने सीरिज फेटाळण्यात आले. हे अत्यंत चुकीचे आहे. माझी पत्नी आयटी विभागात आहे. त्याच विभागाचे ते कार्यालय आहे. त्यामुळे नोंदणी मिळणे अपेक्षित होते.
श्रीकांत सैलाडा हे पुण्यातील एका सरकारी कार्यालयामध्ये कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत आहेत. त्यांची देशातील अनेक राज्यांमध्ये कार्यालये आहेत. त्यांनीही भारत सीरिजसाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. ते कंत्राटी कर्मचारी असल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले आहे. यावर त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. खासगी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना सीरिज मिळत असेल तर सरकारी कार्यालयातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही ही सुविधा हवी. मानधन तत्त्वावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सीरिज मिळणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा श्रीकांत यांनी व्यक्त केली आहे.
