'एलईडी' प्रकरणी महापालिकेला 'शॉक'
#पुणे
एलईडी दिवे पुरवणाऱ्या कंपनीचे पैसे वेळेवर न दिल्याचा परिणाम म्हणून पुणे महानगरपालिकेवर स्थावर मालमत्ता आणि बँक खाती जप्त होण्याची वेळ येऊन ठेपली असून संबंधित कंपनीला व्याजासकट पैसेही द्यावे लागणार आहेत. वीजबिलात बचत करण्यासाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाने एलईडी दिवे बसवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र एलईडी दिव्यांचे पैसेच कंपनीला वेळेवर दिले नाहीत, त्यामुळे कंपनीने थेट औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. आता न्यायालयाने संबंधित कंपनीला सात टक्के व्याजासह २ कोटी ८१ लाख १९ हजार रुपये देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यापोटी महापालिकेची बँक खाती आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
शहरातील स्ट्रीट लाइटवर एलईडी दिवे आणि स्काडा सिस्टिम बसविण्याचे काम महापालिकेने निविदा काढून २०१६ मध्ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड या कंपनीस दिले होते. हे काम करीत असताना तांत्रिक अडचणी लक्षात आल्याने कंपनीने ते महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले होते. प्रशासनानेही ते मान्य करीत निविदेतील कामाव्यतिरिक्त वाढीव काम करण्यास सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित कंपनीला आयुक्तांनी परवानगी दिली होती. काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कंपनीला कामाचे बिल अदा करण्याऐवजी विद्युत खात्याने त्यावर आक्षेप घेत ते अडवून ठेवले होते. त्यावर संबंधित कंपनीने लवादापुढे दाद मागितली. लवादाने विद्युत विभागाची चूक निदर्शनास आणून देत महापालिकेला कामाचे बिल अदा करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय बिल अदा करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल संबंधित कंपनीला भरपाई देण्याचे आदेशही महापालिकेला दिले होते.
महापालिकेने यानंतर संबंधित ठेकेदाराला एक कोटीचे बिल अदा केले, परंतु त्यावर जीएसटी आणि दंडाची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे संबंधित कंपनीने औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. औद्योगिक न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पुणे महापालिकेच्या विरोधात निकाल दिला आहे. ठेकेदार कंपनीला २ कोटी ८१ लाख १९ हजार रुपयांची रक्कम सात टक्के व्याजासह द्यावी. तसेच महापालिकेच्या बँक खात्याबरोबरच स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही दिले आहेत. विद्युत खात्याच्या या अजब कारभारामुळे २ कोटी ८१ लाख रुपये सात टक्के व्याजासह म्हणजे ३ कोटी २० लाख देण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली आहे.
लवादाच्या निर्णयाची दखल घेऊन महापालिका प्रशासनाने संबंधित विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच त्यांच्याकडून खुलासाही मागवला होता. त्यास आता दोन वर्ष झाली. मात्र, पुढे काय कारवाई झाली, हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. असे असताना ज्या प्रकरणात संबंधित अभियंत्याला नोटीस बजावण्यात आली होती, त्याच प्रकरणात औद्योगिक न्यायालयाचा हा निकाल आल्याने आयुक्त आता या अभियंत्यावर काय कारवाई करणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणात पूर्वी लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात महापालिका अपीलीय न्यायालयात दाद मागितली आहे. तेथे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असल्याचे पुणे महानपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार
म्हणाले आहेत.
feedback@civicmirror.in
