पुढे सुरक्षा द्वाड, मागे भगदाड

संपूर्ण राज्याचा कारभार पाहणारी अत्यंत महत्त्वाची कार्यालये पुणे स्टेशनजवळील ऐतिहासिक सेंट्रल बिल्डिंगमध्ये एकवटलेली आहेत. मिनी मंत्रालय असलेली ही वास्तू अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे असल्याने कडेकोट बंदोबस्तात असणे अपेक्षित आहे. मात्र या इमारतीच्या सुरक्षेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झालेले दिसते. भिंतीवरून कोणीही उड्या मारून ये-जा करताना दिसते. त्यांना साधे हटकतानाही कोणी दिसत नाही.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Super Admin
  • Mon, 3 Apr 2023
  • 12:47 am
पुढे सुरक्षा द्वाड, मागे भगदाड

पुढे सुरक्षा द्वाड, मागे भगदाड

सेंट्रल बिल्डिंगची सुरक्षा टांगली भिंतीवर, अनेक विभागांचे मुख्यालय असलेल्या मिनी मंत्रालयात पथारीवाल्यांची घुसखोरी

महेंद्र कोल्हे/ विशाल शिर्के

feedback@civicmirror.in

TWEET@vishal_mirro, @mahendrakmirror

संपूर्ण राज्याचा कारभार पाहणारी अत्यंत महत्त्वाची कार्यालये पुणे स्टेशनजवळील ऐतिहासिक सेंट्रल बिल्डिंगमध्ये  एकवटलेली आहेत. मिनी मंत्रालय असलेली ही वास्तू अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे असल्याने कडेकोट बंदोबस्तात असणे अपेक्षित आहे. मात्र या इमारतीच्या सुरक्षेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झालेले दिसते. भिंतीवरून कोणीही उड्या मारून ये-जा करताना दिसते. त्यांना साधे हटकतानाही कोणी दिसत नाही. अवैध व्यवसाय करणारे पथारीवाले तर संपूर्ण परिसर  आपले गोडाऊन असल्याच्या थाटात सुखनैवपणे वावरतात. 

 

मध्यवर्ती इमारतीचे (सेंट्रल बिल्डींग) बांधकाम १९१० मध्ये सुरू होऊन १९१२ मध्ये पूर्ण झाले. या ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक इमारतीत  शिक्षण आयुक्तालय, आरोग्य विभाग, सहकार आयुक्तालय, सहकार प्राधिकरण, वन विभाग, माहिती संचालनालय, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ, अन्नधान्य वितरण, लाचलुचपत प्रतिबंधक, इंडियन ऑडिट अँड अकौंट्स डिपार्टमेंट, सामाजिक वनीकरण, तुरुंग महानिरीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बँकांचे लेखापरीक्षण करणारे सहकार विभागाचे मुख्यालय, शिक्षण, आरोग्य, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांसारखी राज्यस्तरीय आणि विभागातील महत्त्वाची कायार्लये इथे आहेत. 

प्रशासनाची अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे इथे असतात. राज्याच्या सहकार, 

शिक्षण आणि कृषी विभागाची मुख्यालयेच या इमारतीत आहेत.

विविध विभागातील कामगार, नागरिक, बँक आस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींचा येथे राबता असतो. शिक्षणापासून ते सरकारशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी इथे आंदोलने होत असतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयानंतर या इमारतीचे महत्त्व आहे. विविध मागण्यांसाठी निवेदने देणे, अर्ज विनंत्या करणे, शिक्षण शुल्कासंबंधीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी इथे येत असतात, तर कोणी रेशनिंग कार्ड संबंधीच्या तक्रारी करण्यासाठी या इमारतीच्या आवारात येत असतो. थोडक्यात रेशनिंगपासून ते बँकिंग ऑडिटपर्यंतची विविध कामे इथे होतात. लोकांच्या जीवनाशी निगडित संवेदनशील कामे इथून चालतात. 

प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या या इमारतीच्या भोवती सीमा भिंत आहे. तसेच, वाहनांना येण्या-जाण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूने प्रवेशद्वार आहे. या प्रवेशद्वारावर सुरक्षारक्षक तैनात असतात. मात्र, ससून हॉस्पिटलच्या समोर असणाऱ्या सीमा भिंतीवरून कोणीही नागरिक आतमध्ये सहज प्रवेश करताना दिसतात. उड्या मारून कोणीही इथे ये-जा करू शकतो. अशा आगंतुकांना कोणीही रोखताना दिसत नाही. एखाद्या आगंतुकामुळे जाळपोळ, चोरी अथवा इतर गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे धोके सीविक मिररच्या प्रतिनिधीला येथील काही कर्मचाऱ्यांनी कथन केले. तसेच, काही पथारी व्यावसायिक आपली टेबले आणि खुर्च्या या आवारात नेत असतानाही दिसतात. सीविक मिररच्या फोटोग्राफरने अशा आगंतुकांना आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम आणि पाटबंधारे कर्मचारी संघटनेच्या समन्वय समितीचे चेअरमन रमेश आगावणे म्हणाले, "ससूनसमोरील भिंतीच्या बाजूने पथारी व्यावसायिकांसह कोणीही आगंतुक प्रवेश करत असल्याचे अनेकदा पाहिले आहे. इतकेच काय तर काहीजण आतमध्ये कचराही टाकतात. राज्यातील काही सरकारी कार्यालयांमध्ये आगीच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे महत्त्वाची कागदपत्रे नष्ट झाली आहेत. या इमारतीत राज्यातील महत्त्वाच्या विभागांची मुख्य कार्यालये आहेत. या कार्यालयांचा महत्त्वाचा पत्रव्यवहार आणि कागदपत्रे इथे असतात. एखाद्या आगंतुकाने आगळीक केल्यास जाळपोळ, चोरी देखील होऊ शकते. त्यामुळे इथली सुरक्षा चोख हवी. आम्हीही याबाबत प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करणार आहोत."

सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणाले, "आमचे सुरक्षा कर्मचारी संपूर्ण परिसरात गस्त घालतात. मात्र अनेकदा पथारीवाले आणि त्यांचे स्वयंघोषित पुढारी धमकावतात. आम्ही पोलिसांनाही या संदर्भात कळवले असून दिवसा आणि रात्रीही गस्त घालण्यात यावी अशी मागणी केली आहे."

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story