म्हणे, ‘सेवा विकास’मध्ये फसवणूक झालीच नाही
रोिहत आठवले
TWEET@RohitA_mirror
आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या एमपीआयडी कायद्यांतर्गत सेवा विकास बँक प्रकरणातील दाखल गुन्ह्यात फसवणूक झालेल्या एका तरुणाने गैरसमजुतीतून फिर्याद दिल्याचा अहवाल पोलिसांनी कोर्टात सादर केला आहे.
सेवा विकास बँकेने फसवणूक केल्याप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड शहरातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या तरुणासह शहरभरातील ज्या-ज्या लोकांनी सेवा बँक प्रकरणात फसवणुकीची फिर्याद दिली त्यांच्याही तक्रारी गैरसमजुतीतून दाखल झाल्या का, असा सवाल आता गंभीरपणे उपस्थित केला जात आहे.
सिंधी समाजाने आपल्या बांधवांसह पिंपरी-चिंचवड शहरवासियांसाठी सुरू केलेल्या सेवा विकास बँकेचा परवाना काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला. त्याचबरोबर ठेविदारांची फसवणूक केल्याचा आणि गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत या बँकेच्या अनेक तत्कालीन संचालकांना अटक करण्यात आली.
पिंपरी पोलीस ठाण्यासह शहरातील निगडी आणि अन्य ठिकाणी या बँकेच्या ठेविदारांनी फसवणूक झाल्याप्रकरणी एकामागोमाग तक्रारी दाखल केल्या आहेत. गेल्या चार वर्षांत या बँकेबाबत झालेले विविध आरोप-प्रत्यारोप, कर्जवाटप या कारणांनी संचालक मंडळ चर्चेत राहिले आहे. काही दिवसांपूर्वी बँकेचे तत्कालीन संचालक अॅड. अमर मूलचंदानी यांच्या घरी ईडीने छापेमारी केली होती. तेव्हा स्वत: मूलचंदानी हे सहा तास घरातच लपून राहिले आणि तपासात सहकार्य न करता अडथळा आणला म्हणून संपूर्ण मूलचंदानी कुटुंबीयांविरोधात ईडीच्या सहायक संचालकांनी गुन्हा नोंदविला होता.
या गुन्ह्यानंतर पिंपरी पोलिसांनी संपूर्ण कुटुंबाला अटक केल्यावर न्यायालयाने सर्वांची जामिनावर मुक्तता केली होती. दरम्यान, निगडी पोलीस ठाण्यात तरुण शर्मा (वय ३८, रा. शाहुनगर, चिंचवड) यांनी सेवा विकास बँकेच्या संचालक मंडळाने फसवणूक केली, अशा आशयाची फिर्याद १५ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिली होती.
शर्मा यांच्यासह आई-वडिलांच्या नावावर २५ लाख रुपये किमतीच्या एकूण १३ ठेवी ठेवण्यात आल्या होत्या. ठेवींची रक्कम शर्मा यांच्या मागणीनुसार परत मिळावी म्हणून त्यांनी संचालक मंडळाकडे वारंवार मागणी केली होती. तेव्हा बँकेने या ठेवींची रक्कम उपलब्ध करून न देताना या ठेवींचा (फिक्स डिपॉझिट) अपहार करून फसवणूक केली अशा आशयाची तक्रार पोलिसांकडे केली होती. या तक्रारीवरून निगडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
शर्मा यांच्या प्रमाणेच अन्य सुमारे ४० हून अधिक ठेविदारांनी विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रारी केल्यावर पिंपरी पोलीस ठाण्यासह अन्यत्र गुन्हे दाखल झाले असून, पिंपरी आणि आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सध्या प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. तर निगडी येथे देखील काही प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. शर्मा यांनी दिलेल्या तक्रारीचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत.
या तपास अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, शर्मा यांनी फसवणुकीची तक्रार नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिली. तर त्यापूर्वीच बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक झालेली असून, त्यावेळी आर.बी.आयच्या ३५ (अ) सूचनेनुसार १००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ठेविदारांना देण्यात येऊ नये, असे आदेश होते. शर्मा यांनी पैशांची मागणी केली तेव्हा संचालक मंडळाकडे कोणतेही अधिकार राहिले नसल्याने ते पैसे परत देवू शकत नव्हते. ही बाब शर्मा यांना माहीत नसल्यामुळे त्यांनी संचालक मंडळांनीच फसवणूक केली आहे असे समजून, गैरसमजुतीतून फिर्याद दिली, असे तपासात दिसून आले. याबाबत शर्मा यांना नोटीस देण्यात आली असून, गुन्हा ‘सी-फायनल’ करण्यास मंजुरी मिळाली, असा अहवाल कोर्टात सादर केला आहे. विशेष म्हणजे, या गुन्ह्यातच फसवणूक आणि एमपीआयडी कलमांचा वापर करण्यात आला आहे.
शर्मा यांच्यासह शहरातील अनेक लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांनीदेखील सेवा विकास बँकेत आपल्या ठेवी ठेवल्या होत्या. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फसवणुकीच्या प्रकरणांची दखल घेत सेवा विकास बँकेचा परवाना रद्द केला. यावरून आजी-माजी संचालक मंडळावर विविध प्रकारचे आरोप-प्रत्यारोप झाले. फसवणूक व्यतिरिक्त इतर गुन्ह्यांची नोंददेखील झाली. मात्र, एका ठेविदाराने गैरसमजुतीतून फिर्याद दिली असा अहवाल पोलिसांकडून कोर्टात सादर झाल्याने आता आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
