सरकारी धोरणातही दिव्यांग उपेक्षित

सरकारी धोरणातही दिव्यांग उपेक्षित

अडथळामुक्त वातावरणात सरकार अपयशी सहा हजारांहून अधिक सरकारी नोकच्याही पडून 

दिव्यांगांसाठी अडथळामुक्त वातावरण, त्यांचे 'सामाजिक संरक्षण, रोजगार याची हमी राज्य सरकारच्या दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियमाने दिली आहे. प्रत्यक्षात मात्र दिव्यांग रस्त्यावरच नव्हे तर सरकारी धोरणातही उपेक्षित असल्याचे वास्तव आहे.

पीएमपी बसने मंगळवारी (३१ जानेवारी) गरवारे महाविद्यालयासमोर दोन अंध विद्यार्थ्यांना धडक दिली. त्यात मयूरी गरुड आणि वैभव क्षीरसागर गंभीर जखमी झाले. 'सीविक मिरर'ने 'नेमके अधिळे कोण?' या मथळ्याखाली बुधवारी (दि. १ फेब्रुवारी) वृत्त प्रसिद्ध केले. या घटनेवरून दिव्यांगांसाठी अडथळामुक्त वातावरण नसल्याचे स्पष्ट होते. या पार्श्वभूमीवर सीविक मिरर'ने दिव्यांगांच्या रोजगाराचा आढावा घेतला असता त्यातही दिव्यांग उपेक्षित असल्याचे दिसून येत आहे. 

रोजगाराचा प्रश्न राज्यासह देशात तीव्र स्वरूपाचा आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील निकाल लागूनही विलंब होत असल्याने पुण्यातील स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याने 

डिसेंबर २०२१ मध्ये आत्महत्या केली होती. तीच बाब दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराची आहे. केंद्र सरकारच्या दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ नुसार राज्याने दिव्यांगांसाठी २०१९ साली धोरण बनवले. त्यात दिव्यांगांचे शिक्षण, रोजगार, अडथळामुक्त वातावरण निर्माण करणे, त्यांना सामाजिक संरक्षण देण्यास मान्यता दिली. या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने कृती आराखडाही सादर केला. मात्र, वर्ष उलटूनही त्यावर कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. २०१८ मध्ये दिव्यांगांना सरकारी नोकरीचा अनुशेष राज्यात तब्बल ६ हजार १३८ जागांचा होता. त्यात तब्बल २ हजार ७४१ जण अंध आहेत. आता हा अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.

केंद्र सरकारच्या अपंग व्यक्ती (समान संधी हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) तरतुदीनुसार सरकारी-निम सरकारी संस्थेतील पदभरतीत ३ टक्के जागा राखीव असणे बंधनकारक आहे. पुढे केंद्र सरकारच्या दिव्यांग अधिनियम २०१६ नुसार हे प्रमाण ४ टक्के करण्यात आले. राज्यात एप्रिल २०१८ पर्यंत विविध विभागातील दिव्यांगांची ६ हजार १३८ पदे रिक्त होती. त्यात अंध २ हजार ७४१, कर्णबधिर २ हजार ४६१ आणि अस्थिव्यंगांचे प्रमाण ९३६ आहे. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर पदभरती झालेली नाही. नुकतीच राज्य सरकारने ७५ हजार पदभरती करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे उलट दिव्यांगांच्या संधीमध्ये ४ टक्केनुसार ३ हजार जागांची वाढच होणार आहे. त्यामुळे दिव्यांगांची रोजगार संधी १० हजारांच्या घरात जाणार आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.