चूक नसतानाही सलून ९ महिने बंद
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
ग्राहकाने स्पष्टपणे वाणिज्य वीजमीटरची मागणी केलेली असतानाही महावितरणने घरगुती दराने बिलाची आकारणी केली. महावितरणच्या या चुकीचा फटका एका सलूनचालकास बसला असून, त्याला वीजपुरवठा खंडित झाल्याने आपले दुकान ९ महिने बंद ठेवावे लागल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी ग्राहक पंचायतीने सलूनचालकाला दिलासा दिला असला, तरी त्याला नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. विद्युत निरीक्षकांनीदेखील महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई चुकीची ठरवली आहे.
विश्वनाथ एकनाथ काशिद असे त्या सलूनचालकाचे नाव आहे. त्यांचे एरंडवणे येथील नळ स्टॉप चौकात 'द मिलेनियम' संकुलात दुकान आहे. काशिद यांनी ३ मार्च २००३ ला 'महावितरण'कडे सिंगल फेज वाणिज्य वीजपुरवठा देण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यानुसार महापालिकेने वीजमीटर दिले. त्यानंतर काशिद आलेल्या बिलानुसार दरमहा नियमित पैसे भरत होते. त्यानंतर थेट २ डिसेंबर २०१९ रोजी अचानक महावितरणचे भरारीपथक आले आणि त्या पथकाने काशिद यांच्या वीजमीटरची तपासणी केली. तपासणीनंतर तुमचे वीजमीटर घरगुती आहे. मात्र, त्याचा वापर वाणिज्य (व्यावसायिकदृष्ट्या) पद्धतीने झाला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे आजवरच्या फरकापोटी काशिद यांच्या हातात एक लाख ५३ हजार ५०० रुपयांचे बिल ठेवण्यात आले आणि तेथूनच काशिद यांची होरपळ सुरू झाली.
काशिद यांनी वारंवार त्यांची कोणतीही चूक नसल्याचे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. मात्र, त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. अखेर त्यांनी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीशी संपर्क साधला. पुढे महावितरणने १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी दीड लाखाचे बिल कमी करून ५६ हजार २८९ रुपयांचे बिल दिले. मात्र, काशिद आपली काही चूक नसल्याने इतके बिल भरणार नाही यावर ठाम राहिले. महावितरणने काशिद यांचा वीजपुरवठा २९ मार्च २०२२ रोजी खंडित केला. तो १३ डिसेंबर २०२२ पर्यंत खंडितच होता. महावितरणच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी ग्राहक पंचायतीच्या सहकार्याने विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १२७ अंतर्गत अपीलीय अधिकाऱ्यांसमोर दावा दाखल केला. विद्युत वितरण कंपनीच्या डेक्कन उपविभागाच्या अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली. यात दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. त्यात ग्राहकाने वाणिज्य वीज वापरासाठी अर्ज केल्यानंतरही त्यांना महावितरणनेच घरगुती वर्गवारीप्रमाणे मीटर दिल्याचे स्पष्ट झाले. महावितरणच्या कृतीवर ताशेरे ओढत विद्युत निरीक्षक तथा अपीलीय अधिकारी एन. जी. सूर्यवंशी यांनी महावितरणने पाठवलेले वीजबिल रद्द केले. कायद्याप्रमाणे अशा प्रकरणात दोन वर्षांच्या वाणिज्य आणि घरगुती वीजबिलाच्या फरकाची रक्कम भरावी लागते. यातही नऊ महिन्यांहून अधिक काळ वीजपुरवठा खंडित असल्याने १४ महिन्यांच्या फरकाची रक्कम देण्याचे आदेश सूर्यवंशी यांनी काशिद यांना दिले. त्यामुळे ग्राहक काशिद यांना काहीसा दिलासा मिळाला.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पुणेचे अध्यक्ष विलास लेले म्हणाले, ग्राहकाने वाणिज्य वीजमीटरची मागणी केली असतानाही महावितरणने घरगुती दराने विजेची आकारणी केली होती. ही बाब महावितरणच्या १४ ते १५ वर्षांनी लक्षात आली. महावितरणच्या चुकीचा भुर्दंड ग्राहकाला सोसावा लागला. त्याला त्याची रोजीरोटी असलेले दुकान बंद ठेवावे लागले. या प्रकरणी विद्युत निरीक्षकांनी ग्राहकाची बाजू मान्य करीत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले. त्यांनी पाठवलेले वीज बिल रद्द केले. इतकेच नव्हे तर, वीजपुरवठा खंडित केलेल्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारचे बिल ग्राहकाला देऊ नये असेही स्पष्ट केले.
