बनावट दाखल्यांच्या आधारे आरटीईमध्ये प्रवेश : डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, वकील, उद्योजकही रांगेत
यशपाल सोनकांबळे
गरीब, वंचित, दुर्बल आणि तळागाळातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावं म्हणून सरकारनं शिक्षण हक्क कायदा (राईट टू एज्युकेशन- आरटीई ) अमलात आणला. यातील तरतुदीनुसार चांगल्या शाळांमध्ये गरीब, दुर्बल, वंचित घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के प्रवेश आरक्षित ठेवले जातात. यासाठी ऑनलाईन आणि लॉटरी पद्धतीनं प्रवेश दिला जातो. मात्र याच आरक्षित प्रवेशांवर श्रीमंत, धनदांडग्यांची मुले घुसखोरी करत गरिबांच्या हक्कावर घाला घालत आहेत. वकील, बिल्डर, डॉक्टर, व्यावसायिक अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या पैसेवाल्या धेंडांनी आपल्या मुलांना आरटीईमधून प्रवेश दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. आरटीई मधून एका शाळेत प्रवेश घेतलेल्या बोगस विद्यार्थ्यांची यादीच सीविक मिररच्या हाती लागली आहे. यातील काही पालकांनी खोटे पत्ते तसेच बोगस उत्पन्नाचे दाखले दाखवून प्रवेश मिळवल्याचे उघड झाले आहे.
प्रवेशासाठी ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने नावे निवडली जातात. यानंतर प्रत्येक तालुक्यातील समितीकडून निवड यादीत आलेल्या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे तपासली जातात. या तपासणीनंतरच मग निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी शाळेला पाठवली जाते. ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म मागवले जात असले तरी त्यात लॉटरी प्रक्रिया असल्याने हा केवळ फार्स असल्याचे अनेक पालकांचे म्हणणे आहे. प्रवेशासाठी असलेल्या सगळ्या अटी आणि नियमांना हरताळ फासून गरिबांऐवजी धनिकांची मुले या आरक्षित जागांवर घुसवली जातात.
‘आप’ च्या पॅरेंट्स युनियनचे समन्वयक मुकुंद किर्दत म्हणाले, " आरटीई पडताळणी समितीच्या सदस्यांनी वार्षिक उत्पन्न, बोगस भाडे करार आणि इतर कागदपत्रे यासारख्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केली पाहिजे. बहुतांश उच्चवर्गीय पालक आरटीईसाठी प्रथम नोंदणी करतात आणि नंतर एक एसएमएस. त्यानंतर ते वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आणि शाळेच्या लगतच्या वास्तव्याचा भाडे करार मिळवतात. या उलट डुप्लिकेशन प्रक्रियेत, बहुतेक पालक गेल्या वर्षी पुणे उपनगर, हिंजवडी, मुळशी, मावळ आणि पीसीएमसी हद्दीत आढळले. दरम्यान, अर्जदारांच्या अर्जाची दोन टप्प्यांवर तपासणी झाल्यास अशा प्रकारचे गैरप्रकार थांबवले जाऊ शकतात."
पुणे पालक संघटनेच्या अध्यक्षा जयश्री देशपांडे म्हणाल्या, "रहिवासी पुराव्यासाठी जागेवर पडताळणी करून, आधार कार्ड आणि बँक तपशिलांची उलटतपासणी करावी. सर्व संशयास्पद अर्जदारांचा बँक तपशील, आधार कार्डांची छाननी करण्यासाठी आम्ही राज्याचे शिक्षण आयुक्त आणि प्राथमिक शिक्षण संचालकांना भेटू. असेच चालू राहिले तर हजारो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, विशेषाधिकार गटातील मुले दर्जेदार शिक्षणाच्या संधीपासून दूर राहतील. अधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने असा आरटीई प्रवेश घोटाळा कोणीही चालवू शकत नाही."
पुणे जि. प. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड म्हणाल्या, "आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे, पडताळणी समिती सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करेल. क्रॉस व्हेरिफिकेशनमध्ये आम्हाला काही संशयित अर्जदार आढळले. अशा प्रकरणात अर्जदारांच्या सर्व कागदपत्रांची छाननी करू. कोणी फसवणूक केली तर आम्ही त्यांच्यावर कडक कारवाई करू."
या प्रतिनिधीने राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे आणि प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते उपलब्ध झाले नाहीत.
