रोहित पवार यांनी विधानभवनात सादर केले लाचेचे दरपत्रक
#मुंबई
शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराबाबत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या पत्रावरून विधानसभेत वादळी चर्चा झाली. आमदार रोहित पवार यांनी शिक्षण विभागातील लाचेचे दरपत्रकच वाचून दाखविले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाऱ्यांवर ईडीकडून (सक्तवसुली संचालनालय) कारवाई करण्याची केलेली मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली.
मांढरे यांनी शालेय शिक्षण विभागातील लाचलुचपत प्रकरणात सापडलेल्या ३२ अधिकाऱ्यांची खुली अथवा गुप्त चौकशी करण्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पत्र लिहिले होते. या विषयावर विधानसभेत वादळी चर्चा झाली. शिक्षण विभागात बदली, बढती, दाखले देणे, दाखल्यावरील दुरुस्त्या, बडतर्फ शिक्षकांना पुन्हा कामावर रुजू करणे, शाळांना मान्यता इत्यादी कामांच्या माध्यमातून हा गैरव्यवहार सुरू आहे. शिक्षण विभागातील ४० अधिकारी या भ्रष्टाचारात सामील असून त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप आमदारांनी केला.
शिक्षण भ्रष्टाचारावर सरकार हतबल!
लाच प्रकरणी पकडल्यानंतर निलंबित केल्यावरही शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना नियमाप्रमाणे नऊ महिन्यांनंतर पुन्हा रुजू करून घ्यावे लागते. शिक्षण विभागात साईड पोस्टिंग नसल्याने पुन्हा जुन्याच पदावर रुजू झाल्यावर पुन्हा त्यांच्याकडून भ्रष्टाचार होतो, असे सांगत आपली हतबलता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. भ्रष्टाचारानंतर बेहिशोबी मालमत्ता सापडल्याची प्रकरणे ईडीकडे सोपवावीत. त्याचप्रमाणे विधिमंडळात यावर कायदा करावा, अशी सूचना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
नाशिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे बेहिशोबी मालमत्ता आढळल्याचे प्रकरण सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आहे. अधिक तपासासाठी हे प्रकरण अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) सोपविण्यात येईल अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
