‘ऱ्हिदम’ अजूनही बिघडलेलाच

पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूचनेनंतरही सरकारी जागेवरील अतिक्रमण हटेना; पीएमआरडीएला मिळेना पोलीस बंदोबस्त

रोिहत आठवले

rohit.athavale@civicmirror.in

TWEET@RohitA_mirror

सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी झगडणाऱ्या ‘ऱ्हिदम’ सोसायटीच्या सदस्यांना 'सरकारी काम अन् सहा महिने थांब' या म्हणीचा सामना करावा लागत आहे. थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर आता हे प्रकरण राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडे पाठवण्यात आले आहे.  मात्र, या ना त्या कारणाने या कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होत नसल्याचे कारण पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाने अतिक्रमण हटवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नागरिकांना दिले आहे. वाकड-काळेवाडी फाटा येथील ‘ऱ्हिदम’ या गृहसंकुलातील नागरिक गेल्या अनेक महिन्यांपासून पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) जागेवर असलेल्या झोपड्या हटवण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत.

काळेवाडी फाटा येथून डांगे चौकाकडे जाताना डाव्या बाजूला पीएमआरडीएचा रिकामा मोठा भूखंड आहे. या भूखंडावर गेल्या काही वर्षांमध्ये झोपड्या वाढत असून, तेथे राहणाऱ्यांच्या कारभारामुळे शेजारील गृहसंकुलात राहणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त केल्यानंतर रिकामे भूखंड पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे तर विकसित भूखंड परिसर (इमारती) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी येथे महापालिकेकडून कचरा वर्गीकरणासाठी संकलित होत होता. कालांतराने या जागेवर घाणीचे साम्राज्य पसरले. त्यामुळे नागरिकांच्या त्रासात भर पडली. त्यानंतर आता येथील झोपड्या हटवण्यासाठी कारवाई हाती घेतल्यावर तथाकथित सामाजिक संघटना-कार्यकर्त्यांनी खोडा घातला होता.

नागरिकांनी तक्रार केल्यावर जागे झालेल्या प्रशासनाला झोपडपट्टीधारकांनी सुरुवातीला, काही दिवसांची मुदत द्या, येथून सुरू केलेला विरोध आम्हाला पक्की घरे द्या, पर्यायी व्यवस्था करा, सोसायटींच्या लोकांसाठी गरिबांचे छप्पर हिसकावणार का, 

अशाप्रकारे येऊन पोहचला. कोरोना कालावधी, राज्यातील सत्ताबदल, महापालिका-पीएमआरडीएच्या मालकी हक्कावरून टोलवा-टोलवी, नेत्यांचे दौरे आणि आता पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता या कारणाने या भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्यात प्रशासनाने असमर्थता दर्शवली आहे. यामुळे चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, सोसायटीधारकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट नागरिकांशी संवाद साधला होता. त्यावेळेस ऱ्हिदमच्या रहिवाशांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. तेव्हा हा प्रश्न मार्गी 

लावला जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.

दरम्यान, राजकीय आश्वासनांवर अवलंबून न राहता ऱ्हिदम सोसायटीतील सदस्यांनी शासकीय पातळीवर याबाबत दाद मागण्यास सुरुवात केली. पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार दिली होती. त्यानंतर स्वच्छ भारत अभियानाच्या राज्य संचालकांना याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पीएमआरडीए आणि पोलिसांकडे जाऊन 

कार्यवाही लवकर करावी, अशी मागणी पुन्हा लावून धरली आहे.