गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास पावला!
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकसित करताना मूळ सभासदांना मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे पुनर्विकसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पुण्यासह राज्यातील पन्नास हजार गृहसंस्थांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
आदित्यराज बिल्डर्स विरुद्ध महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. २३ जून २०१५ आणि ३० मार्च २०१७ रोजी मुद्रांक विभागाने दिलेली परिपत्रके रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि मेट्रो करापोटी प्रत्येकी किती टक्के शुल्क भरावे लागेल, याचा नेमका काय निर्णय होणार याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
मुद्रांक विभागाने प्रभा लक्ष्मण घाटे यांच्या प्रकरणाचा दाखला देत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत २०१५ साली निर्णय दिला होता. पुनर्विकसन प्रकल्पात गृहनिर्माण संस्था (मूळ मालक) आणि विकसक यांच्यात विकसन करारनामा होतो. त्यामुळे या करारनाम्याच्या अनुषंगाने संबंधितांवर मुद्रांक शुल्क आकारणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विकसन करारनामा म्हणजे अनुषंगिक दस्तावेज समजता येणार नाही. तो स्वतंत्र दस्तऐवज आहे. त्यामुळे हस्तांतरित होणाऱ्या सदनिका-गाळ्यांसाठी गृहनिर्माण संस्थेने मान्यता दिलेल्या क्षेत्रासाठी बांधकाम खर्चावर मुद्रांक शुल्क आकारणी करण्यात यावी. त्यापेक्षा वाढीव क्षेत्र वैयक्तिकरित्या घेत असल्यास त्यावर वार्षिक मूल्य तर तक्त्यातील (रेडिरेकनर) दराने मुद्रांक शुल्क आकारावे, असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, मुद्रांक विभागाचे हे पत्रकच न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे.
लीगल लिटरसी मिशनचे श्रीकांत जोशी म्हणाले, ‘‘मुद्रांक विभागाने प्रभा घाटे प्रकरणाचा संदर्भ देत २०१५ साली घेतलेला निर्णय कायद्याला धरून नव्हता. कोणत्याही प्रकारचा विकसन करार केला जातो तेव्हा विकसक मुद्रांक शुल्क भरत असतो. पुनर्विकास करताना मालमत्ता हस्तांतरित होत नसल्याने मुद्रांक शुल्क भरण्याचा प्रश्न येत नाही. म्हणूनच न्यायालयाने मूळ सभासदाला मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली आहे.’’
‘‘पुनर्विकास झालेल्या गृहसंस्थांकडून चुकीच्या पद्धतीने मुद्रांक शुल्क वसूल केले आहे. उच्च न्यायालयाचा आदर करत हे मुद्रांक शुल्क संबंधित गृह संस्थेला परत करायला हवे. मुद्रांक शुल्काचा परतावा देण्यासाठी मुद्रांक विभागाने विशेष कक्ष स्थापन करावा,’’ अशी मागणीही जोशी यांनी केली आहे.
''तीन दिवसांपूर्वी न्यायालयाचा निर्णय हाती आला आहे. त्याचा अभ्यास करून यथोचित कार्यवाही केली जाईल,'' असे नोंदणी निरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.
