जुन्या वाहनांची पुनर्नोंदणी तब्बल निम्म्याने घटली
राजानंद मोरे
वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवी स्क्रॅप पॉलिसी तयार केली आहे. त्याचा पहिला झटका सरकारी कार्यालयांना बसला असून येत्या १ एप्रिलपासून १५ वर्षांपुढील जुनी सरकारी वाहने रस्त्यावर आणता येणार नाहीत. पुढील काळात ही टांगती तलवार खासगी वाहनांवर आहे. त्याचप्रमाणे खासगी वाहनांची पुनर्नोंदणी आणि योग्यता प्रमाणपत्रासाठीच्या (फिटनेस) शुल्कामध्येही भरमसाठ वाढ करण्यात आल्याने वाहन मालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी असल्याचे दिसते. मागील तीन वर्षांत अशा वाहनांच्या पुनर्नोंदणीत तब्बल निम्म्याने घट झाली आहे. त्यामुळे शहरात अशा मोकाटपणे फिरणाऱ्या जुन्या वाहनांची संख्या वाढत चालली आहे.
मागील दोन-तीन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून १५ वर्षांपुढील वाहनांसाठी स्क्रॅप पॉलिसी लागू करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. मागील वर्षी या योजनेची घोषणा करण्यात आली. या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, नगरपालिका, राज्य परिवहन महामंडळ, सरकारी स्वायत्त संस्थेच्या मालकीची सर्व १५ वर्षांपुढील वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. त्या बदल्यात केंद्र सरकारकडून संबंधित विभागांना अनुदान दिले जाणार आहे. या वाहनांच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले असून मार्चअखेरपर्यंत त्यावर वाहनांची माहिती द्यावी लागणार आहे.
सरकारी वाहनांपाठोपाठ पुढील काळात खासगी वाहनांसाठीही या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्याआधी सरकारने या वाहनांची पुनर्नोंदणी तसेच योग्यता प्रमाणपत्राच्या शुल्कामध्ये मोठी वाढ केली आहे. मागील वर्षी पुनर्नोंदणीचे तर येत्या १ एप्रिलपासून योग्यता प्रमाणपत्रासाठी शुल्क वाढणार आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत दुचाकीच्या पुनर्नोंदणीसाठी ३०० रुपये तर चारचाकीसाठी ६०० रुपये मोजावे लागत होते. १ एप्रिल २०२२ पासून हे शुल्क अनुक्रमे एक हजार आणि पाच हजार रुपये करण्यात आले. आता येत्या १ एप्रिलपासून योग्यता प्रमाणपत्रासाठी या वाहनांना अनुक्रमे १,९५० तसेच ६,०५० रुपये मोजावे लागणार आहेत.
एकीकडे वाहने भंगारात निघण्याची भीती अन् दुसरीकडे सातत्याने होणारी शुल्कवाढ यामुळे वाहनमालक बेजार झाले आहेत. याविषयी महाराष्ट्र राज्य माल आणि प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारकडून सातत्याने वाहनविषयक नियमांमध्ये बदल करून शुल्कवाढ केली जात आहे. त्यामुळे वाहन मालकांवरील बोजा वाढत आहे. आता १५ वर्षांपुढील वाहने रस्त्यावर येऊ नयेत, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. योग्यता प्रमाणपत्र, पुनर्नोंदणीच्या शुल्कामध्ये वाढ केली आहे. पुढील काळात खासगी वाहनेही भंगारात निघण्याची भीती आहे. त्यामुळे नोंदणीसाठी खर्च करण्याचे अनेकजण टाळत आहेत. त्यामध्ये कारसाठी किमान १५ ते २० हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळेच नोंदणीचे प्रमाण घटल्याचे दिसते.’’
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून १५ वर्षांपुढील वाहनांवर कारवाईसाठी कोणतेही विशेष पथक नेमलेले नाही. त्यामुळे अशा वाहनांवर कारवाईची भीतीही नाही. याविषयी पुणे विभागाचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे म्हणाले, ‘‘१५ वर्षांपुढील वाहनांवर कारवाईसाठी कोणतेही विशेष पथक नेमलेले नाही. नियमित वाहन तपासणीमध्येच वाहनांच्या नोंदणीचीही तपासणी केली जाते. तसेच असे वाहन आढळून आल्यास त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई केली जाते. त्यामुळे नोंदणीला १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या वाहनांची कायद्यानुसार पुन्हा नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी न करता वाहने रस्त्यावर आल्यास त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल.’’
