‘आरसी’चे काम, अन् सहा महिने थांब!
राजानंद मोरे
सरकारी काम अन् सहा महिने थांब, ही म्हण प्रचलित आहे ती तेथील कर्मचाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे. असा अनुभव विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेकांना येतो. एरंडवण्यात राहणारे राजीव कुलकर्णी यांनाही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) मागील सहा महिन्यांपासून हेलपाटे मारण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे ऑगस्टमध्ये खरेदी केलेल्या नव्या कारचे नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) अजूनही त्यांना मिळालेले नाही. उलट आरटीओच्या चुकीची दुरुस्ती करण्यासाठी कुलकर्णी यांनाच पैसे भरण्याचे फर्मावत कहरच केला आहे.
वाहनविषयक सर्व कामांसाठी आरटीओमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. अनेक सेवा ऑनलाईन झाल्याचा दावा आरटीओ करते. प्रत्यक्षात विविध कामांसाठी नागरिकांना आरटीओच्या पायऱ्या चढाव्या लागतात. या अनुभवाला अनेकांना सामोरे जावे लागले आहे. सर्व ऑनलाईन प्रणालीची तांत्रिक जबाबदारी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआयसी) या संस्थेवर आहे. अनेकदा तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्याने कामे खोळंबून राहतात. काही दिवसांपूर्वीच बॅंकांचे कर्ज फेडूनही वाहनमालकांच्या आरसीवर कर्जाचा बोजा दिसत होता. ‘सीविक मिरर’ने हा प्रकार उघडकीस आणला. हे एवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही. आरटीओ कार्यालयात अनेकदा विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा अनुभव नागरिक सांगतात.
एरंडवणा येथे राहणारे ६२ वर्षीय राजीव कुलकर्णी यांनी गेल्या वर्षी तीन ऑगस्ट रोजी नवीन कार खरेदी केली. कार खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना कार ताब्यात देण्यात आली. डीलरकडून हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) बसवून दिली होती. काही दिवसांत घरी टपालाने आरसी मिळेल, असे त्यांना सांगण्यात आले होते. त्यानुसार त्यांनी वाट पाहिली. पण आरसी न मिळाल्याने आरटीओ कार्यालयात जाऊन कुलकर्णी यांनी चौकशी केली. त्यावेळी त्यांना ‘एचएसआरपी‘ नसल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात कार देतानाच नंबर प्लेट बसवून देण्यात आली होती. याबाबत डीलरकडे विचारणा केल्यानंतर त्यांनी ‘एचएसआरपी’ असल्याचे सांगितले.
काही दिवस वाट पाहिल्यानंतर कुलकर्णी पुन्हा आरटीओमध्ये गेले. त्यावेळी त्यांना काही तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगितले. पण नेमके काय झाले आहे हे त्यांना कोणी सांगितलेच नाही. या प्रकाराने त्रासलेल्या कुलकर्णी यांनी घर गाठले. पण आरसीसाठी त्यांनी पुन्हा १५ फेब्रुवारी रोजी आरटीओ कार्यालय गाठले. यावेळी तेथील महिला कर्मचाऱ्याने पुन्हा तांत्रिक कारण दिले. तसेच एक फॉर्म भरून घेत ५९ रुपयांचे शुल्क भरण्यास सांगितले. कोणतेही कारण सांगितले जात नसताना शुल्क कशासाठी भरायचे असा प्रश्न पडलेल्या कुलकर्णी यांनी शुल्क भरण्यास नकार दिला.
याविषयी कुलकर्णी म्हणाले की, माझी काहीही चूक नसताना मी आरटीओमध्ये तीन वेळा हेलपाटे मारले. प्रत्येक वेळी एरर येत असल्याचे सांगितले जात होते. पण नेमके काय झाले आहे, हे मला कळत नव्हते. १५ फेब्रुवारीला एका महिला कर्मचाऱ्याने एक फॉर्म भरून घेत ५९ रुपये शुल्क भरण्यास सांगितले. मी पैसे भरायला स्पष्टपणे नकार दिला. माझी काहीच चूक नसताना मीच पैसे का भरायचे. माझी चूक असती तर हजार रुपयेही भरले असते. त्यानंतर त्या कर्मचारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे गेल्या. मी पैसे भरायला तयार नसल्याचे त्यांना सांगितले. त्यावर अधिकाऱ्यांनीही आपली चूक असून ते का पैसे भरतील, असे त्यांना सांगितले. अखेर त्यांच्या पातळीवर काहीतरी चर्चा झाल्यानंतर मला १५ दिवसांनी आरसी मिळेल असे सांगून घरी पाठविले.
काहीही चूक नसताना माझ्यासारख्या ज्येष्ठ नागरिकाला असे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. ही संपूर्णपणे त्यांच्याकडून झालेली चूक असूनही त्याचा त्रास मला होत आहे. आरसी असल्याशिवाय पुढे गाडीचे आरटीओशी संबंधित कोणतेही काम होत नाही. त्यामुळे त्यासाठी माझी धावपळ सुरू आहे, असे कुलकर्णी म्हणाले. दरम्यान, याबाबत सोमवारी (ता. १३) आरटीओतील संबंधित विभागात विचारणा केली असता पुन्हा तेच उत्तर देण्यात आले. आरटीओच्या प्रणालीमध्ये अद्याप कुलकर्णी यांच्या गाडीच्या आरसीची माहिती अद्ययावत झालेली नाही. त्यामुळे आरसीची छपाई होऊ शकत नाही, असे आरटीओतील अधिकाऱ्यांनी सीविक मिररशी बोलताना सांगितले.
