काम झाले झटपट ? मारला शॉर्टकट ! वसतिगृहाची निवड यादी लावली केंद्रीय पध्दतीने
अमोल अवचिते
समाजकल्याण विभागाच्या शहरातील वसतिगृहासाठीची निवड यादी जाहीर करण्यात आली आहे. ही निवड यादी प्रत्येक वसतिगृहानुसार स्वतंत्र लावण्याचा शासन नियम आहे. मात्र या नियमाला विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवत निमय बाह्य केंद्रीय पद्धतीने निवड यादी जाहीर केली आहे, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे, तसेच यामुळे वसतिगृहात अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना आरक्षणानुसार आणि राखीव कोट्यानुसार यादी लावण्यात आली का, हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे विभागाने प्रत्येक वसतिगृहानुसार स्वतंत्र यादी जाहीर करावी, अशी मागणी 'सीविक मिरर'शी बोलताना केली.
समाज कल्याण विभागाकडून पुण्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राहण्याची व्यवस्था व्हावी, यासाठी वसतिगृहांची सेवा देण्यात येते. या वसतिगृहात शहरासह राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील सर्व समाजातील विद्यार्थ्याला प्रवेश घेता येतो. वसतिगृहात ८० टक्के जागा या अनुसूचित जातीतील प्रवर्गासाठी तर २० टक्के जागा या इतर सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच अनुसूचित जातीतील पोट जातींसाठी देखली राखीव कोटा ठरविण्यात आला आहे. त्यामुळे राखीव कोट्यानुसार वसतिगृहाची यादी लावण्याचा शासन नियम आहे. मात्र यंदा समाज कल्याण विभागाने या नियमाचा विचार न करता सरसकट निवड यादी जाहीर केली आहे. त्यामुळे या यादीमध्ये संदिग्धता आणि अपारदर्शकता दिसून येत आहे. पोटजातीला ३० टक्के जागा राखीव असताना यामध्ये एकत्र यादी जाहीर करताना कोणत्या वसतिगृहामध्ये किती जागा आहेत. अनुसूचित जातीतील प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची आरक्षणानुसार यादी लागली का, यात स्पष्टता दिसून येत नाही... अधिकाऱ्यांना विचारले असता केंद्रीय पद्धतीनुसार निवड यादी जाहीर करण्यात आल्याचे ते सांगतात, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
काम वाचवण्यासाठी केंद्रीय पध्दत
कर्मचाऱ्याच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या स्वतःच्या कामाचा ताण वाचवण्यासाठी हा नियम प्रयोग राबविण्यात येत आहे. यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली जात आहे. अशाप्रकारे यादी जाहीर करून चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याला टक्केवारी जास्त असताना विद्याथ्र्यांच्या निवडीनुसार वसतिगृह न देता अधिकारी कर्मचारी त्याच्या सोयीनुसार प्रवेश देत आहेत. हा प्रवेश एक प्रकारे विद्यार्थ्यांवर जबरदस्तीने लादण्यात आला आहे, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. राज्यभरातून अनेक विद्यार्थी पुणे शहरात शिक्षणासाठी येतात. महाविद्यालयांत प्रवेश मिळविण्यासाठी धडपड करावी लागते. त्यानंतर वसतिगृह महाविद्यालयापासून सोयीचे असावे, असे अपेक्षित असते. त्यानुसार विद्यार्थी वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी अर्ज करतात. मात्र यदा अधिकाऱ्यांनी त्याच्या सोयीने निवड यादी लावून विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकले आहे. खरे तर विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार त्यांना प्रवेश मिळायला हवा, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थी म्हणतात......
अनु. जातीमधील प्रत्येक पोटजाती ३० टक्के जागानुसार गुणवंत विद्यार्थी घेतले पाहिजेत, पण एकत्र यादी लावल्याने राखीव कोट्यानुसार निवड यादी लावली का यात शंका. अनु. जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वसतिगृहामध्ये ३ टक्के जागा राखीव असताना पाच वसतिगृहामध्ये मिळून २० पेक्षा अधिक विद्यार्थी घेणे आवश्यक असताना मात्र फक्त १२ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे.
समाज कल्याण विभाग सहायक आयुक्त आणि विशेष अधिकारी मल्लीनाथ हरसुरे म्हणाले की, वसतिगृहांची यादी लावताना सर्व नियमांचा विचार करण्यात आला आहे. जातीतील राखीव कोट्यानुसार विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार कामकाज केले जाते. नियमबाह्य कोणतेही काम केलेले नाही.
शहरातील वसतिगृहे मंजूर जागा
संत ज्ञानेश्वर वसतिगृह - १२०
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह कोरेगाव पार्क १०० युनिट १ वसतिगृह विश्वातवाडी- २५०
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृह गोल्फ क्लब येरवडा १२०
गुणवंत मुलांचे वसतिगृह येरवडा १००
