पुणे : ‘मुळा-मुठे’ च्या पुनरुज्जीवनातील अडथळा दूर
महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या कामातील मुख्य अडचण आता दूर झाली आहे. नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर व इतरांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी ) दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच महापालिकेला सुधारित पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले असल्याने आता रखडलेल्या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला पर्यावरणप्रेमींनी विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकल्पाच्या विरोधात सातत्याने न्यायालयीन वाद सुरू आहेत. या प्रकल्पासाठी महापालिकेला नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाले होते. या प्रमाणपत्राविषयी पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर व इतरांनी आक्षेप घेतले होते. त्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्रााविरोधात एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार एनजीटीने महापलिकेला सुधारित पर्यावरण ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेने पर्यावरण विभागाकडे दुरुस्त पर्यावरण दाखल्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानुसार राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने महापालिकेला सुधारित पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. महापालिकेच्या विधी विभागाच्या वतीने ॲड. राहुल गर्ग यांनी सुधारित पर्यावरण ना-हरकत प्रमाणपत्र एनजीटीला सादर केले. तसेच यादवाडकर आणि इतरांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य झाल्याने प्रकल्पाची पुढील कामे करण्याचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प हा नदी स्वच्छ करणे, प्रदूषणमुक्त करणे, पुराचा धोका कमी करणे, नदीकाठी सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण करणे, पाणी टिकवून ठेवणे, नदीशी शहराची जोडणी सुधारणे आणि विद्यमान वारसा एकत्रित करणे या प्रमुख उद्देशाने एक व्यापक योजना राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पाला ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याने पुढील कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
साबरमती नदीच्या धर्तीवर प्रकल्प
पुण्यात मुळा-मुठा नदीकाठचे ४४ किमी लांबीचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास २०१८ ला मान्यता मिळाली असून यासाठी ४ हजार ७२७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. प्रकल्पाचे काम ११ टप्प्यात करण्यात येणार असून ११ पैकी ३ टप्प्याचे काम प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येत आहे. एका टप्प्यासाठी येणारा ७०० कोटी रुपये खर्च महापालिकेच्या निधीतून करण्याचा व उर्वरित खर्च पीपीपी तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. एकीकडे हा खर्च होत असताना, हा प्रकल्प सातत्याने न्यायालयीन प्रक्रियेत सापडत आहे.
न्यायालयीन लढाई
२०१९ मध्ये मिळालेल्या पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्राविरोधात पर्यावरणप्रेमी एनजीटीमध्ये
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये एनजीटीने महापालिकेला आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी एसईआयएए संस्थेची मदत घेण्याचे आदेश
याचिकाकर्त्यांची २०२२ मध्ये काम थांबविण्याची मागणी, मागणी एनजीटीने निकाली काढत काम सुरू ठेवण्याची परवानगी
याचिकाकर्त्यांनी एनजीटीने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मार्च २०२३ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
पर्यावरणप्रेमींनी पुन्हा एनजीटीमध्ये धाव घेत वृक्षतोडविषयी तक्रार केली होती. ही याचिकाही निकाली काढली गेली.
२०२३ मध्येही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये याचिका निकाली काढली
