संग्रहित छायाचित्र
पुणे: प्रसिद्ध गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या (Gokhale Institute of Politics and Economics) कुलगुरुपदावरील अर्थतज्ज्ञ व राजकीय विश्लेषक डॉ. अजित रानडे यांची निवड रद्द करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. या निकालामुळे डॉ. अजित रानडे यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
याबाबत उच्च न्यायालयाचे नियमित खंडपीठ सोमवारी (२३ सप्टेंबर) डॉ. रानडे यांचे सविस्तर म्हणणे ऐकून घेईल. तोपर्यंत नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय 'जैसे थे' ठेवा, असे निर्देश न्यायालयाने गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेला दिले आहेत.
सलग दहा वर्षे अध्यापन करण्याचा अनुभव नसल्याच्या कारणावरून डॉ. रानडे यांना कुलगुरू पदावरून हटवण्यात आले आहे. हा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आहे, असा दावा करीत डॉ. रानडे (Dr. Ajit Ranade) यांनी तातडीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने डॉ. रानडे यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. तसेच नियमित खंडपीठापुढे २३ सप्टेंबरला सुनावणी निश्चित करेपर्यंत नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. डॉ. रानडे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद केला.
डॉ. अजित रानडे हे प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत. पुण्याच्या गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र अभिमत विद्यापीठात ते कुलगुरू होते. आयआयटी, आयआयएमचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ब्राउन विद्यापीठातून त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली आहे. आदित्य बिर्ला समूहाचे मुख्य अर्थसल्लागार, एबीएन ॲम्रो या संस्थांमध्ये काम केले आहे. केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांच्या तज्ज्ञ समित्यांवरही डाॅ. रानडे यांनी काम केले आहे. करोना काळानंतर मोफत धान्य, लसीकरण आणि स्वस्त कर्जे अशा योजनांचा त्यांनी आग्रह धरला होता.
डॉ. अजित रानडे हे कुलगुरुपदासाठी पात्रतेचे निकष पूर्ण करीत नसल्याचं सांगत त्यांना हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांंना १० वर्ष अध्यपन करण्याचा अनुभव नसल्याचं कारण पुढे करत त्यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, ज्येष्ठशास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्यासह अनेकांनी रानडे यांच्याबाबतच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये कुलगुरुपदी नियुक्ती झाल्यानंतर पुढील अडीच वर्षांत डॉ. रानडे यांनी संस्थेच्या समृद्ध वाटचालीसाठी भरीव योगदान दिले. त्यांना अर्थशास्त्राचे प्रचंड ज्ञान आहे. सरकारच्या विविध समित्यांवर त्यांनी काम केलेले आहे. या गोष्टींकडे संस्थेने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि अपमानास्पद पद्धतीने नियुक्ती रद्द केली, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
डॉ. रानडे यांची कुलगुरुपदावरील नियुक्ती विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांतील निकषांना धरून नाही, असा निष्कर्ष शोध समितीने काढला. त्याआधारे कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द केली आणि पदमुक्त होण्यासाठी २१ सप्टेंबरची मुदत दिली आहे. या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रासह सर्व स्तरांतून जोरदार टीका झाली.
