संग्रहित छायाचित्र
गेल्या अनेक महिन्यांपासून रेंगाळत असलेली पीएमआरडीएची (PMRDA) बैठक होणार आहे. बैठकीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून वेळ जाहीर करण्यात आली आहे. जवळपास पाच वेळा तारीख पुढे ढकलल्यानंतर बैठकीसाठी अखेर सोमवारचा ( २३ सप्टेंबर) दिवस जाहीर करण्यात आलेला आहे. या बैठकीत अर्थसंकल्पाप्रमाणेच इतरही काही रखडलेले प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी प्राधिकरण सभेची बैठक उरकून घेण्यात येत आहे.
राज्य शासनाकडून पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०१५ मध्ये पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना करण्यात आली. मुख्यमंत्री हे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतात. दरम्यान, दरवर्षी होणारे बजेट यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात येते. दरम्यान, अकरावी बैठक ही यंदा खूपच लांबली. जानेवारी महिन्यापासून ही बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या वेळेअभावी होऊ शकली नव्हती. दोन वेळा मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः ही बैठक रद्द केली होती. तर, काही कारणांनी त्यानंतर ती रद्दच केली. तसेच, मुख्यमंत्री विविध कामांसाठी पुण्यात येणार असल्याने या सभेसाठी वेगळी वेळ काढण्याची विनंती केली होती. मात्र त्यांनी पीएमआरडीएसाठी वेळ दिला नव्हता. अखेर येत्या सोमवारी नगर विकास विभागाकडून त्याचे पत्र प्राधिकरण कार्यालयाला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ही सभा सोमवारी पार पडेल असे प्राधिकरण कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
राज्याचे मुख्यमंत्री हे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असल्याने त्यांच्या सभेनंतरच प्राधिकरणाच्या कामांना मंजुरी मिळत असते. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जून २०२२ मध्ये पदभार स्वीकारला होता. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात बैठका वेळेवर झाल्या होत्या. गेल्या वर्षी मे महिन्यामध्ये बैठक झाली होती. त्यानंतर आता थेट ऑक्टोबर महिन्यातच सभा होणार आहे. म्हणजेच जवळपास १६ महिन्यांनी बैठक होईल.
मेट्रो प्रकल्पानंतर पीएमआरडीएकडे आणखी अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत. त्यापैकी रिंग रोड, इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प, म्हाळुंगे स्कीम, नियोजित गृहप्रकल्प, रस्त्याच्या कामाबरोबरच साडे आठशे गावांना देण्यात येणाऱ्या निधी या कामांची गती मंदावली आहे. या बैठकीनंतर विविध विषयांना मान्यता मिळाल्यानंतर कामाची गती वाढण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.
विकास आराखडा अडचणीत?
प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्याविरोधात (डीपी) पुणे महानगर नियोजन समितीच्या सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, याबाबत हा डीपी न्यायप्रवीष्ट आहे. न्यायालयाची नुकतीच तारीख पार पडली. मात्र, न्यायालयाने पुढची तारीख दिली आहे. म्हणजेच आता पुढील सहा ऑक्टोबरला पुन्हा सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या विकास आराखड्याबाबत प्राधिकरणाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर डीपी होऊ न शकल्याने रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे.
