Pune : शिक्षण हक्क कायद्यातील बदल मागे घ्या : आम आदमी पार्टी

गरिबांना आणि श्रीमंतांना वेगवेगळी शाळा हे घोरण समाजाला घातक: आप

राज्य शासनाने शिक्षणात कायद्यात सुधारणा करून 'खाजगी शाळांच्या परिसरात जर सरकारी अथवा अनुदानित शाळा असल्यास त्यांनी 25 टक्के राखीव मोफत प्रवेश करण्याची गरज नाही' असा आदेश काढला आहे. या आदेशाला विरोध करण्यासाठी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) तसेच विविध पालक संघटना आणि पालक यांनी रविवारी पुण्यात बालगंधर्व रंगमंदिर चौकामध्ये तीव्र निदर्शने केली. 

या नव्या बदलामुळे गरीब मुलांना कुठल्याही खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याची शक्यता आता पूर्णपणे दुरावली आहे. या बदलामुळे वंचित आणि दुर्बल घटतातील मुले यांच्यासाठी सरकारी शाळा आणि श्रीमंतांसाठी खाजगी इंग्रजी शाळा अशी विभागणी होणार असून या पद्धतीमुळे शिक्षणातील सामाजिकीकरणाच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल असा आरोप करण्यात आला. आर्थिक, सामजिक स्तरामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करत खाजगी शाळांमध्ये वंचित दुर्बल घटकासाठी 25% राखीव जागा ठेवणे हेच न्यायपूर्ण आहे. त्यामुळे सरकारने केलेली दुरुस्ती ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणारी आहे असा आरोप आप प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केला.

नवीन शिक्षण धोरणात पूर्व प्राथमिक शाळेपासूनच दहावीपर्यंत शिक्षण हे दर्जेदार आणि सर्वांना परवडणारे असावे व त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल असे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वप्रथम अनुदानित आणि सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजीची सोय तसेच त्याचा दर्जा सुधारणे यावर लक्ष द्यायला हवे. असर , क्राय तसेच इतर संस्थांच्या सर्वे मधून सरकारी शाळांची दयनीय स्थिती उघड झालेली आहे, असे यावेळेस शहर अध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे यांनी संगितले.

खाजगी शाळांची प्रतिपूर्ती रक्कम वेळेत द्यायला हवी, त्यात उशीर झाल्यास खाजगी संस्थांना व्याज द्यायला हवे व कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी योग्य ती काळजी सरकारने घ्यायला हवी, केंद्र सरकारकडून आलेला निधी इतरत्र वापरू नये अशी मागणी यावेळेस करण्यात आली. इतर राज्यांना जे जमते ते महाराष्ट्रात फुले शाहू आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या सरकारला का जमत नाही असा सवाल पालक आघाडी च्या ललिता गायकवाड यांनी केला. सरकारने हा बदल करणारा आदेश मागे घ्यावा अन्यथा अधिक तीव्र आंदोलन पालक करतील असा इशारा यावेळी देण्यात आला.