केंद्र सरकारची योजना महापालिकेच्या बोकांडी; खर्चाचे प्रमाण वाढल्याने आरोग्य विभाग बेजार; वाढीव खर्चासाठी निधीचा प्रस्ताव आयुक्तांपुढे ठेवणार

रुग्णांकडून दिला जात नाही कमला नेहरू रुग्णालयात केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियेतील वाढीव खर्च, हा खर्च महापालिकेनेच उचलण्याची मागणी

केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि राज्य सरकारच्या महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनांतर्गत एकत्रित सांधे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया मोफत केल्या जातात. या योजनेत शस्त्रक्रियेसाठी केंद्रासह राज्य सरकारने दर म्हणजेच खर्च ठरवून दिला आहे. प्रत्यक्षात मात्र शस्त्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च जास्त येत आहे. त्यामुळे वाढीव खर्च रुग्णाकडून वसूल करणे कठीण आहे. पुणे महापालिकेतर्फे या योजनेनुसार सर्व शस्त्रक्रिया कमला नेहरू रुग्णालयात केल्या जातात. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर उपचार मोफत असल्याने वाढीव झालेला खर्च रुग्णांकडून दिला जात नाही. परिणामी हा खर्च महापालिकेनेच उचलावा आणि रुग्णांना चांगले उपचार मिळावे, यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याकरिता आरोग्य विभागाकडून महापालिका आयुक्तांकडे वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे.

केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या योजनेत राज्य सरकारनेदेखील महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना आणली. या योजनेनुसार ठरवून दिलेल्या शस्त्रक्रिया मोफत केल्या जातात. केंद्राची आणि राज्याची योजना मिळून एकच योजना असल्याबाबतचा शासन आदेश नुकताच काढण्यात आला आहे. 

त्यामुळे यापूर्वी प्रतिकुटुंबासाठी असलेली दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत वाढ करून प्रतिवर्ष प्रतिकुटुंब पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार महाराष्ट्र आणि देशातील इतर राज्यांमध्ये योजनेशी संलग्नित सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात केले जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील त्या त्या शहराच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयात तसेच राज्य शासनाच्या रुग्णालयात या योजनेअंतर्गत शस्त्रक्रिया केल्या जातात.

पुणे महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात या योजनेनुसार दिवसाला साधारणपणे ५ ते ७ सांधे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया केल्या जातात. ही शस्त्रक्रिया करताना काही वेळा रुग्णाला अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल करावे लागते. कमला नेहरू रुग्णालयातील आयसीयू हे खासगी असल्याने त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. परंतु ही योजना मोफत असल्याने झालेला खर्च भरण्याची रुग्णाच्या नातेवाईकांची बरेचदा मानसिकता नसते. त्यामुळे हा खर्च महापालिकेला करावा लागत आहे. तसेच शस्त्रक्रियेनंतर लागणारा औषधोपचार महापालिकेला पुरविण्यासाठी आरोग्य विभागाची दमछाक होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे केंद्राची आणि राज्याची ही योजना महापालिकेच्या बोकांडी बसल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने २८ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील सर्व कुटुंबांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि चालू योजनेची व्याप्ती वाढवली. त्यानुसार १ जुलै २०२४ पासून विस्तारित कार्यक्षेत्रासह एकात्मिक योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत महाराष्ट्रातील सर्व लोकसंख्या समाविष्ट आहे. ही योजना अंगीकृत रुग्णालयांद्वारे रुग्णालयात दाखल होणे आवश्यक असलेल्या व्दितीय आणि तृतीय प्रकारच्या आजारांसाठी रुग्णालयात दाखल होण्यापासून ते घरी सुट्टी होईपर्यंत रोखरहित दर्जेदार वैद्यकीय सेवा प्रदान करते. ही योजना पूर्णपणे हमी तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. आता केंद्र सरकारने नव्याने शासन आदेश प्रसिद्ध करून दोन योजना एकत्रित केल्या आहेत. त्यानुसार रुग्णांना सेवा प्रदान केली जाणार आहे. परंतु या योजनेत एका शस्त्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च हा अपुरा पडत असल्याने दिसून येत असल्याने योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्यांची दमछाक होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

एकत्रित योजनेची वैशिष्ट्ये :

• महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांसाठी आरोग्य संरक्षण

• अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये रोख रक्कमरहित द्वितीय आणि तृतीय प्रकारचे उपचार

• प्रतिवर्ष पाच लाख लाखांचे आरोग्य संरक्षण कुटुंबातील एक किंवा सर्व सदस्य वापरू शकतात

• रुग्णालयात दाखल होणे आवश्यक असलेल्या ३४ विशेष सेवांतर्गत शस्त्रक्रिया/उपचारांच्या वैद्यकीय सेवा

• योजनेत असलेले सर्व आजार पहिल्या दिवसापासून समाविष्ट

• महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही शासकीय/खासगी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपचार

• प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ देशभरात कोणत्याही राज्यातील अंगीकृत रुग्णालयात घेता येतो

• योजनेसाठी समर्पित कॉल सेंटर जेथे लाभार्थी योजनेची माहिती मिळवू शकतात आणि योजनेअंतर्गत सेवांबद्दल तक्रार करू शकतात

• योजना पूर्णपणे कागदविरहित आणि संगणक प्रणालीद्वारे राबवली जाते

• लाभार्थ्यांना मदत आणि साहाय्य पुरविण्यासाठी प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयामध्ये आरोग्यमित्र नियुक्त केले आहेत

• आपत्कालीन परिस्थितीत दूरध्वनी किंवा ईमेलद्वारे सूचना देऊन रुग्ण उपचार घेऊ शकतात

इम्प्लान्टची निविदा संपल्याने रखडल्या शस्त्रक्रिया
दरम्यान, या योजनेंतर्गत लागणाऱ्या इम्प्लान्टची महापालिकेने काढलेली निविदा जूनमध्येच संपली आहे. त्यामुळे शेकडो शस्त्रक्रिया रखडल्या असून, त्यामुळे रुग्णांना ससून रुग्णालयात पाठवले जात आहे. निविदा नसल्यामुळे ठेकेदाराकडून पुरवठा होत नाही. त्यामुळे रुग्णांना त्रास सहन करावा लागत आहे. ससून रुग्णालयात रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने मोफत उपचारासाठी रुग्णांना रांगेत थांबण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून ही निविदा संपण्यापूर्वीच नवीन प्रसिद्ध करून तिला मान्यता देणे अपेक्षित होते. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या कारभारावरदेखील रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून संताप व्यक्त केला जाऊ लागला आहे.

केंद्राच्या शासन आदेशानुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य या योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार काही बदल होणार होते. तसेच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने निविदा काढण्यास वेळ लागला आहे. कमला नेहरू रुग्णालयात सांधे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया केल्या जातात. प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांमध्ये लागणाऱ्या इंप्लांटचे निविदा संपली होती. आता नव्याने निविदा लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लवकर सेवा देणे सुरू होईल. रुग्णांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. शस्त्रक्रियेदरम्यान वाढीव होणारा खर्च महापालिकेच्या निधीतून करावा का यावर विचार सुरू असून तशी वाढीव खर्चाची तरतूद करण्यात यावी. अशी मागणी करणारा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांना सादर केला जाणार आहे.
- डॉ. नीना बोराडे, आरोग्यप्रमुख, पुणे महापालिका