SPPU News : पूर्ण वेळ कुलसचिव निवडीवरून रणकंदन; अधिसभेत प्रशासन धारेवर

नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकारामुळे विद्यापीठाच्या बदनामीवरून स्थगन प्रस्ताव

काही महिन्यांपूर्वी पूर्ण वेळ कुलसचिव निवड प्रक्रियेवरून सिनेट सदस्य, विद्यार्थी संघटनांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. त्या वादाचे पडसाद शनिवारी (३० नोव्हेंबर) झालेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या (सिनेट) बैठकीत उमटले. विद्यापीठ प्रशासनाने मनमानी पद्धतीने कुलसचिव निवडीबाबत निर्णय घेतले. विद्यापीठाशी ज्यांचा काहीही संबंध नाही, अशा व्यक्तींच्या तक्रारीवरून कुलसचिवपदासाठी निश्चित केलेल्या व्यक्तीची विनाकारण बदनामी करण्यात आली. या सर्व घटनेचा अधिसभा सदस्यांनी सभागृहात जाहीर निषेध व्यक्त केला.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिसभेत कुलसचिव नियुक्तीवरून सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. सभागृहातील अनेक सदस्यांनी याबाबत संतापजनक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. केवळ कुलसचिव नाही तर पूर्ण वेळ अधिष्ठाता पद का भरले जात नाही, असा प्रश्नदेखील उपस्थित करण्यात आला.

पूर्णवेळ कुलसचिव नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये झालेल्या गैरप्रकारामुळे विद्यापीठाची नाहक बदनामी झाली आहे, असा स्थगन प्रस्ताव सचिन गोरडे पाटील यांनी मांडला. त्यावर विद्यापीठाच्या अधिसभेमध्ये जोरदार चर्चा झाली. पूर्ण वेळ कुलसचिव आणि अधिष्ठाता पदे भरण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. कुलसचिव नियुक्तीवरून विद्यापीठात आंदोलने, निदर्शने आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली.  दरम्यान एका संकेतस्थळाला २० हजार रुपये देऊन बातम्या छापून आणल्या गेल्या. व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी बाकी कामे केली नसती तरी चालले असते, त्यांनी पूर्ण वेळ पदे का नियुक्त केली नाहीत, अशी खंतही गोरडे पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच अध्यासनाची पदे भरण्याबाबत विद्यापीठाने कार्यवाही केली नाही,असेही गोरडे पाटील म्हणाले.

अधिसभा सदस्य विनायक आंबेकर यांनी कुलसचिव नियुक्तीवरून निर्माण झालेल्या वादावर बोचरी टिप्पणी केली. तसेच सर्व प्रकारची पदभरती करताना चारित्र्य प्रमाणपत्र (कॅरेक्टर सर्टिफिकेट) घ्यावे, अशी मागणी हर्ष गायकवाड यांनी केली. सिनेट सदस्य दादाभाऊ शिनलकर म्हणाले, ‘‘ज्या व्यक्तीची निवड कुलसचिवपदासाठी विद्यापीठाने केली होती, त्याच व्यक्तीची कुलसचिव म्हणून नियुक्ती करावी, अन्यथा या निवड प्रक्रियेत असणाऱ्या सदस्यांना या पुढे कोणतेही काम देऊ नये.’’

दरम्यान, विद्यापीठात पूर्ण वेळ क्रीडा संचालक पद अस्तित्वात नाही. सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही माजी क्रीडा संचालक दीपक माने यांना विद्यापीठ भत्ते कसे देऊ शकते, असा सवाल सचिन गोरडे पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला.

कुलसचिवांचे नाव विद्यापीठाने जाहीर न करताही बाहेर कसे आले?
यावेळी अधिसभा सदस्य प्रसेनजीत फडणवीस यांनीही विद्यापीठाने चौकशी समितीच्या नावाखाली विद्यापीठांबाहेरील व्यक्तींना जेवणावळी घातल्या, याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. कुलसचिव म्हणून निवड झालेले नाव विद्यापीठाने जाहीर न करता बाहेर कसे आले, असा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. तसेच संबंधित निवड झालेल्या व्यक्तीची बदनामी का करण्यात आली,असाही सवाल अधिसभा सदस्यांनी उपस्थित केला.

सभागृहात झालेल्या वादळी चर्चेनंतर डॉ. सुरेश गोसावी म्हणाले, ‘‘कुलसचिव नियुक्ती प्रकरणी सदस्यांनी भावना व्यक्त केल्या.त्या प्रशासनाने शांतपणे ऐकून घेतल्या. मात्र, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून विद्यापीठाने याची सर्व माहिती राजभवन कार्यालयाकडे पाठविली आहे.’’