'विनाविज्ञान बारावी नाही', निर्णयावर न्यायालयाचे ताशेरे

बारावीचा निकाल रोखणाऱ्या परीक्षा मंडळाचा निर्णय रद्द ठरवत न्यायालयाचा विद्यार्थ्याला दिलासा, गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश

यशपाल सोनकांबळे

feedback@civicmirror.in

@YashPune_Mirror

दहावीच्या विज्ञान विषयाची निवड न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमांसाठी नंतर प्रवेश न देण्याच्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (एचएससी बोर्ड) निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने तो अतार्किक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, न्यायालयाने मंडळाला १७ वर्षीय विद्यार्थ्याची  बारावीची गुणपत्रिका आणि  बोर्ड  प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (एसएससी बोर्ड) आणि भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र (आयसीएसई बोर्ड) शाळांमध्ये विद्यार्थी आठवी किंवा नववीच्या आसपास विषय निवडतात, त्यामुळे वयाच्या १४ व्या वर्षी विद्यार्थ्याने घेतलेला निर्णय त्याच्या संपूर्ण भविष्यासाठी आवश्यक ठरेल, अशी अपेक्षा करणे नक्कीच अवास्तव आहे. शिक्षण मंडळाच्या या निर्णयामुळे बारावीच्या शिक्षणाचा उद्देश मागे पडत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

याचिकाकर्ते राकेश चोरडिया 'सीविक मिररशी बोलताना म्हणाले, माझा मुलगा कृष्ण २०२०-२०२१ मध्ये आयसीएसई बोर्डाअंतर्गत दहावीच्या परीक्षेस बसला होता. त्यानंतर कृष्णने गार्गी कनिष्ठ महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला. २०२३ मध्ये बारावीच्या परीक्षा झाल्या. मात्र, मार्च २०२३ मध्ये त्याला कॉलेजकडून पत्र पाठवण्यात आले. दहावीत विज्ञान विषय न निवडल्याने त्याचे अकरावी आणि बारावीचे प्रवेश बोर्डाने रद्द केले होते. दरम्यान, तो वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या प्रवेशपूर्व परीक्षेत बसला आणि त्या गुणांवर आधारित त्याला तात्पुरते प्रवेशपत्र देण्यात आले होते. दरम्यान, मे २०२३ मध्ये, बारावीचा निकाल बोर्डाने जाहीर केला परंतु त्याची गुणपत्रिका दिली नाही आणि अखेर त्याला अपात्र  ठरवण्यात आले. या निर्णयाला आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या निकालाने आम्हाला न्याय मिळाला. न्यायालयाने त्यांची शैक्षणिक कारकीर्द वाचवली असल्याची भावना राकेश चोरडिया यांनी व्यक्त केली आहे. बारावीच्या गुणपत्रिका देण्याचे आदेश दिल्यास शिक्षण मंडळाला कोणताही धोका नसल्याचे सांगत न्यायालयाने याचिका निकाली निघेपर्यंत याचिकाकर्त्याची बारावीची गुणपत्रिका देण्याचे आदेश बोर्डाला दिले आहेत. दरम्यान मी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करणार नाही, परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी प्रतिकिया महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (एचएससी बोर्ड) अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी व्यक्त केली आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर न्यायालयाने केले भाष्य  

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षण व्यवस्थेचा पॅटर्न बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. शिक्षण हे विज्ञान, कला आणि वाणिज्य या जुन्या तीन शाखांपुरते मर्यादित होते. शिक्षणाची ही पारंपरिक पद्धत मोडीत काढून लवचिक शिक्षणाचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाईल. त्यामुळे सध्याच्या शिक्षणपद्धतीनुसार विद्यार्थ्यांचा कल ओळखून शिक्षणपद्धतीत व त्या संबंधित परिवर्तनशील पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणी राज्य शिक्षण मंडळाची कठोर भूमिका पाहता नव्या शिक्षण व्यवस्थेतील धोरणे नेमकी कशी साध्य होणार, असा सवाल न्यायालयाने या निकालाच्या वेळी व्यक्त केला.