संग्रहित छायाचित्र
प्रेमाला विरोध झाल्यानंतर घरातून पळून जाऊन धार्मिक स्थळांवर लग्न केली जातात. त्यानंतर वर-वधूद्वारे वकिलांकडून नोटरी म्हणजेच लग्न केल्याचा लेखी करार केला जातो. तो विवाह कायदेशीररित्या मान्य केला जात होता. परंतु आता केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने लग्न आणि घटस्फोटासाठी लेखी करारासाठी नोटरी करण्यावर बंदी घातली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, जे अशा प्रकारे नोटरी करतील त्या वकिलांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
आता कुठल्याही धर्माच्या रितीरीवाजानुसार केलेल्या विवाहांचे तसेच घटस्फोटांचे लेखी करार नोटरी करणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने या संदर्भातील आदेश पारित केलेले आहे. विवाहाचे किंवा घटस्फोटांचे करार करून देणाऱ्या नोटरींवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. यापुढील काळात विवाह आणि घटस्फोटांचे लेखी करार नोटरी करता येणार नाहीत.
प्रेमविवाहाच्या प्रकरणात नोटरी केली जाण्याची पद्धत सर्रास दिसून येते. विविध धार्मिक ठिकाणी विवाह धार्मिक विधीनुसार पार पाडले जातात. धार्मिक विधी झाल्यानंतर विवाहासंदर्भात लेखी करारासाठी नोटरी केले जातात. विशेषतः पालकांच्या संमतीशिवाय होत असलेल्या प्रेमविवाहात नोटरीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येते. पण आता केंद्र सरकारने विवाह तसेच घटस्फोटांचे लेखी करार नोटरी करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश काढले आहेत. ‘‘नोटरींची नियुक्ती ही मॅरेज ऑफिसर म्हणून करण्यात आलेली नसते. त्यामुळे त्यांना विवाह तसेच घटस्फोटांचे लेखी करार करता येणार नाहीत,’’ असे या आदेशात म्हटले आहे.
ॲॅड. समीर माने म्हणाले, ‘‘आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. कारण या नोटरी प्रक्रियेमुळे अनेक बनावट प्रकरणे उघडकीस आली होती. नोंदणीकृत विवाह प्रक्रिया आता हायपर स्थानिक स्तरांमध्ये विभागली गेली आहे. महापालिका विवाह प्रमाणपत्रे जारी करू शकतात.’’
दरवर्षी १० हजारांहून जास्त नोंदणीकृत विवाह
या संदर्भात पुणे जिल्हा विवाह नोंदणी अधिकारी संगिता जाधव म्हणाल्या, ‘‘नोंदणी व मुद्रांक विभागाअंतर्गत नोंदणी विवाह केले जातात. गेल्या काही वर्षांपासून नोंदणी विवाहाला जास्त पसंती दिली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यंदांच्या वर्षी १ जानेवारी २०२४ पासून आजतागायत ४,५३० नोंदणी विवाह झाले आहेत. दरवर्षी साधारणपणे दहा हजारांहून अधिक नोंदणी विवाह होतात.’
नोटरी म्हणजे विवाह अधिकारी नव्हे...
कायदा विभागाचे उपसचिव राजीव कुमार यांनी हे आदेश पारित केले आहेत. ‘‘नोटरीचीं नियुक्ती नोटरीज अॅक्ट १९५२ नुसार केलेली असते. कायद्याने नोटरींना घटस्फोटांचे आणि लग्नाचे लेखी करार करता येत नाहीत. कारण ते विवाह अधिकारी नाहीत. अशी कृती ही कायदाबाह्य असेल आणि ती शिस्तभंग समजून संबंधित नोटरींवर कारवाई केली जाईल. ही कारवाई नोटरी अॅक्ट १९५२ आणि नोटरीज रूल १९५६ मधील तरतुदींनुसार केली जाईल,’’ असे या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी ओडिशा उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील नोटरीमार्फत केलेल्या विवाह आणि घटस्फोटांचे लेखी करार करू नये, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या कायदा विभागाने हे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
नोटरींची नियुक्ती ही मॅरेज ऑफिसर म्हणून करण्यात आलेली नसते. त्यामुळे त्यांना विवाह तसेच घटस्फोटांचे लेखी करार करता येणार नाहीत.
- केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालय
लग्न, विवाह प्रमाणपत्र किंवा घटस्फोट करण्याचे कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना काही नोटरी लग्नाचे किंवा घटस्फोटाचे पेपर तयार करुन देतात. अशा नोटरी केलेल्या पेपरवर सर्वसामान्य लोक विश्वास ठेवतात. त्यातून अनेक फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. आमच्याकडेही अनेक लोक नोटरी केलेले घटस्फोटाचे पेपर घेऊन येतात आणि आमचा घटस्फोट झालेला आहे, असे सांगतात. मात्र आपण हे लक्षात घेतले पाहीजे की, भारतातील विवाहांसंदर्भातील कायद्यानुसार लग्न लावण्याचे अधिकार विवाह निबंधक आणि भटजी/मंदिरातील पुजारी यांच्याकडेच आहेत. तसेच घटस्फोट करण्याचा कायदेशीर अधिकार फक्त आणि फक्त न्यायालयांना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भगवान सिंग वि.स्टेट ॲाफ यूपी या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने जारी केलेले ऑफिस मेमोरंडम नागरिकांची फसवणूक टाळण्याचा दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आणि स्वागतार्ह आहे. नागरिकांनी यापुढे जागरुक राहिले पाहिजे.
- ॲड. विकास शिंदे, मानवी हक्क कार्यकर्ता
